शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नयाँ बन्दै गरेको शिक्षा ऐन र संशोधनको प्रक्रियामा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा समावेशी शिक्षा तथा अपाङ्गताका सवालहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आज आयोजित ‘समावेशी शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन’ सम्बन्धी सरोकारवालासँगको छलफलमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले प्राप्त सुझाव र अनुभवका आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक नीतिगत पहल अघि बढाउने बताए।
उनले कानुन र नीति निर्माणका क्रममा यस्ता छलफलहरूलाई निरन्तरता दिइने जानकारी दिए।
छलफलमा समावेशी शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड स्वीकृति, अपाङ्गता भएका शिक्षकका पेसागत अधिकार र सेवा-सुविधा, दृष्टिविहीन तथा श्रवणसम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिका सवाल र विशेष शिक्षा परिषद्का विषयमा गहन मन्थन भएको थियो।
कार्यक्रममा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा प्रणाली सुधार मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ बन्ने शिक्षा ऐन र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका मुद्दा समेटिने विश्वास व्यक्त गरे।
यस्तै, सांसद सरिता महतोले नीतिगत सुधारका साथै स्पष्ट कार्यान्वयन रोडम्याप आवश्यक रहेको बताइन् भने सांसद गङ्गा छन्त्यालले नीतिगत र संरचनागत सुधारको खाँचो औंल्याइन्।
छलफलका क्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले बालबालिका र शिक्षकमैत्री पाठ्यक्रम निर्माण गरी शैक्षिक गतिविधि चलाउनुपर्नेमा जोड दिए।
त्यसैगरी, नेपाल नेत्रहीन सङ्घका अध्यक्ष शिशिर खनालले शिक्षा ऐन र पाठ्यक्रम प्रारूपलाई दृष्टिविहीनमैत्री बनाउन माग गरे।
सहभागी सरोकारवालाहरूले समावेशी शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड शीघ्र स्वीकृत गरी लागू गर्नुपर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विधेयकलाई अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्ने र पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सामग्री एवम् मूल्याङ्कन प्रणालीलाई समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०८३ २०:२८ मंगलबार
