सत्तारूढ दलका युवा नेताहरूले संसद्मा र बाहिर पटकपटक संविधान संशोधनबारे आफ्ना धारणा प्रकट गर्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख भएकाले यसलाई गम्भीरताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने आवाज युवा नेताहरूले उठाउँदै आएका छन्। तर शीर्ष नेताहरूले भने संविधान संशोधनको विषयमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।

दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने बेला गरिएको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय समेटिएको थियो। ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने,’ सहमतिको दोस्रो बुँदामा उल्लेख थियो। २०८१ असार १७ गते उक्त सहमति गर्ने क्रममा संविधान संशोधनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने जनाएका थिए। त्यसबमोजिम राजनीतिक संयन्त्रसहित २०८१ पुस १० मा भएको दुई दलीय शीर्ष बैठकले संविधान संशोधनमा काम गर्नेसहित तीनवटा कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो।

गत असारमा कांग्रेसले संविधान संशोधनको विषयलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मध्य असारमा सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टीभित्र संविधान संशोधनका विषयमा छलफल चलाउने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म सत्ता साझेदार दल एमालेसँग समेत कुनै छलफल चलाएको छैन। तर कांगेस–एमालेका युवा नेताहरूले भने संविधान संशोधनबारे संसद्मा र बाहिर आफ्ना धारणा राखिरहेका छन्।

शुक्रबार मात्रै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेपालको संविधान संशोधन अब विलासिता वा विकल्प नभई देशको शासन प्रणालीमा देखिएका गम्भीर समस्या समाधानका लागि अनिवार्य आवश्यकता बनिसकेको बताएका थिए। एक अन्तक्रियामा महामन्त्री थापाले संघीयताको कार्यान्वयन, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा देखिएका कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख दलहरूले जोखिम मोलेरै भए पनि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ‘नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख भएकाले अब यसलाई गम्भीरताका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेछ,’ महामन्त्री थापाले भनेका थिए।

संसद्मा बिहीबार मात्रै एमाले सचिव योगेश भट्टराईले पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधान संशोधनको पहलकदमी लिन आग्रह गरेका थिए। उनले धेरै पटक संविधान संशोधनको विषयमा सार्वजनिक धारणा राख्दै आएका छन्। उनले एमाले सबै राजनीतिक दलहरूलाई साथमा लिएर संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन्। भट्टराईले संसद्मा मात्र होइन, बाहिर पनि आफ्ना धारणा राख्दै आएका छन्।

कांग्रेस एमाले मिलेर सरकार बनाएलगत्तै पनि सचिव भट्टराईले नेपालको राजनीतिक व्यवस्थालाई अग्रगामी दिशा दिन संविधानमा केही अग्रगामी सोचका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले यसको निम्ति नेपाली कांग्रेस र एमालेले अग्रसरता लिए पनि संसद्मा भएका अथवा नभएका राजनीतिक शक्तिहरू र पार्टीहरूलाई एकसाथ लिएर त्यस कार्यभारलाई समेत पूरा गर्ने गरी अगाडि बढ्ने सोचिरहेको दाबी गरेका थिए। ‘विद्वान्हरूले संविधानका बारेमा दिएका आफ्ना सुझावहरू हामीले प्राप्त गर्ने नै छौं। त्यसले संविधानलाई अझै गतिशील बनाउन, संविधानलाई अझै राम्रो बनाउन सहयोग गर्ने नै छ। यिनै उद्देश्यका साथ आज हामी नयाँ सहकार्यका साथ अघि बढेका हौं,’ एक वर्षअघि ताप्लेजुङ जिल्लाको एउटा कार्यक्रममा भनेका थिए। त्यसयता पनि उनले लगातर संविधान संशोधनको विषयमा कुरा उठाएका छन्। यसबिच एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकसमेत बसिसकेको छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा संविधान संशोधनको विषय उठ्दै उठेन।

शीर्ष नेताहरूले सरकार बनाउन र सत्ता टिकाउन मात्रै सात बुँदे सहमति गर्दा संविधान संशोधनको विषय समेटेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। कांग्रेस–एमालेले आफ्नो दलमा समेत छलफल नै गरेका छैनन्। आफ्नो दलका छलफल नगरेका ती दलले विपक्षीहरूसँग त कुरासमेत गरेका छैनन्। माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले संविधान संशोधनको विषयमा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए पनि सत्तारूढ दलहरू र माओवादी केन्द्रबिच छलफल नभएको बताएका छन्। ‘यो विषय छलफलमा आएको छैन,’ पौडेलले भनेका छन्।

२०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा एमाले पनि सरकारमा थियो। नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्दा कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारमा एमाले पनि सहभागी थियो। संविधानसभाको पहिलो कार्यकाल संविधान नबनी संविधानसभा विघटन भएपछि २०७० सालको निर्वाचनपछि कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेको थियो।

कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार बनेपछि २०७२ सालमा संविधान जारी भएको थियो। अहिले एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा सहभागी छ। दुई दल स्थायी सरकारको अवधारणसहित संविधान संशोधनको अजेन्डालाई अघि सारेर सहकार्यमा होमिएका थिए। त्यतिबेला एमालेको सचिवालय बैठकमै प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेससँग अनुभवबाट प्राप्त परिवर्तन, परिमार्जन, सुधार आवश्यक भए त्यसमा आधारित रहेर संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको बताएका थिए। तत्काल निश्चित बुँदा तोकेर निष्कर्षमा नपुगे पनि दुई दल संविधान संशोधनको आवश्यकता महसुस गरेर यो बिन्दुमा पुगेका थिए। ‘संविधानलाई व्यवहारमा असफल बनाउने खालका प्रयास स्वीकार्य हुन सक्दैनन्। संविधान गतिशील कुरा हो। समाजको पथप्रदर्शक हो। संविधानको समयानुकूल रूपमा परिमार्जित हुँदै जानुपर्छ। त्यसैले कतिपय कुरामा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेका हौं,’ त्यतिबेला ओलीले सचिवालय बैठकमा भनेका थिए।

त्यतिबेला कांग्रेस–एमालेले सरकार सञ्चालनका लागि गरेको सहमतिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा आउने सांसदलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा लैजाने, उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने, प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फको प्रावधान हटाउने, पालिकाको संख्या घटाउनेलगायत विषय रहेको बताइएको थियो। एमाले–कांग्रेसका नेताहरूले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि संविधान संशोधन हुने संकेत गरिरहेका थिए । तर अहिलेसम्म संविधान संशोधनका विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि ठोस धारणा बाहिर ल्याएका छैनन्।