तराई–मधेसको क्षेत्रीय राजनीतिमा बलियो पकड भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जोडिएको गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान पेचिलो बनेको छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि सरकारले अनुसन्धान प्रक्रियाबारे सुरक्षा अंगसँग छलफल अघि बढाएपछि तराई–मधेसको राजनीति पेचिलो बनेको हो।

जसपा नेपालले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका बेला सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेपछि यसलाई राजनीतिक रङ दिन खोजिएको छ। अदालतको आदेशपछि जसपा नेपालले काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शनसमेत गरेको छ। जसपा नेपालको भ्रातृ संगठनले काठमाडौंको माइतीघरमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्‍यो भने मोरङलगायत जिल्लाहरूमा पनि प्रदर्शन भयो। गौर हत्याकाण्डमा एक सय ३० जनामाथि अनुसन्धान हुन सक्ने र मुद्दा चल्ने अवस्था बन्ने भएकाले पनि यसमा राजनीतिक चलखेल भएको आशंका जसपा नेपालले गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि जसपा नेपालका नेता–कार्यकर्ताहरूले विरोध गरेको र त्यसबाट सुरक्षा चुनौती उत्पन्न हुने सक्ने विषयमा गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री, गृहसचिव, तीन वटा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू गृहका शान्तिसुरक्षा महाशाखाका प्रमुखसहितको बैठक बसेको थियो। बैठकमा तराई–मधेस र काठमाडौंमा पर्न सक्ने असरबारे छलफल भएको छ। ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि देशका विभिन्न भूभागमा विरोधका सामान्य गतिविधि भए। ती गतिविधिको समीक्षा गरिएको हो। सुरक्षाको चुनौती पनि हुन सक्छ भन्ने विषयमा गृहमा यस्ता छलफल हुन्छन्। आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मा लिएको मन्त्रालयले सुरक्षा अंगहरूसँग छलफल गर्नुलाई सामान्य ठान्नुपर्छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले भने।

पछिल्लो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले गौर नरसंहारको अनुसन्धान गर्ने बाटो खोलेलगत्तै सरकारले आन्तरिक परामर्श थालेको छ। गृह मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि तीन वटै सुरक्षा अंगका प्रमुखसँग छलफल गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। २०६३ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमबिच झडप भई २७ जना मारिएको गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले सोमबार परमादेश जारी गरेपछि गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूसँग छलफल थालेको छ। छलफलमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाल प्रहरीबाट आइजिपी दीपक थापा, सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा सहभागी थिए।

सर्वोच्च अदालतमा त्रिभुवन साहले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहट र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका नाममा परमादेश जारी गरेको हो। २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा तत्कालीन माओवादी र फोरमबिचको झडपमा २७ माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो।

त्रिभुवन साहलगायत पीडितले घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो। तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका जसपा नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवमाथि समेत अनुसन्धानको माग गरिएको छ। पूर्वउप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका यादव पनि कानुनी परामर्शका लागेका छन्।

नेपाल प्रहरीले अदालतको पूर्णपाठ वा आदेश प्राप्त भएपछि प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। ‘गौर हत्याकाण्डको विषयमा अनुसन्धानका लागि अदालतको पत्र आएपछि, महान्यायाधिवक्ताको समन्वयमा कानुनबमोजिम नेपाल प्रहरी अघि बढ्नेछ,’ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी विनोद घिमिरेले भने। त्यसैगरी पूर्वसांसद बबनसिंह, हालका एमाले नेता अजय गुप्तालगायतमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको हो। माओवादी कार्यकर्तासमेत रहेका रिट निवेदक साहले यादवलगायत ३० जनालाई विपक्षी बनाएका थिए। प्रभु साहसमेतले गौर हत्याकाण्ड उपेन्द्र यादवले गराएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादी कार्यकर्ताबिचको विवादले उग्ररूप लिँदा झडप भएको थियो। पीडित साहले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको ७ नम्बर इजलासले २०६४ सालमा दर्ता भएको जाहेरीलाई आधार मानेर तत्काल अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएपछि यादवलगायत अनुसन्धानको दायरामा पर्ने छन्।

निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता उद्धव चौलागाईंका अनुसार यो आदेशसँगै १९ वर्षदेखि रोकिएको अनुसन्धानको बाटो खुलेको छ। ‘सर्वोच्च अदालतले २०६४ मंसिर ११ गते दर्ता भएको जाहेरी नम्बर ८९ लाई तत्काल कार्यान्वयन गरी अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश दिएको छ। अब प्रहरीले जाहेरीमा उल्लिखित व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्नेछ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता चौलागाईंले नागरिकसँग भने।

जसपा नेपालले भने दुई दिनयता विरोधका कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। उसले मंगलबार साँझ काठमाडौंको माइतीघरमा विरोध गरेको थियो। जसपा नेपाल निकट विद्यार्थी संगठन समाजवादी विद्यार्थी युनियनले काठमाडौंको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। भूमि अध्यादेशमा जसपा नेपालले संसद्मा समर्थन नगरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमार्फत षड्यन्त्रपूर्वक जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवमाथि गौर हत्याकाण्डको आरोप लगाएको भन्दै युनियनले विरोध प्रदर्शन गरेको हो।