नेपाली कांग्रेसको पूर्वर्निधारित मितिअनुसार १५औं महाधिवेशन हुने भए अब १५ दिन मात्र बाँकी छ। महाधिवेशनको अन्तिम तयारीमा जुट्नुपर्ने कांग्रेसले यतिबेला आएर पार्टीको महत्त्वपूर्ण निकाय संसदीय समिति गठनको छलफलमा जुटेको छ।

फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फको सूची निर्माणसहितका विषयमा बुधबारदेखि जारी कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा संसदीय समिति गठनको विषय नेताहरूले उठाएका छन्। स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार छनोटदेखि संघीय सरकारमा पार्टीका तर्फबाट सहभागी हुने मन्त्रीको नामसमेत सोही समितिले छनोट गर्ने व्यवस्था विधानमा छ।

कांग्रेस विधानको धारा ३१ अनुसार पार्टी पदाधिकारी र संसदीय दलको नेता स्वतः त्यसका सदस्य रहनेछन्। त्यसका अतिरिक्त सभापतिले केन्द्रीय सदस्यहरूमध्येबाट ११ जनाको नाम केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव गर्नेछन्। केन्द्रीय समितिले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ।

कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन भएको चार वर्षपछि मात्र उक्त समिति गठनको विषय उठेको हो । संसदीय समिति गठन गरेर जानुपर्छ भन्ने विषय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा उठेको जानकारी दिँदै एक नेताले भने, ‘विगतमा कार्यसम्पादनबाटै उम्मेदवारको टुंगो लगाइएकाले त्यसैबाट काम गरौं भन्ने मत पनि छ। टुंगो लागिसकेको छैन।’

जबकि यसबिचमा स्थानीय, प्रदेश, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको मात्र होइन, उपनिर्वाचनहरू पनि सम्पन्न भए। त्यसका लागि कांग्रेस विधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता नै ठानिएन। महाधिवेशनपछिको चार वर्षमा कांग्रेस पटक पटक सरकारमा सहभागी भयो। त्यसमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम संसदीय समिति होइन, नेताका खल्तीबाट पठाउने काम भयो।

१४औं महाधिवेशनले पाको पुस्ताका शेरबहादुर देउवालाई सभापति तथा युवा पुस्ताका गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई महामन्त्रीमा निर्वाचित गरेपछि कांग्रेसजनले मात्र होइन, आमजनताले पनि अब कांग्रेस विधि र विधानअनुसार चल्ने विश्वास गरेका थिए तर महाधिवेशन भएको चार वर्षमा कांग्रेस न विधि र विधानअनुसार सञ्चालन भयो न उसले जनताको मन र मत जित्न सक्यो। गुटबन्दी र विधिविहीनताले शिथिल बन्न पुगेको कांग्रेस अहिले आएर संसदीय समिति गठनमा लागेको हो।

कांग्रेस विधानको दफा ६० मा महाधिवेशनको ६ महिनाभित्र पार्टीका सबै निकायलाई पूर्णता दिनुपर्ने भनिएको छ तर कांग्रेसमा अहिलेसम्म कार्यसम्पादन, महत्त्वपूर्ण विभाग र निकायले पनि पूर्णता पाएका छैनन्। केन्द्रदेखि वडासम्मको गुटगत विवादले महाधिवेशनपछि पार्टीका कतिपय संरचनाको बैठकसमेत बस्न नसकेको नेताहरूले जनाएका छन्। आकस्मिकबाहेक आक्कलझुक्कल मात्र केन्द्रीय समितिका बैठक बस्ने गरेको छ। विधानमा प्रत्येक दुई महिनामा एक पटक केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुपर्ने भनिएको छ। कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजना कार्यान्वयनमै आएन।

विधानले महाधिवेशन हुने वर्षबाहेक प्रत्येक वर्ष महासमिति बैठकको परिकल्पना गरेको छ। कांग्रेसले १४औं महाधिवेशनपछि जम्मा एक पटक महासमिति बैठक गरेको छ । त्यसले सुझावसहित पारित गरेका प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिन ६ महिना लगाएको कांग्रेसले कार्यान्वयनका लागि मातहतका निकायमा पठाउँदै पठाएन।

