नेकपा एमालेको महासचिव शंकर पोखरेलले सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउने क्रममा सरकारलाई मानवीय संवेदनशीलता अपनाउन आग्रह गरेका छन्।

काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका बस्ती सरकारले हटाउन थालेपछि बस्ती हटाउने क्रममा देखिएको पीडालाई नजरअन्दाज गर्न नहुने उनको भनाइ छ।

उनले भनेका छन् ‘अदृश्य त्रास र आतंकको छायाँमा आदेश पालना भयो भनेर खुसी मनाउनेहरूले वर्षौँदेखिको बास छोड्न बाध्य भएका ती श्रमिकहरूको आँखा र अनुहारमा देखिएको पीडा समेत देख्न सक्नु पर्दछ । यिनै गरिब श्रमिकहरूको हातले शहर उठ्यो, तिनकै पसिनाले सडक, बजार र बस्ती गुल्जार भए। आज उनीहरू बाध्य भएर बस्तीबाट टाढिँदै गर्दा केवल नियम पालना भएको उत्सव मनाउनु पर्याप्त होइन।’

सुकुम्वासीको वेदना बुझेर सम्मानजनक विकल्प दिनु सरकारको जिम्मेवारी भएको बताएका छन्।

उनले थपेका छन्, ‘पूर्ववर्ती सरकारले सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि कानूनी जटिलता महसुस गरेर बलियो कानुन बनाई भूमि आयोगमार्फत समाधानको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। जनताको लोकप्रिय जनादेश पाएको बालेन सरकारले समस्याबाट आक्रान्त जनताको विश्वास र भरोसालाई सम्मान गर्दै अविलम्ब मानवीय व्यवहारका साथ न्यायोचित समाधान दिनुपर्दछ।’

उनले विश्वास टुटेका मानिसहरूको विद्रोह कति विस्फोटक हुन्छ भन्ने कुरा बताइरहनु पर्ने विषय नभएको भन्दै चेतावनी समेत दिएका छन्।