मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विवादले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार असार १० गते आउन नसकेको काठमाडौं महानगरको बजेट असार २९ गते ल्याइने भएको छ। सात महिनापछि शुक्रबार बसेको कार्यपालिका बैठकले बजेट २९ गते ल्याउने मिति तय गरेको हो। 

सात महिनापछि कार्यपालिका बैठक बसे पनि लामो छलफल भने भएन। महानगरका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहले बजेटको मिति सुनाएर १ मिनेट नपुग्दै बैठक टुंग्याए र जुरुक्क उठेर हिँडे। बजेटको मिति तोक्नुअघि उनले उपप्रमुख सुनिता डंगोललाई सम्बोधन गरे अनि एकमुष्ट ‘कर्मचारी ज्यूहरू’ भन्दै छोटो सम्बोधन गरेका थिए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई भने सम्बोधन गरेनन्।

‘२४ वटा एजेन्डा भए पनि एउटा मात्रै राख्ने कुरा भएको छ। नगर सभा मिति तोक्ने सन्दर्भमा मिति असार २९ गते नगर सभा र त्यसै दिन ९ बजे कार्यपालिका बैठक बस्ने जानकारी गराउन चाहन्छु,’ मेयर बालेनले अगाडि भनेका थिए, ‘अन्य केही विषय नभएर बैठक समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु ।’

कार्यपालिका बैठक बस्नुअघि राजश्व परामर्श समितिको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब २५ अर्ब ११ करोड बजेटको सीमा निर्धारण गरेको थियो।  जसमा मेयर साहले जनचाहना अनुरूप विकासका कार्य गर्ने गरी पूर्वाधार विकासमा बजेट थप गर्न निर्देशन दिएका थिए।  

काठमाडौं टावर र बालेन–गुरागाईँ टसल 

काठमाडौं टावरको १२ तलाबाट १९तला बनाउने स्वीकृति प्रदान गर्ने नक्सा नियम विपरीत पास गरेको भन्दै मेयर बालेनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँमाथि भ्रष्टाचार आरोप लगाएका थिए। मेयर बालेनले गत पुसको पहिलो साता सोही आरोपमा गुरागाईँलाई निलम्बन गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका थिए। तर, गुरागाईँले आफूले कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम नै वैधानिक तवरले नक्सा पास गरेको बताउँदै आएका छन्। 

गुरागाईँ निलम्बित भएपछि महानगर करिब तीन महिना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएको थियो। त्यो बिचमा मेयर बालेनले संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि आग्रह गरेका थिए। तर संघीय सरकारले अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिएन। त्यहीबिचमा बालेनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध पनि फेसबुकमा अभिव्यक्ति दिएका थिए। जसले नेकपा एमाले र बालेन बिच तनावपूर्ण स्थिति बनेको छ। 

यता गुरागाईँले आफू निर्दोष भएको भन्दै महानगरमै काम गर्न पाउँ भन्दै मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए। मन्त्रालयले पनि गुरागाईँलाई नै निरन्तरता दिन महानगर पत्र पठाएको थियो। 

तर मन्त्रालयले गुरागाईँलाई नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाएकामा बालेन रुष्ट बनेका थिए। त्यसपछि उनले नगर प्रहरी प्रयोग गरेर उनलाई कार्यालय प्रवेश गर्न नदिने रणनीति अख्तियार गरे। 

त्यसबिचमा मेयर बालेनसँग उपमेयर डंगोल, वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरू र कर्मचारीबिच मतभिन्नता चुलिएको थियो। यही क्रममा उपमेयर डङ्गोलसहितका बहुमत कार्यपालिका सदस्यले बालेनको चाहना विपरीत गुरागाईँलाई नै काममा निरन्तरता दिने निर्णय गरेका थिए। तर मेयर बालेनले नगर प्रहरी प्रयोग गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी र घेराबन्दी गराएर प्रवेश गर्न नदिने तयारी गरे। 

यस्तोमा चैत २१ गते उपमेयर डङ्गोलसहितका बहुमत कार्यपालिका सदस्य र कर्मचारीहरूले ताला नै फोरेर गुरागाईँलाई कार्यालय प्रवेश गराएका थिए। 

यो विवादका क्रममा गुरागाईँले कार्यालय प्रवेश गरेर जिम्मेवारी सम्हालेपछि मेयर बालेनले उनलाई स्विकारेनन्। बालेनले गुरागाईँसँग बैठक बस्न नचाहेकै कारण अहिलेसम्म कार्यपालिकाको बैठक बस्न सकेको थिएन। तर, उपमेयर डंगोल भने गुरागाईँलाई नराखी बैठक नबस्ने अडानमा थिइन्। मेयर बालेन र उपमेयर डंगोल आ–आफ्नै अडानमा हुँदा कार्यपालिका बैठक अहिलेसम्म अन्योलमा परेको र महानगरको बजेट पनि आउन सकेको थिएन। 

अन्ततः झुके बालेन 

संविधानतः असार १० गते बजेट ल्याउन चुकेको महानगरले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि आगामी बजेट ल्याउन नसके अर्को वर्ष बजेट संकट व्यहोर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको थियो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार असार मसान्तसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नगर सभाले पास गर्न नसके ‘बजेट होली डे’को हुने अवस्था आउँछ। कानुनी बाध्यताले गाँजेपछि मेयर बालेन बाध्य भएर कार्यपालिका बैठक बोलाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेको महानगर स्रोत बताउँछ। 

यस्तोमा अन्ततः बजेटका लागि बालेन आफै झुकेका छन्। शुक्रबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँसहितको बैठक बसेर मेयर बालेनले बजेटको सीमा निर्धारण गराए। कार्यपालिका बैठक बसेर नगर सभा र बजेटको मिति तय गरे। 

तर, बालेनले कार्यालय प्रयोजनका लागि गुरागाईँलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्वीकारे पनि बोली र व्यवहारले भने नस्विकारेको उनको सम्बोधनबाटै प्रस्ट हुन्छ। 

बालेनको प्राथमिकता जनता: सचिवालय

बालेनको सचिवालयले जनताको आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले कार्यपालिका बैठक बोलाएको प्रतिक्रिया दिएको छ। 

‘जनता मेयर साबको पहिलो प्राथमिकतामा हो। बजेट जनतासँग जोडिएको विषय हो। जसको प्रत्यक्ष  सम्बन्ध विकाससँग हुन्छ,’ सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘त्यसलाई राजनीतिकरण गर्न हुँदैन भन्ने हो। त्यसैले नै मेयर शाहले बजेटलाई नै बढी ध्यान दिनु भएको हो।’