नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासमा मधेस आन्दोलनले छुट्टै र पृथक् यथार्थ बोकेको छ। मुलुककै राजनीतिक इतिहासमा यसलाई महत्वपूर्ण स्थानमा राखिएको छ। यो आन्दोलन केवल क्षेत्रीय असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति मात्र होइन, यो त राज्य पुनर्संरचना, समावेशिता, पहिचान र समानताको प्रश्नसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर विकसित भएको हो। विशेषतः २०६३/६४ सालदेखि सुरु भएको यो आन्दोलनले नेपालको शक्ति संरचनामा गहिरो प्रभाव पार्दै संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रको बहसलाई संस्थागत गरेको छ।

२०४६ सालको सफल जनआन्दोलनपछि पनि मधेसी समुदायले आफ्ना मागमा सम्बोधन नभएको ठानेका थिए। त्यसमा आवाज दिने काम गरे– गजेन्द्रनारायण सिंहले। त्यसो त मधेस २००७ को परिवर्तनदेखि नै आन्दोलित थियो। त्यसले थप मुखर हुने मौका भने मधेस आन्दोलनपछि पायो।  

किन भयो मधेस आन्दोलन?

नेपाल ऐतिहासिक रूपमा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा आधारित थियो, जसमा राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा संरचनामा पहाडी समुदायको वर्चस्व रहेको आरोप लाग्दै आएको थियो। तराई–मधेस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मधेसी, थारू, मुस्लिम तथा अन्य समुदायले आफूहरूलाई राज्यका निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको दाबी गर्दै आएका थिए।

नागरिकता प्राप्तिमा कठिनाइ, सरकारी सेवामा न्यून प्रतिनिधित्व, भाषिक तथा सांस्कृतिक पहिचानको बेवास्ता  र विकासमा असमान पहुँचजस्ता समस्याहरूले मधेसी समुदाय असन्तुष्ट थियो।

यो आन्दोलन केवल क्षेत्रीय असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति मात्र होइन, यो त राज्य पुनर्संरचना, समावेशिता, पहिचान र समानताको प्रश्नसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर विकसित भएको हो।  

२०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्ग खोले पनि मधेसी समुदायले आफ्नो मुद्दा समुचित रूपमा सम्बोधन नभएको ठाने। त्यसपछि २०६३ माघदेखि मधेस क्षेत्रमा आन्दोलन सुरु भयो, जसले तत्काल देशव्यापी राजनीतिक बहसको रूप लियो।

आन्दोलनका चरणहरू

मधेस आन्दोलन एकै पटक भएको होइन, यसमा चरणबद्ध रूपमा विभिन्न चरण जोडिएका छन्।

पहिलो चरण (२०६३/६४)

यस चरणमा मधेस जनअधिकार फोरमलगायतका समूहहरूले आन्दोलनको नेतृत्व गरे। आन्दोलनले व्यापक जनसमर्थन पायो र विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन, बन्द र विरोध कार्यक्रमहरू भए। धरपडक भयो। केही युवाले आफ्नो ज्यानको आहुति दिए। सुरक्षाकर्मीतर्फ पनि क्षति भयो।  

दोस्रो चरण (२०६४–२०७२)

यस अवधिमा मधेस केन्द्रित दलहरूको संस्थागत विकास भयो। संविधान निर्माण प्रक्रियामा उनीहरूले सक्रिय भूमिका खेले र आफ्नो मागहरू स्थापित गर्न निरन्तर दबाब सिर्जना गरे।

तेस्रो चरण (२०७२ पछि)

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि मधेसी दलहरूले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुनः आन्दोलन गरे। विशेषतः सीमांकन, प्रतिनिधित्व र नागरिकतासम्बन्धी विषयमा उनीहरूको गम्भीर आपत्ति रह्यो।  

मधेस आन्दोलन मुख्यतया २०६३ माघ २ गते सुरु भएर फागुन १६ गते ८ बुँदे सम्झौता भएपछि स्थगित भएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी गरेपछि अर्को दिन अर्थात् माघ २ गते असन्तुष्टि जनाउँदै मधेस केन्द्रित दलहरूले आन्दोलन सुरु गरेका थिए। माघ ५ गते सिरहाको लहानमा रमेश महतोको सहादत भएपछि आन्दोलनले उग्ररूप लिएको थियो। मधेस आन्दोलनका क्रममा ६४ जनाले ज्यान गुमाए भने सयौं घाएते भए। प्रथम सहिद महतोले सहादत प्राप्त गरेको दिनको सम्झनामा मधेस केन्द्रित दलहरूले बलिदान दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छन्।

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि संविधान जारी नहुँदासम्म उनीहरूले सक्रिय भूमिका खेले। आफ्ना मागहरू स्थापित गर्न निरन्तर दबाब दिए। तर संविधान जारी भएपछि मधेसी दलहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै पुनः आन्दोलन गरे। विशेषतः सीमांकन, प्रतिनिधित्व र नागरिकतासम्बन्धी विषयमा उनीहरूको गम्भीर आपत्ति अझै कायम छ।  

आन्दोलनका उद्देश्य

मधेस आन्दोलनका उद्देश्यहरू बहुआयामिक थिए, जसमा राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षहरू जोडिएका छन्।

