सरकार प्रमुखको रुपमा देश सम्हाल्ने नयाँ नेतृत्व चयन गर्न ढिला भैरहेको बेला अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका मेडिकल व्यवसायी दूर्गा प्रसाईं नेपाली सेनासँगको वार्तामा देखिएका छन् । नेपाली सेनाले उनलाई प्राथमिकताका साथ बैठकहरुमा सहभागी गराइरहेको छ । 

आन्दोलन गर्ने जेन-जीहरुको माग सम्बोधनका लागि भन्दै निरन्तर भइरहेको वार्तामा प्रसाईंलाई किन प्राथमिकता दिइयो भनेर प्रश्नहरु सुरु भएका छन् । जेन-जीहरुसँग वार्ता जारी रहँदा प्रसाईंलाई प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले छुट्टै भेटेका थिए । सोपछि प्रसाईले नेपाली सेनाले सरकार बनाउन समन्वय गरिरहेका बेला आफू जुनसुकै तहको नेतृत्व लिन तयार रहेको कुरा बताएका थिए । यसले थप शंकास्पद बनाएको छ ।  

बार्ताका लागि पुगेका जेन-जी प्रतिनिधि रक्षा बमसँग प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले आन्दोलनको सरोकावाला दुर्गा प्रसाईं र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेपछि केही जेन-जी आन्दोलनकारी वार्ता छोडेर बाहिरिएका थिए । जेन-जी आन्दोलनकारी मध्येकी एक रक्षा बमले नेपाली सेनाको मुख्यालयबाट बाहिरिँदै यस्तो बताएकी थिइन् । 

आन्दोलन रोकिएको अवस्थामा सर्वसम्मत नेतृत्व र निकासबारे अझै अन्यौल रहेको छ । यतिबेला मुलुक असामान्य राजनीतिक चपेटामा रहँदा सरकारको नेतृत्व गर्न तयार भएर सर्वसम्मत रुपमा कोही पनि तयार भएका छैनन् । स्वंय जेनजीको तर्फबाट पनि म हुँ यसको नेतृत्वकर्ता भनेर सार्वजनिक रुपमा बाहिर आएको देखिदैन । उनीहरुले पूर्व प्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीलाई अघि सारिसकेका छन् । तर पनि दूर्गा प्रसाईंलाई विभिन्न वार्तामा सहभागी गराएपछि जेनजीहरु समेत आक्रोसित भएका छन् ।  

आन्दोलनकारीको माग अनुसार राजनीतिक दलहरुको सरकार ढलिसकेको छ । सरकार ढलेपछि मुलुक शुन्यको अवस्थामा छ । राष्ट्रपतिको निर्दैशनमा नेपाली सेनाले जेनजी युवाहरुसँग सरकारको नेतृत्व लिनसक्ने गरी विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेको छ । आन्दोलनकारीलाई राष्ट्रपतिले वार्ताको आह्वान गरेपनि उनीहरुले वार्ताको वातावरण बनाउन सकिरहेका छैनन ।  तर सेनाले सुरक्षा दिएर प्रसाईंलाई वार्तामा राखेको भन्दै जेन-जीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।  

नयाँ सरकार संविधान भित्रबाट कि बाहिरबाट भन्ने आवाज निस्कन थालेको छ । सरोकारवाला निकाय संविधानभित्रै बाटो खोज्ने कि संविधान बाहिर असाधारण कदम चाल्ने भन्ने दोधारमा छन् । मुलुकलाई सही निकास दिन भनेर सुरु गरिएको आन्दोलन यति बेला राजनीतिक सङ्कटलाई अझै गहिरो बनाएको छ । जेनजीका नाममा परिचित युवापुस्ताले डिजिटल स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध सुरु गरेको आन्दोलनले  नयाँ मोडलिएसंगै राजनैतिक जटिलता थप्ने काम प्रसाईं लगायतको समूहले गरेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका थिए ।

वर्तमान संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले चालेको यो कदमले सङ्कट समाधानतर्फ पहिलो औपचारिक कदम हो । तर आन्दोलनकारीको  भावनामा भने यो कदम मेल खाँदैन । आन्दोलनकारीहरुले राजा चाहिएको भनिरहेका छैनन । तर पनि प्रसाई समूहले राजालाई अघि सार्न खोजेकाले जेनजीको आन्दोलनलाई प्रभावित पारेको बुझाई रहेको छ ।