ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सामाजिक न्यायका आधारमा यस वर्ष कर्णालीमा विद्युत् प्रणाली विस्तार गरिने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभा पूर्वाधार विकास समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा उनले विद्युतीकरणमा कर्णाली प्रदेश पछाडि परेकाले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबाट काम गर्न लागिएको जानकारी दिए।

डोल्पाको जगदुल्लामा माइक्रो हाइड्रोलगायतका आयोजनाले कर्णालीलाई न्याय गरेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले कर्णालीमा त्यस्ता आयोजना बढाउने गरी चालु आर्थिक वर्षमा काम गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

ऊर्जा क्षेत्रमा आठ वर्षअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र भई समस्या भएको उल्लेख गर्दै उनले चालु आवको सुरुमै ठेक्का भएकाले आयोजनाको गतिमा अर्को वर्षदेखि सुधार हुने विश्वास दिलाए।

मन्त्री श्रेष्ठले पहिलेको खरिद ढिला भएकाले अहिले ट्रान्सफर्मर अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले नियामक निकायलाई जिम्मेवार बनाएर यस्ता समस्या समाधान गर्न लागिएको बताए।

उनले भने, ‘असार, साउन, भदौ महिनामा वर्षात्का कारण विद्युत् प्रणालीमा समस्या हुने गरेको छ, ती समस्या समाधान गर्न अहिले मन्त्रालयले दुई योजना बनाइरहेको छ, त्यसपछि समस्या समाधान हुन्छ।’

धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वका नदीको संरक्षण हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले उत्तरबाहिनी, कमलामाई, पूर्वमा नदी किनारमा रहेका धार्मिक सम्पदाको संरक्षण गरेर मात्र जलविद्युत्, सिँचाइलगायत काम गरिने प्रतिबद्धता जनाए।

उनले विद्युत्का विषयमा भएका समस्यालाई तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालीन रूपमा गरी तीन समूहमा वर्गीकरण गरी काम गर्न लागिएको स्पष्ट पारे।