१. संघीयता र पहिचान

मधेसी समुदायले आफ्नो पहिचानसहितको प्रदेशको माग गरे। उनीहरूले भौगोलिक मात्र नभई सांस्कृतिक र ऐतिहासिक आधारमा प्रदेश संरचना हुनुपर्नेमा जोड दिए।

२. समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व

राज्यका सबै निकाय– संसद्, सरकार, न्यायालय, प्रशासन र सुरक्षा क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग प्रमुख थियो।

३. नागरिकता समस्या समाधान

तराई क्षेत्रमा धेरै नागरिकहरू नागरिकताबाट वञ्चित रहेको विषयलाई आन्दोलनको प्रमुख अजेन्डा बन्यो।  

४. भाषिक र सांस्कृतिक अधिकार

मधेसी भाषाहरू (मैथिली, भोजपुरी, अवधी आदि) लाई मान्यता दिनु र सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण गर्नु पनि आन्दोलनको उद्देश्य थियो।

आन्दोलनका प्रभाव

मधेस आन्दोलनले नेपालको समग्र राजनीतिक र सामाजिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पारेको छ।

१. संघीय प्रणालीको स्थापना

आन्दोलनकै दबाबका कारण नेपालले संघीय प्रणाली अपनायो। प्रदेशहरूको गठन र शक्ति बाँडफाँटको अवधारणा स्थापित भयो।

२. समावेशी नीतिको विस्तार

राज्यका विभिन्न निकायमा आरक्षण र समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था लागु भयो, जसले मधेसीलगायत अन्य पिछडिएका समुदायहरूको सहभागिता बढायो।

३. राजनीतिक दलहरूको पुनर्संरचना

मधेसकेन्द्रित दलहरूको उदयले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ शक्ति सन्तुलन सिर्जना गर्यो।

४. सामाजिक चेतनाको विकास

आन्दोलनले मधेस क्षेत्रमा राजनीतिक जागरण ल्यायो। नागरिकहरूले आफ्नो अधिकारप्रति सचेत भई सक्रिय सहभागिता जनाउन थाले।

५. आर्थिक असर

लामो समयसम्म चलेका बन्द, हड्ताल र अवरोधहरूले उद्योग, व्यापार र यातायात क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारे। विशेषतः सीमावर्ती क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भए।

६. सामाजिक सम्बन्धमा चुनौती

कहिलेकाहीं पहाड–मधेस सम्बन्धमा तनाव देखियो, जसले राष्ट्रिय एकता र सद्भावमा चुनौती उत्पन्न गर्यो।

उपलब्धिहरू

मधेस आन्दोलनले महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ, यद्यपि सबै मागहरू पूर्ण रूपमा पूरा भइसकेका छैनन्।

१. संविधानमा समावेशी सिद्धान्त

२०७२ को संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्यो।

२. प्रतिनिधित्वमा वृद्धि

मधेस आन्दोलनले नेपाललाई एकात्मक राज्यबाट संघीय, समावेशी र लोकतान्त्रिक राज्यतर्फ रूपान्तरण गर्न निर्णायक भूमिका खेलेको छ। यसले राज्य संरचना मात्र होइन, नागरिकको चेतना र अधिकारको अवधारणालाई पनि गहिरो रूपमा परिवर्तन गरिदिएको छ। यद्यपि अझै पनि मधेसी समुदायमा आधारभूत जैविक आवश्यकता र अधिकारसम्बन्धी अनेकौं चुनौती छन्।

संसद्, प्रशासन र अन्य निकायमा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।

३. नागरिकता बहसको संस्थागतकरण

नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा राष्ट्रिय स्तरमा गम्भीर रूपमा उठान भएको छ।

४. संघीयताको कार्यान्वयन

प्रदेश सरकारहरूको स्थापना र सञ्चालनले स्थानीय स्तरमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता बढाएको छ।

चुनौतीहरू र बाँकी कार्य

यद्यपि उपलब्धिहरू उल्लेखनीय छन्, अझै पनि केही चुनौतीहरू कायम छन्–

–संविधानका केही प्रावधानप्रति मधेसी दलहरूको असन्तुष्टि  

–प्रदेश सीमांकनको विवाद  

–पूर्ण समावेशी प्रतिनिधित्व अझै सुनिश्चित हुन नसक्नु  

–आर्थिक र विकासको असमानता कायम रहनु  

निष्कर्ष

मधेस आन्दोलनले नेपाललाई एकात्मक राज्यबाट संघीय, समावेशी र लोकतान्त्रिक राज्यतर्फ रूपान्तरण गर्न निर्णायक भूमिका खेलेको छ। यसले राज्य संरचना मात्र होइन, नागरिकको चेतना र अधिकारको अवधारणालाई पनि गहिरो रूपमा परिवर्तन गरिदिएको छ।

तर आन्दोलनका मूल उद्देश्यहरू पूर्ण रूपमा हासिल गर्न अझै पनि राजनीतिक इच्छाशक्ति, संवाद र सहकार्य आवश्यक छ। मधेस आन्दोलनलाई नेपालको लोकतान्त्रिक विकासक्रमको महत्वपूर्ण अध्यायका रूपमा बुझ्दै यसको उपलब्धि र चुनौतीहरूलाई सन्तुलित रूपमा मूल्यांकन गर्नु आजको आवश्यकता हो।