गत पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनसँगै बढ्दै गएको नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद चुलिन पुगेको छ।

फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजित कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

यसैबेला नेताहरूमाथिको अनुशासन कारवाही प्रक्रियालाई अघि बढाइएको छ। यसले कांग्रेस विवाद विभाजन उन्मुख देखिएको छ।

विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा पुगेको नेतृत्वले गठन गरेको अनुशासन समितिको बुधबारको बैठकले १४ औं महाधिवेशनबाट उपसभापतिमा निर्वाचित पूर्णबहादुर खड्कासँग स्पष्टीकरण सोधेको छ।

खड्कालाई पार्टी अनुशासन उल्लंघनको आरोपमा सात दिने स्पष्टीकरण सोधेसँगै आन्तरिक विवाद फेरि एक पटक सतहमा आएको हो।

पार्टी नेतृत्वले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण नगरे सदस्यता कायम नरहने निर्णय गरिसकेको छ। यो निर्णयको विपक्षमा खड्काले चैत ३० गते विज्ञप्तिमार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। विज्ञप्ति जारी गर्न उनले पार्टीको लेटरप्याड प्रयोग गरेका थिए।

यसअघि पनि खड्काले चैत १४ गते पार्टीको लेटरप्याड प्रयोग गरी पार्टीकै विषयमा विज्ञप्ति निकालेका थिए। त्यसबेला अनुशासन समितिको बैठकले अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै खड्कालाई सचेत गराउने निर्णय गरेको थियो।

चैत ३० गते खड्काले पुनः आफू पार्टी जिम्मेवारीमै रहेको जनाउँदै क्रियाशील सदस्यताका विषयमा विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। खड्काको यो कदम पार्टी विधानविपरीत भएको भन्दै विधानको २०१७ (संशोधन सहित) को धारा ३४ को उपधारा ८ (घ) बमोजिम उनलाई सात दिने स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय अनुशासन समितिले बुधबार गरेको छ।

खड्काले विशेष महाधिवेशनका विषयमा अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अनुशासन समिति मात्र नभएर विशेष महाधिवेशनले नै मान्यता नपाउने स्पष्ट पारेका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘सबै पृष्ठभूमिमा म कार्यवाहक सभापतिकै हैसियतले नै कार्यसमितिको निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालत गएको हो। मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा कुनै पनि समितिले मलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको हास्यास्पद छ, निरर्थक पनि छ।’

खड्कासहित विशेष महाधिवेशनविरुद्ध अदालत गएको पक्षले पार्टीको समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको छ। पार्टीको पछिल्लो गतिविधिले कांग्रेस विवादलाई साँघुर्याउने भन्दा अझै बढाउँदै लैजाने देखिएको छ।

यसैबीच कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बुधबार बसेको बैठकले पार्टीभित्र असन्तुष्ट नेताहरूसँग संवाद गर्न सभापति गगनकुमार थापालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ।

पार्टी १५औं महाधिवेशनको तयारीमा रहेकाले असन्तुष्ट सबै पक्षसँग छलफल गर्ने जिम्मेवारी बैठकले सभापति थापालाई दिएको हो।

त्यस्तै बैठकले संसद्भित्र र बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्न नेता अर्जुननरसिंह केसीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ।

बैठकले राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा साझा धारणा बनाउन र राजनीतिक सहकार्यका लागि संवाद गर्न केसीको नेतृत्वमा टोली बनाएको हो।

बैठकले निर्वाचनलाई लक्षित गरी सूचना संकलन, तालिम र पूर्वतयारीका लागि एक स्थायी संरचनाका रूपमा ‘निर्वाचन ब्युरो’ समेत गठन गरेको छ।

उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा गठित निर्वाचन ब्युरोले निर्वाचनका बेला बन्ने अस्थायी समितिहरूभन्दा फरक रहेर पाँचै वर्ष निर्वाचनसम्बन्धी रणनीतिक काम गर्ने जानकारी प्रवक्ता देवराज चालिसेले दिए।

त्यस्तै बैठकले पार्टीको सांगठनिक सुदृढीकरण र परिचालनका लागि महामन्त्री गुरुराज घिमिरेको नेतृत्वमा संगठन सञ्चालन तथा समन्वय समिति गठन गरेको छ।

समितिमा सहमहामन्त्रीहरू बहादुरसिंह लामा र मुक्त यादव सदस्य छन्। यो समितिले केन्द्रीय कार्यालयसँग समन्वय गरी पार्टीको ‘चेन अफ कमान्ड’ लाई व्यवस्थित बनाउने जिम्मेवारी पाएको छ।

कार्यसम्पादन समितिले पार्टीको १५औं महाधिवेशन तयारी र सदस्यता व्यवस्थापनका लागि महामन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ।

सहमहामन्त्रीद्वय योगेन्द्र चौधरी र प्रकाश स्नेही सदस्य रहेको यो समितिले क्रियाशील सदस्यता वितरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्नेछ।

प्रवक्ता चालिसेका अनुसार बैठकले पार्टीका सार्वजनिक कार्यक्रमहरूलाई भद्दा हुन नदिन र समयको पालनासहित आधुनिक शैलीमा सञ्चालन गर्न ‘सार्वजनिक कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि’ समेत पारित गरेको छ।

चालिसेले अनुशासन समितिले तथ्य र विधानका आधारमा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्ने बताएका छन्।

‘अनुशासन समितिले नक्कली लेटरप्याड र अनधिकृत पदको प्रयोग भएको विषयमा बैठकलाई जानकारी गराएको छ, यो सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने विषय हो,’ चालिसेले भने, ‘पार्टी विधानभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन, सानादेखि ठूला सबै नेता अनुशासनको सीमाभित्र रहनुपर्छ र यसको मर्यादाले नै पार्टीलाई जीवन्त राख्छ।’

त्यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा पार्टीका सदस्यहरूले अनुशासन उल्लंघन गरेका विषयमा उजुरी दर्ता गर्ने समयावधि थप गरिएको छ।

अब यस्तो उजुरी वैशाख मसान्तसम्म पेस गर्न सकिनेछ। उक्त म्यादपछि प्राप्त उजुरीलाई भने कुनै कारबाही नगर्ने स्पष्ट पारिएको छ।