नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाउने विषयमा सरकारसँग थप स्पष्टता माग गरेको छ। पार्टीले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा पत्र पठाउँदै कार्यदलको विधि, कार्यक्षेत्र र उद्देश्यबारे प्रष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको हो।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कांग्रेसबाट एक जना प्रतिनिधि मनोनयन गर्न पत्र पठाएपछि कांग्रेसले आफ्नो धारणा औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गरेको हो। कांग्रेसले संविधान संशोधनपूर्व व्यापक छलफल र सहमति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको पहललाई स्वागत गरेको छ।

पत्रमा कांग्रेसले २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानलाई जनआन्दोलन, संघर्ष र संविधानसभामार्फत प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गरेको छ। संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले समयअनुसार संशोधन र परिमार्जन गर्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएकोमा पनि पार्टी स्पष्ट देखिएको छ।

कांग्रेसले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, नागरिक सर्वोच्चता, बहुलवाद, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकारलगायत संविधानका आधारभूत मूल्यमा कुनै सम्झौता नहुने अडान दोहोर्‍याएको छ। साथै, संविधानलाई अझ समावेशी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संशोधनमा आफूहरूको सहकार्य रहने जनाएको छ।

यद्यपि, कार्यदलमा सहभागी हुनुअघि केही महत्वपूर्ण विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको कांग्रेसको भनाइ छ। कार्यदलको क्षेत्राधिकार, भूमिका र सीमाबारे स्पष्ट उल्लेख नभएको भन्दै पार्टीले त्यसबारे जानकारी मागेको छ।

त्यस्तै, संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयलाई सहभागितामूलक, समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउने सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। कांग्रेसले मधेशी, आदिवासी–जनजाति, दलित, थारू, अल्पसंख्यक लगायत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने आधारबारे पनि प्रश्न उठाएको छ।

संसदबाहिर रहेका दलहरूसँग समन्वय, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता तथा सरकार र नेतृत्वकर्ता दलको संविधानप्रति प्रतिबद्धताबारे स्पष्ट धारणा आवश्यक रहेको कांग्रेसको पत्रमा उल्लेख छ।

कांग्रेसले सरकारबाट प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक भएमा मात्र कार्यदलमा सहभागिता प्रभावकारी र सार्थक हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। साथै, संविधान संशोधन प्रक्रियामा आफ्नो साथ र सहयोग रहने पनि पार्टीले जनाएको छ।

पत्र कांग्रेसका कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालले पठाएका हुन्।