एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा पछिल्लो १३ महिनादेखि प्रधानमन्त्री छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग आलोपालोमा सरकार सञ्चालन गर्ने सातबुँदे समझदारी २०८१ असारमा गरेपछि ओली प्रधानमन्त्री भएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीको प्रतीक्षामा रहेका देउवालाई उनै ओलीले प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउन प्रस्ताव गरेका छन्। उक्त प्रस्तावलाई कार्यान्वयनमा लैजान खोज्दा कांग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद फेरि सतहमा आएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भदौ २ गते प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसमक्ष उपसभामुखबाट रानामगरलाई हटाउने प्रस्ताव दोहोर्‍याएका थिए।

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहितले लगातार बैठक अवरोध गर्दै आएपछि रुष्ट बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले रानामगरलाई उपसभामुखबाट हटाउने प्रस्ताव कांग्रेससमक्ष गरेका हुन्। त्यसअघि पनि ओलीले उपसभामुखबाट रानामगरलाई हटाउन गरेको प्रस्तावलाई देउवाले टार्दै आएको निकट स्रोतको दाबी छ।

पछिल्लो पटक भदौ २ गते ओलीले कांग्रेस नेतासमक्ष संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्षको बहुमत नहुँदा संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्त गर्न समस्या परेको गुनासो गरेका थिए। ओलीले उपसभामुखबाट रानामगरलाई हटाएर कांग्रेसलाई उपसभामुख लिन प्रस्ताव गरेका थिए। उनले संवैधानिक परिषद्मा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व नभएकाले रानामगलाई उपसभामुखबाट हटाउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए।

रानाविरुद्ध मानव तस्करी गरेको आरोप रहेको र त्यही विषयमा उनलाई पदबाट हटाउन सकिने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ। कांग्रेस नेतासमेत रहेका गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा जोडेर मानवतस्करी गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीले रानामगरलाई उपसभामुखबाट हटाएर रास्वपलाई जवाफ दिनुपर्ने तर्क गरेको निकट स्रोतको दाबी छ।

रास्वपासहितका दलहरूबाट असन्तुष्ट देउवाले ओलीको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको निकट स्रोतको दाबी छ। सोहीअनुसार देउवाले पार्टी पदाधिकारीसँग छलफल गरी रानामगरलाई सभामुखबाट हटाउन हस्ताक्षर संकलन गर्न प्रमुख सचेतकलाई निर्देशन दिएका थिए। निर्देशनबमोजिम संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा कांग्रेस सांसदले हस्ताक्षर गर्न सुरु गरे। एमालेले पनि उसकै संसदीय दलको कार्यालयमा आफ्ना सांसदलाई बोलाएर हस्ताक्षर गराएको थियो।

रानामगरलाई पदबाट हटाउन दुई तिहाइ बहुमत पुयाउन कांग्रेस र एमालेले अन्य साना दलसँग पनि छलफल अघि बढाए। तर कांग्रेसकै एउटा समूहका नेता र सांसद त्यसको विपक्षमा उभिए। नेता शेखर कोइरालासहितका सांसद् रानामगरलाई उपसभामुखबाट हटाउन नहुने पक्षमा उभिए। कोइरालाले आफ्नो समूहका सांसदलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर नगर्न निर्देशन दिए। उपसभामुखबाट रानामगरलाई हटाउने प्रस्तावलाई बेमौसमी बाजाको संज्ञा दिँदै कोइरालाले प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रसहितका दलसँग संवाद थालेपछि कांग्रेस सभापति देउवा अप्ठेरोमा परेका छन्।

माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग नियमित संवादमा रहेका कोइरालाले विपक्षी अन्य दलसँग पनि संवाद थालेका छन् । त्यस्तै कात्तिक १७ गते रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ मा हुन लागेको उपनिर्वाचनको तयारीमा त्यहाँ पुगेका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र अर्का महामन्त्री गगनकुमार थापाले पनि रानामगरलाई उपभसभामुखबाट हटाउने प्रस्तावमा विमति जनाएका छन्।

बहुमत छ भनेर जे निर्णय पनि गर्न नहुने धारणा राख्दै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले भने, ‘हामी निर्वाचन जित्छौं, मत प्राप्त गर्छौं, सरकार बनाउँछौं। प्रजातन्त्रमा संख्याका आधारमा निर्णय गर्न पाइन्छ तर संख्या छ भनेर जे पनि निर्णय गर्न पाइँदैन। आममानिसले त्यो निर्णय स्वीकार्छन् कि स्वीकार्दैनन्, सबैले स्वीकारे मात्र त्यो वैध हुन्छ।’

