राजनीतिक नेतृत्वबाट परिवर्तन सम्भव नभएको निष्कर्षसहित गत भदौं २३ र २४ गते देशभर आन्दोलन गरेको जेन-जी समूहले निजामती कर्मचारीमा पनि रुपान्तरणको माग गरेको छ । कर्मचारीको वर्तमान नेतृत्वबाट परिवर्तन सम्भव नहुने निष्कर्षसहित उक्त समूहले सार्वजनिक प्रशासन रुपान्तरण अभियान खडा गरी विभिन्न ६ बुँदे माग अघि सारेको हो ।  

मागपत्रको दोस्रो नम्बरमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको अक्षमता, अकर्मण्यता, अदूरदर्शिता र गैरजिम्मेवारीपनका कारण वर्तमान परिस्थिति उत्पन्न भएको बताउँदै अभियानले बहिर्गमित राजनीतिक नेतृत्वको समर्थनमा रहेको प्रशासनिक नेतृत्व पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख छ । मागपत्रमा भनिएको छ, 'तत्कालिन राजनीतिक नेतृत्वको बहिर्गमन भैसकेको सन्दर्भमा सोही राजनीतिक नेतृत्वको मतियारका रुपमा रहेका हालको प्रशासनिक नेतृत्वबाट रुपान्तरण सम्भव नहुने ठहर गर्दै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, संघीय संसदका महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार, गृहसचिवलगायतका जिम्मेवार पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरुको तत्काल वर्खास्त गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।'  

निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सार्वजनिक सेवा क्षेत्रलगायतका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै अभियानले सुरक्षित वातावरण बनाएर सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको ठहर गरेको हो । सिंहदरबारमा आइतबार विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारी प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलपछि अभियानले दलीय ट्रेड युनियनलाई सार्वजनिक प्रशासनमा सेवा प्रवाहको विकृति र विसंगतिको जडको रुपमा व्याख्या गर्दै खारेज हुनु पर्ने माग अघि सारेको छलफलमा सहभागी शाखा अधिकृत गणेश घिमिरेले जानकारी दिए ।  

पर्सि मंगलबार निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा सार्वजनिक सेवाक्षेत्रका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको भेला सिंहदरबारमा बस्ने र सो भेलाले कर्मचारी प्रशासनको रुपान्तरणका लागि ठोस निर्णय गर्ने घिमिरेको भनाइ छ ।  

सार्वजनिक प्रशासन रुपान्तरण अभियानले देशभक्त र रुपान्तरणप्रेमी राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई अभियानमा सामेल हुन आह्वान गर्दै जेनजी आन्दोलनको मर्म बमोजिम नेपाल र नेपालीको सुनौलो भविष्य निर्माणमा गोलबद्ध हुन अपिल पनि गरेको छ ।