मधेस प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डलले महाआभियोग छल्न प्रतिशोधमा पाँचजना प्रदेश सभा सदस्यलाई गरेको निम्लबनलाई सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै कामकाजमा रोक नलगाउन  अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ ।  

सर्वोच्च अदालतमा मधेस प्रदेश सभाका पाँच सदस्यलाई पदमुक्त गरेविरुद्धको रिट निवेदनको पेशीमा सोमबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले सुनुवाइ गर्दै कारबाही किन गरेको भन्दै कारण देखाउ अल्पकालीन जारी गरेको हो ।  

सो आदेशमा कार्वाही गरिएको प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई काम गर्नेमा रोक नलगाउने पनि भनिएको छ । प्रदेशसभा सदस्य सञ्चय कुमार यादवका अनुसार सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध दायर गरेको रिटमा आदेश भएको बताए । उनले कारबाही गरिएको भनिएका पाँच प्रदेशसभा सदस्याहरुलाई काम गर्न कुनै रोक नलगाउने अदालतले भने र किन कारबाही गरिएको भनि कारण देखाउन सभामुख र प्रदेश कार्यालयलाई आदेश गरेका छ । यो आदेशसँगै कारबाही भएका पाँचजना सांसदको पद पुर्नवहाली भएको छ ।

मधेस प्रदेशसभा सचिवालयले लगातार बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै पाँचजना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गरेपछि त्यसको विरुद्धमा यादवसहित पाँचजनाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। निवेदकले मधेस प्रदेशसभाको सचिवालय, मधेस प्रदेशका सचिव र मधेस प्रदेशसभाका सभामुखलाई प्रतिवादी बनाएर रिट निवेदन दिएका थिए ।