त्यति मात्र होइन, सभापति देउवाले २०८१ मंसिर ९ गते मात्र केन्द्रीय सदस्य उमेश श्रेष्ठलाई कोषाध्यक्ष मनोनीत गरे। पार्टी विधानको दफा २१ को ४ मा सभापतिले निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट कोषाध्यक्ष मनोनयनका लागि केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव राख्ने व्यवस्था छ।

सभापतिद्वारा प्रस्तावित नामलाई निर्वाचित केन्द्रीय समितिको बैठकले मात्र अनुमोदन गर्ने व्यवस्था छ तर सभापति देउवाले सिधै श्रेष्ठलाई कोषाध्यक्ष मनोनीत गरेका छन्। उनको नाम अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको छैन। महामन्त्री थापा र शर्माले मात्र होइन, कोषाध्यक्ष मनोनयन विषयमा विधि र विधान पालना नभएकोमा प्रश्न कांग्रेसमा कसैले पनि उठाएनन्।

पार्टीलाई विधि र विधानभन्दा तदर्थवादमा सञ्चालन गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै कांग्रेसले प्रमुख भ्रातृ संगठनहरूको महाधिवेशन पनि वर्षौंदेखि गरेको छैन। तीन भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन गराउने भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमहामन्त्रीको नेतृत्वमा दुई–दुई केन्द्रीय सदस्य रहने गरी तीन वटा निर्देशन समिति गठन गरे पनि नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल र नेपाल महिला संघका महाधिवेशन एक दशक बित्दा पनि भएका छैनन्। जबकि नियमित महाधिवेशन नभएको भन्दै २०७८ फागुन ३ गते कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठकले १० वटा भ्रातृ संस्थाहरूको केन्द्रीय समिति भंग गरेको थियो। नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघको २०७३ सालपछि महाधिवेशन भएको छैन।

यसैबिच कांग्रेसको बिहीबारको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार छनोटका लागि मापदण्ड निर्माणसहितका विषयमा छलफल भएको एक नेताले जानकारी दिए। ‘महाधिवेशनको मिति त सर्छ नै तर कहिले सार्ने भन्ने विषय प्रवेश भएको छैन,’ ती नेताले भने।

 कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले क्रियाशील सदस्यताका कारण पार्टीको १५औं महाधिवेशनको मिति केही सर्ने बताए। महामन्त्रीलाई विधानले दिए अनुसार क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिको संयोजक रहेको जनाउँदै महतले पत्रकारसँग भने, ‘जिल्ला जिल्लामा भरमग्दुर प्रयास गर्दागर्दै पनि एकनासले काम पूरा हुन सकेन।’

केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले पार्टी नेतृत्व महाधिवेशन गर्न इच्छुक नदेखिएको आरोप लगाए। निर्वाचन जित्न कांग्रेस महाधिवेशन पहिलो सर्त रहेको जनाउँदै पौडेलले भने, ‘गाउँ, नगर, जिल्ला र प्रदेशको अधिवेशनका लागि तोकिएको समय थोरै भएकाले वडा, क्षेत्र र महाधिवेशन गर्न सकिन्छ। देशभरका साथीहरूलाई यसरी अन्योलमा राख्नुहुन्न।’

दुई तहको अधिवेशन गरेर महाधिवेशन गरेर पार्टीका नेताहरूले आफ्नो स्थान र भविस्य मात्र सुरक्षित गर्न खोजेको आरोप तल्लो तहका नेताहरूले लगाउँदै आएका छन्। केन्द्रीय सदस्य पौडेलले भने आम निर्वाचनअघि सबै तहको अधिवेशन गरेर महाधिवेशन गर्न सकिँदैन भने तीन तहको अधिवेशन गरेर नीति र नेता बदलेर चुनावमा जानुपर्ने आफ्नो बुझाइ रहेको बताए।