नेपाली कांग्रेसले सरकारले पछिल्लो समय ल्याएका अध्यादेशहरूलाई संसदीय अभ्यासमाथिको निर्मम प्रहार र नाङ्गो जालसाजीको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको अध्यक्षतामा बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको संसद समन्वय बोर्डको बैठकले सरकारको कार्यशैली र नियतमाथि प्रश्न उठाएको हो।
संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने र तुरुन्तै अन्त्य गरेर दर्जनौँ कानुनका सारभूत विषयमा अध्यादेश जारी गर्नु विधायिकी अधिकारको उल्लंघन भएको कांग्रेसको ठहर छ।
सभापति थापाले सरकारले चोर बाटोबाट शासन चलाउन खोजेको दाबी गर्दै यसले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई कमजोर बनाउने आशंका गरे।
कांग्रेसले यी अध्यादेशहरू अब सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्ने भएकाले तिनको गहन परीक्षण गर्ने स्पष्ट पारेको छ। सुशासन र सेवा प्रवाहको सहजताका लागि ‘असल नियत’ ले ल्याइएका विषयमा कांग्रेस सकारात्मक हुने भए पनि नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्ने र संविधानको मर्म विपरीत ल्याइएका प्रावधानहरू विरुद्ध संसदमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने निर्णय भएको छ।
विशेष गरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशलाई कांग्रेसले सत्ताको दुरुपयोग र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विरुद्धको कदमको रूपमा टिप्पणी गरेको छ।
आफू अनुकूलका राजनीतिक नियुक्ति गर्ने संकीर्ण मनसायले संसद छल्दै अध्यादेश ल्याउनुलाई कांग्रेसले ‘संसदीय प्रणालीमाथिको नाङ्गो जालसाजी’ भएको दाबी गरेको छ।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महत्त्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिहरूमा सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने संविधानको मर्मलाई सरकारले लत्याएको छ। यस प्रपञ्च विरुद्ध कांग्रेस संसदमा सशक्त रूपमा उभिनेछ।’
संसदीय प्रक्रियाकै सन्दर्भमा प्रस्तावित ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३’ को मस्यौदामा रहेका कतिपय प्रावधानहरूबारे पनि कांग्रेसले असहमति जनाएको छ।
ती प्रावधानहरू संविधानको मर्म विपरीत र विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले समेत त्रुटिपूर्ण रहेको औंल्याउँदै कांग्रेसले ती बुँदाहरू सच्याउन संसदमा आवश्यक पहल गर्ने र संशोधन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रकाशित: २२ वैशाख २०८३ २१:२६ मंगलबार
