रौतहटका विभिन्न स्थानीय तहमा चौथो तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूले नियमविपरीत बढुवा गराउँदै सातौँ तहसम्म पुगेको पाइएको छ। स्थानीय सरकार प्रमुखलाई प्रभावित पार्दै करिब दुई दर्जन कर्मचारीले आफूखुसी तह वृद्धि गरी विभिन्न निकायमा प्रभाव जमाएको आरोप छ।

तत्कालीन स्थानीय निकाय—स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५४ अन्तर्गत गठन भएका जिविस, गाविस र नगरपालिकामा नियुक्त प्राविधिक सहायक, सहलेखापाल तथा सब–ओभरसियरहरूले प्रचलित ऐन–कानुन बेवास्ता गर्दै स्तरवृद्धि गराएको पाइएको हो।

प्राप्त विवरणअनुसार कीर्ते कागजात र कानुनी प्रावधानको गलत व्याख्या गर्दै उनीहरू सातौँ तहका अधिकृत बनेर कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्मको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।

बैंजु ठाकुर, धिरेन्द्र यादव, मनोज राज कर्ण, इशराजुल तथा सब–ओभरसियर लक्ष्मण साहसहित करिब दुई दर्जन कर्मचारीले यसरी सातौँ तहमा बढुवा लिएको स्रोतको दाबी छ।

मधेश प्रदेशको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन ऐन २०८१) को दफा ८(२३) अनुसार पाँचौँ तहमा स्थायी नियुक्ति भई कम्तीमा एक वर्ष सेवा पूरा गरी छैठौँ तहमा स्तरवृद्धि भएका र आवश्यक शैक्षिक योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई मात्र सातौँ तह कायम गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर चौथो तहबाटै सातौँ तहमा पुगेको विषय कानुनी रूपमा नमिल्ने जानकारहरूको भनाइ छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, काठमाडौंको अभिलेखअनुसार रौतहटमा तत्कालीन स्थानीय निकायअन्तर्गत जिल्ला विकास समिति र गौर नगरपालिकामा गरी जम्मा १० जना मात्रै पाँचौँ तह (नायब सुब्बा) को स्वीकृत दरबन्दी रहेको देखिन्छ। गाविस तहमा भने पाँचौँ तहको दरबन्दी नै थिएन।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मधेश प्रदेशका स्रोतका अनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोगको राय विपरीत ऐनको गलत व्याख्या गर्दै केही कर्मचारीले सातौँ तहमा बढुवा गराएको पाइएको छ। २०८१ भदौ ७ गते प्रमाणीकरण भई प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित ऐनलाई आधार बनाउँदै जालसाजीपूर्ण तरिकाले स्तरवृद्धि गरिएको आरोप छ।

यसैक्रममा तत्कालीन जिंगडिया गाविसमा सचिवसँग मिलेमतो गरी नक्कली रूपमा पाँचौँ तहमा नियुक्ति लिएका भनिएका राजबहादुर ठाकुर हाल सातौँ तहमा बढुवा भई गरुडा नगरपालिकामा कार्यरत रहेको आरोप छ। उनको नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग देखि सर्वोच्च अदालत सम्म मुद्दा विचाराधीन रहेको स्रोतले जनाएको छ।

यस्तै, सब–ओभरसियर लक्ष्मण साह माधव नारायण नगरपालिकामा र बैजु ठाकुर राजपुर नगरपालिकामा सातौँ तहमा कार्यरत छन्।

विज्ञहरूका अनुसार यस्तो कीर्ते तथा जालसाजीपूर्ण तरिकाले गरिएको बढुवाबारे सम्बन्धित निकायले छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न आवश्यक छ।