भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले पाँचवटा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित विपद्बाट भएको आर्थिक क्षति र प्रतिकार्य योजनासम्बन्धी छलफलमा सहभागी विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिले प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने विषयमा छलफल गरेका हुन्।

बैठकले राहत तथा उद्धार कोषको रकम तल्लो तहसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै कोषमा रहेको रकम तत्काल परिचालन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग र मुख्य सचिवलाई निर्देशन दिएको छ।

बैठकमा विपद् व्यवस्थापन, राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन विगतको नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणजस्तै उच्च अधिकारसम्पन्न र शक्तिशाली निकाय गठन गर्ने आवश्यकताबारे समेत छलफल भएको छ।

भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको क्षति मूल्यांकन, राहत तथा पुनर्निर्माणका कामलाई समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको हो।