सरकार बनेको पाँच दिनमा पाँच भिआइपीहरू पक्राउ गरियो। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेको पहिलो दिनदेखि मंगलबारसम्म पुग्दा पाँच जना पक्राउ परे। ती मध्ये एक जनालाई हाजिर जमानीमा छाडिएको छ।

सरकार गठन भएको दिनदेखि मंगलबारसम्म पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वमन्त्री दीपक खड्का, लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद रेखा शर्मा र काठमाडौं जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई पक्राउ गरेको थियो। ती मध्ये रिजाललाई मंगलबार हाजिर जमानीमा छाडेको छ।  

सरकारले ओली र लेखकलाई शनिबार बिहान झिसमिसेमै नियन्त्रणमा लिएको हो। भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्दै सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई शनिबार बिहानै पक्राउ गरेको थियो। सोही कसुरमा काठमाडौंका तत्कालीन सिडियो रिजाल पनि पक्राउ परे। पूर्वऊर्जामन्त्री खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा नियन्त्रणमा लिइयो।  

ओली र लेखकलाई अनुसन्धानका लागि पाँच दिन समय लिइएको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुको कारण मागिरहेको छ। सरकारले आइतबार साँझ नेकपा एमालेबाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखा शर्मालाई पक्राउ गरेको छ। पहिल्यै मुद्दा नचल्ने निर्णय भइसकेको मुद्दामा उनलाई सरकारले पक्राउ गरेको हो।

काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित निवासबाट उनलाई पक्राउ गरेको थियो। ओलीलाई पक्राउ गरेपछि पाँचदिनदेखि नेकपा एमाले आन्दोलनमा उत्रिएको छ। एमालेले देशभर आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ। ओली र कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई हिरासतमुक्त गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा आइतबार नै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएको छ। ओलीलाई हिरासत मुक्त गराउन माग गर्दै आइतबार ओली पत्नी राधिका शाक्यले रिट दायर गरेकी थिइन् भने लेखकलाई पनि हिरासत मुक्त गराउन पत्नी यसोदा लेखकले आइतबार नै रिट दायर गरेकी हुन्।

ओलीलाई जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनकै सिफारिसका आधारमा पक्राउ गर्नु र थुनामा राख्नु गैरकानुनी भएको दाबीसहित रिट दायर भएको हो। कुनै पनि जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने निकायको सुझाव वा प्रतिवेदनकै आधारमा सिधै व्यक्तिहरू पक्राउ गर्ने कुरा कानुनसम्मत नहुने उक्त रिटमा जिकिर गरिएको छ।

ओलीको पक्राउ गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै दायर गरिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सरकार तथा सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो। यससँगै ओलीको पक्राउ प्रक्रियामाथि कानुनी बहस सुरु भएको छ।  यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले दुवैलाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो। सोही बीचमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेको छ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेपछि मात्र ओलीको पक्राउ कानुनी थियो वा थिएन भन्ने विषयमा थप निर्णय हुने छ। यस प्रकरणले राजनीतिक तथा कानुनी क्षेत्र दुवैमा व्यापक चासो उत्पन्न गरेको छ। साथै, सुनुवाइको दिन कार्की आयोगको छानबिन प्रतिवेदनसमेतको अनुसन्धानको मिसिल इजलाससमक्ष देखाइ फिर्ता लाने गरी मगाउन भनिएको छ।