निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालयको पठनपाठन वैशाख १५ गतेदेखि नै सुरु गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैशाख २१ गतेदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्देशन दिएपछि निजी विद्यालयहरूले यसमा लचकता अपनाउन आग्रह गरेका हुन्।

उनीहरूले वैशाख २१ गतेदेखि मात्र कक्षा सञ्चालन गर्दा बालबालिकाको समयमै सिकाइ नहुने, पाठ्यक्रमले तोकेका विषयवस्तु समेट्न कठिन हुने तथा लामो बिदाले शिक्षण सिकाइमा असर पर्ने बताएका छन्।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रालय सम्हालेपछि नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गर्ने र पठनपाठन वैशाख २१ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए।

तर शिक्षा नियमावलीमा वैशाख २ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै निजी विद्यालयका प्रतिनिधिहरूले बुधबार मन्त्री पोखरेललाई भेटेर वैशाख २ गतेदेखि भर्ना र वैशाख १५ गतेदेखि पठनपाठन सुरु गर्न आग्रह गरेका हुन्।

उच्च शिक्षा तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एनप्याब्सन), निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) तथा एसोसिएसन अफ प्रि–स्कुल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन) का प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए।

उनीहरूले लामो बिदाका कारण बालबालिका विद्यालय आउने वातावरण कमजोर हुने, शिक्षा, सीप तथा सर्वाङ्गीण विकासमा नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गरेका छन्।

प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीका अनुसार मन्त्री पोखरेलले वैशाख १५ गतेदेखि नै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्न आग्रह गरेका छन्।

‘मन्त्रीज्यूसँग लामो छलफल भयो। दुई दिन बिदाका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे पनि कुरा भयो,’ अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘सरकारको निर्देशन मान्दै वैशाख १५ गतेदेखि विद्यालयका गतिविधि अघि बढ्छन्।’

स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न परिपत्र

निजी विद्यालयका छाता संगठनहरूले संयुक्त हस्ताक्षरसहित आफ्ना मातहतका विद्यालयहरूलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विद्यालयका गतिविधि अघि बढाउन बुधबार परिपत्र जारी गरेका छन्।

प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवालका अनुसार पाठ्यक्रमअनुसार वर्षमा २२० दिन विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्ने र १९० दिन पठनपाठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

उनले भने, ‘सातामा दुई दिन बिदा हुँदा पाठ्यक्रमले निर्देशित विषयवस्तु पूरा गर्न कठिन हुन्छ।’

उनका अनुसार विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले प्रत्येक पालिकासँग समन्वय गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको हो।

परिपत्रमा विद्यार्थीलाई सिकाइसँग जोडिराख्न सिर्जनात्मक तथा व्यवहारिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारीको क्षमता विकास, आन्तरिक अभिमुखीकरण, शैक्षिक योजना निर्माण, सरसफाइ, भौतिक तयारी तथा नयाँ शैक्षिक सत्रका आवश्यक पूर्वतयारी प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन पनि आग्रह गरिएको छ।