प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।

संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा शनिबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको मन्त्रालयगत जिम्मेवारी पाएका संयोजकहरूको बैठकले सरकार आफ्नै प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा असफल भएको ठहर गरेको हो।

बैठकले मन्त्रालयगत संयोजकहरूले पेश गरेका प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको विषयलाई पार्टीका तर्फबाट सशक्त रूपमा संसद्मा उठाउने निर्णय गरेको छ।

निर्णयअनुसार कांग्रेसले सरकारका कार्यप्रगतिमाथि नियमित अनुगमन गर्ने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा संसद्मा थप सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने तथा कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीबारे निरन्तर प्रश्न उठाउने भएको छ।

कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सरकार सञ्चालनका लागि १०० दिन पाए देशले ‘काँचुली फेर्ने’ दाबी गरेको प्रसंग पनि स्मरण गरेको छ। तर, अहिले रास्वपाकै वरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची नै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको कांग्रेसको भनाइ छ।

बैठकले मन्त्रालयगत संयोजकहरूले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनबाट प्राप्त सुझाव र निष्कर्षका आधारमा आवश्यक सुधारात्मक पहल अघि बढाउन तथा मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन थप प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको छ।

यस्तै, मन्त्रालयगत संयोजकहरूले तयार पारेका प्रतिवेदन जानकारीका लागि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा पठाउने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ।