श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमातहतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले निकै महँगा विज्ञ नियुक्ति गरी गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तलबभत्तामा मात्रै ठुलो खर्च गरेको पाइएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरी चालु आव २०८२/८३ बाट ‘राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रम’ राखिएको छ।

आव २०८१/८२ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत नियुक्त आठ विज्ञलाई  तलबभत्ता खुवाउन मात्रै एक करोड ११ लाख दुई हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रत्येक विज्ञको तलबमा महिनाकै दुई लाख रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च भएको महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले जनाएको छ।

सरकारले विश्व बैंकबाट लिएको ऋणबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले विज्ञहरूलाई तबलभत्ता खुवाएका हो। आव २०८१/८२ मा श्रम मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सफल बनाउन भन्दै विश्व बैंकबाट तीन अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिएको थियो। त्यसमा सरकारले दुई अर्ब रुपैयाँ  थपेको थियो।

चालु आव २०८२/८३ मा राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमलाई सरकारले एक अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ दिने भएको छ। उक्त कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट ऋण उपलब्ध नहुने भएकाले चालु आवमा आठ विज्ञको नवीकरण सम्भावना कम रहेको सोही कार्यक्रमका एक उच्च कर्मचारीले बताए। ‘महँगा विज्ञ नियुक्तिको विषयमा महालेखाले समेत प्रश्न उठाएपछि चालु आवमा उनीहरूको नियुक्ति नवीकरणको सम्भावना कम छ,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजनाअन्तर्गत मन्त्रालयले महँगा विज्ञ नियुक्त गरेको थियो। आयोजनाका लागि मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने, लेखापरीक्षण र वित्तीय अनुगमनमा सहयोग गर्ने, खरिद योजना तयार गर्ने, खरिदसम्बन्धी कागजात तयार गर्ने, लेखापरीक्षणका लागि आवश्यक अभिलेख र कागजात सुरक्षित राख्नेलगायत काम गर्न भन्दै विज्ञहरू नियुक्ति गरिएका थिए। तर सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २९ मा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भए परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा कार्यरत कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन हुने सम्भावना हुँदाहुँदै मन्त्रालयले महँगा विज्ञ नियुक्ति गरेको थियो। यस विषयमा महलोखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ।

विज्ञलाई तलबभत्ता खुलाउन उपलब्ध गराएको रकमलाई महालेखाले बेरुजुमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमद्वारा नियुक्त गरिएका आठ जनामध्ये खरिद विज्ञ महेश पोखरेललाई मासिक तलब दुई लाख ५४ हजार दुई सय ५० रुपैयाँ तोकिएको छ।

यसैगरी अनुगमन विज्ञ बसन श्रेष्ठलाई मासिक एक लाख ६९ हजार ५ सय र वित्तीय विज्ञमा रामबाबु अधिकारीलाई मासिक एक लाख ९७ हजार सात सय ५० रुपैयाँ दिइएको छ। वातावरण विज्ञका रूपमा नियुक्त नवराज पोखरेलललाई मासिक तलब एक लाख ८८ हजार ६ सय ६ रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ।

आइटी अफिसर सुदन प्रजापतिको मासिक तलब एक लाख १३ हजार रूपैयाँ तथा प्रमिस महर्जनलाई ६७ हजार आठ सय रुपैयाँ तलब खुवाइएको थियो। यसैगरी राजेन्द्र बुढाथोकीलाई मासिक एक लाख २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो। उनलाई प्रोजेक्ट विज्ञको रूपमा नियुक्ति दिइएको थियो। उक्त आवमा चाँदनी शर्मालाई सञ्चार विज्ञको नियुक्ति दिइएको थियो। उनको तलब पनि मासिक एक लाख रुपैयाँको हाराहारीमा छ।

युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सिप विकास तालिम, पाठ्यक्रम तर्जुमा, सरकारी सूचना प्रणालीमा आबद्धता लगायत कार्यक्रम गर्न आव २०८१/८२ मा १९ करोड २२ लाख ८५ हजार छुट्याएको थियो। त्यसमध्ये श्रव्य दृश्य, अडियो तथा सन्देशमूलक सामग्री उत्पादन र प्रसारणका नाममा मात्र ५१ लाख हजार खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।