महामन्त्री थापाले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर सरकार सञ्चालनका लागि गठन भएको संयन्त्रमा आफू फागुनदेखि सक्रिय नरहेको पनि बताए। ‘यो सरकारलाई सफल बनाउने सोचाइ छ, मैले एउटा भूमिकामा बसेर काम पनि गरें। फागुन महिनासम्म त मैले संयन्त्रमा बसेर काम पनि गरें,’ थापाले प्रतिनिधिसभामा भने, ‘म अहिले त्यो जिम्मेवारीमा सक्रिय नरहे पनि कांग्रेसको सांसद र जिम्मेवार पदाधिकारी छु। त्यसैले यो सरकार सफल बनाउनुपर्छ भन्नेमा म सचेत पनि छु।’

सरकार सञ्चालनका लागि २०८१ कात्तिकमा कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री थापा, गृहमन्त्री लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा तथा एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल रहेको संयन्त्र गठन भएको थियो।

कांग्रेसको एउटा समूह विपक्षमा उभिएपछि उपसभामुख रानामगरलाई आचरणको प्रश्न उठाएर दुई तिहाइबाट पदमुक्त गर्ने दुई दलीय तयारीमा ‘ब्रेक’ लागेको छ भने यसबाट कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई अप्ठेरो परेको छ।

त्यति मात्र होइन, कांग्रेसभित्र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको विवाद सेलाउन नपाउँदै उपसभामुखलाई हटाउने विषयमा मतभेद देखिएको छ। यसले आन्तरिक विवाद अझै पेचिलो बन्न सक्ने कांग्रेस नेताहरुको बुझाइ छ। कांग्रेस विचारमा विविधता भएको पार्टी भए पनि निर्णयमा भने एकरुपता हुने गरेको बताउँदै एक नेताले भने, ‘यसले पार्टीभित्र र नेता–नेताबिच पनि गम्भीर आशंका र अविश्वास सिर्जना गरेको छ । यसको असर दीर्घकालसम्म पर्न सक्छ।’

संस्थापन इतरका कतिपय नेताले भने प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेस र त्यसका नेतालाई कमजोर बनाउनेगरी आन्तरिक राजनीतिमा खेलिरहेको बताउँदै आएका छन्। ओलीले कांग्रेसलाई उपसभामुखको लोभ देखाएर संसद्मा गलत नजिर स्थापित गर्न खोजेको र त्यसमा नेताहरुले ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा पार्टीभित्रको विवाद सडकमा पोखिएको कतिपयको बुुझाइ छ। रास्वपा, राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितका दलसँग कांग्रेसलाई नजिक हुन नदिने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री ओली रहेको विश्लेषण इतर पक्षका एक नेताको छ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा संसद् बहिष्कार गर्दै आएका राप्रपा र रास्वपाले ‘सेफल्यान्डिङ’ खोजिरहेको जिकिर गर्दै ती नेताले भने, ‘उनीहरूले संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर बरु केही दिनको अन्तरमा अर्को अधिवेशन बोलाऔं, त्यसपछि यो विषय हामी उठाउँदैनौं भनिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री त्यही विषयमा रमेश लेखकलाई संसद्मा बदनाम गराउन लागिरहनुभएको छ।’

कांग्रेसभित्र शालीन र बौद्धिक नेताको छवि बनाएका लेखकलाई दिनहुँ संसद्मा मानवतस्कर भनेर सांसद्हरुले प्रश्न उठाउनु पार्टीका लागि पनि राम्रो नभएको ती नेताको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्र बैंकको गभर्नर निलम ढुंगानालाई बनाउन चाहेको तर गृहमन्त्री लेखक र परराष्ट्रमन्त्री राणा त्यसको विपक्षमा उभिएसँगै भिजिट भिसा प्रकरण बाहिर आएको ती नेताको दाबी छ । ‘बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु’ एकैसाथ भएको ती नेताको भनाइ छ।

गृहमन्त्री लेखकविरुद्ध भिजिट भिसाको आरोप लाग्नुअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कांग्रेस नेताहरूसँगको बैठकमा पनि ओलीले रानामगरलाई उपसभामुखबाट हटाउने प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ।

उक्त बैठकमा रहेका गृहमन्त्री लेखकले एमालेबाट अलग भएर गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने र माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले चित्त नबुझाएको दाबी गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘भिजिट भिसा प्रकरण नआएको भए प्रधानमन्त्री ओली त्यतिबेला नै उपसभामुख हटाउने पक्षमा थिए।’

केही महिना ढिलागरी उक्त विषय फेरि बाहिर आउँदा विपक्षमा रहेका दलहरु एक ठाउँमा उभिएका छन् भने सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक विवाद पेचिलो बन्न पुगेको छ। प्रतिनिधिसभा बैठकमा शुक्रबार रास्वपाकी सचेतक निशा डाँगीले जनताका समस्या समाधान गर्न सुस्त सरकारले उपसभामुखलाई हटाउनचाहिँ अचम्मको फुर्ती देखाइरहेको आरोप लगाइन्। सरकारले न्याय नभएर पक्षपातको नयाँ मापदण्ड स्थापित गरेको उनले बताइन्।