नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने कदमप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी संसद् स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले सही नहुने बताए।  

सरकारको उक्त निर्णय प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट उलङ्घन भएको कांग्रेसले बताएको छ। प्रवक्ता चालिसेले यस्ता खाले प्रवृत्तिले विधिको शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको बताए।  

सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक सङ्केत भएको कांग्रेसले जनाएको छ। 'यसले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित गरी प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, विपक्षी सहभागिता बिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ,' कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

 कांग्रेसले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन, संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्न तथा यस्ता कदमहरू तत्काल पुनःविचार गर्न आग्रह गरेको छ ।