सरकारले ल्याएका आठमध्ये चार अध्यादेश सदनमा पेस नै नभई निष्क्रिय हुँदै छन् भने चार प्रतिस्थापन विधेयक पनि राष्ट्रियसभामै अड्किने सम्भावना देखिएको छ।
राष्ट्रियसभाको मंगलबार बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट समितिमा नपठाई पारित भएका चार विधेयकलाई समितिमा पठाएपछि अब यी विधेयक समयमा पारित हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। समितिमा पठाइएका विधेयकमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक छन्।
प्रतिनिधिसभाले यी चार अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकलाई तीव्र गतिमा सदनबाटै पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो। वैशाख २८ गते अध्यादेश दुवै सदनमा प्रस्तुत भएकाले संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक दुवै सदनबाट स्वीकृत भई राष्ट्रपतिबाट असार २६ सम्म प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ।
सोमबारबाट असार २६ भित्र राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले यी चारवटै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमा दफावार छलफल टुंग्याएर सभामा प्रतिवेदन पेस गर्नु र दुवै सदनबाट पारित गराउनु समयका हिसाबले चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। संसद् सचिवालयका अधिकारीका अनुसार विधायन समितिले तीव्र गतिमा काम गर्ने तयारी गरेकाले सम्भवतः समयमै विधेयकमाथि छलफल गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
दुवै सदनले अध्यादेश स्वीकृत गरेपछि प्रतिनिधिसभामा असार ८ मा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता भएका थिए। राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलले चार प्रतिस्थापन विधेयकलाई पारित गर्न सहयोग गर्ने भएपछि सरकारले विधेयकलाई अघि बढाएको हो।
निष्क्रिय हुन लागेका बाँकी चार अध्यादेशलाई सदनमै पेस नभई ६० दिने अवधि सकिएपछि उनीहरू स्वतः निष्क्रिय हुँदै छन्। ती अध्यादेशलाई नयाँ विधेयकका रूपमा दर्ता गर्ने वा नगर्ने वा सदन अन्त्य गरेर फेरि अध्यादेश भन्ने विषयमा सरकार अझै स्पष्ट भइनसकेको सरकारका अधिकारीले बताए।
संविधानको धारा ११४ को उपधारा २(क) मा जारी भएका अध्यादेश संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गरिनेछन् र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् भन्ने उल्लेख छ। संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८३ सदनमा पेस नै नभई निष्क्रिय हुने भएका छन्।
प्रकाशित: २४ असार २०८३ ११:०४ बुधबार
