संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएसँगै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति भइसके पनि अन्य नियुक्तिको हकमा भने परिषद् मौन बनेको छ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषद् बैठकले अब संवैधानिक आयोगमा २३ पदमा नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ। नियुक्ति नहुँदा कतिपय निकाय कार्यवाहकका भरमा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। अध्यक्ष र सदस्यहरू पूर्ण नहुँदा आयोगका काम पनि प्रभावित बन्न सकिरहेका छैनन्।

गत वैशाख २२ मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ ले परिषद्का अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहित चारजना सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुगेको मानिने र निर्णय प्रक्रियामा तीनजनाको बहुमतले गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

यसले गर्दा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई बैठक बोलाउन र निर्णय गर्न कानुनी रूपमा सहज त छ तर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर प्रतिपक्ष रुष्ट भएकाले आगामी बैठकहरू सहजरूपमा सञ्चालन होलान् वा नहोलान् भन्ने आशंका राजनीतिक वृत्तमा उब्जिएको छ।

अब हुने नियुक्तिहरूमा पुराना राजनीतिक भागबन्डाको धमिलो खेल अन्त्य हुन्छ होला भन्ने धेरैको अपेक्षा छ। यी गरिमामय निकायहरूमा निष्पक्षता, योग्यता र क्षमताले न्याय पाएमा मुलुक परिवर्तनको दिशातर्फ अघि बढेको महसुस हुनेछ तर सरकारले योग्यताको आधार तय गर्न किन ढिलाइ गरिरहेको छ भन्ने कुराबारे भने स्पष्ट भइरहेको छैन। सुशासनलाई ट्र्याकमा ल्याउन, राज्यका प्रमुख अंगहरूलाई गतिशील बनाउन र संविधानको पालना गर्न अब परिषद्ले गर्ने सिफारिस र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया कस्तो रहन्छ, त्यसैमा बालेन सरकारको ‘डेलिभरी’ र नियत प्रस्ट हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।

संविधानअनुसार कुनै पनि संवैधानिक पद रिक्त हुनु एक महिनाअगावै नयाँ नियुक्तिको सिफारिस गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान छ। विगतमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा दर्जनौं पदहरू महिनौंसम्म खाली राखेर संविधानकै उपहास भइरहेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले यी पदहरूलाई कसरी पूर्ति गर्ने हो त्यो चासोको विषय बनेको छ।

महालेखा परीक्षकबाहेक अन्य १२ वटा संवैधानिक आयोगहरू पूर्ण हुँदा प्रत्येकमा अध्यक्षसहित पाँच–पाँचजना पदाधिकारी रहनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर विभिन्न आयोगहरूले दिएको जानकारीबमोजिम लोकसेवा आयोगबाहेक अन्य ११ वटा आयोग ठूलो मात्रामा अपूर्ण छन्। हाल समग्र आयोगहरूमा कुल २३ वटा महत्त्वपूर्ण पद रिक्त छन्, जसमध्ये ६ वटा आयोग अध्यक्ष (नेतृत्व) विहीन अवस्थामा कार्यवाहकका भरमा चलिरहेका छन्।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको कार्यकाल सकिएपछि नेतृत्व खाली छ। आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित दुईजना आयुक्त गरी तीन पद रिक्त छ। प्रमुख आयुक्तविहीन अवस्थामै गत फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसमेत सम्पन्न गर्नुपरेको थियो।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अध्यक्ष र सदस्यहरूको रिक्त ठाउँमा नियुक्ति नहुँदा कमजोर अवस्थामा छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने यो महत्त्वपूर्ण आयोगमा एकजना मात्र सदस्य छन्। अध्यक्ष बालानन्द पौडेलको छबर्से कार्यकाल सकिएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेका छैनन्। बाँकी रहेका दुईमध्ये एक सदस्य तथा कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङको पद गत महिना सकिएपछि एकजना सदस्य विपिनराज निरौला मात्र बहाल छन्; जसले कार्यवाहक अध्यक्षको भूमिका निभाइरहेका छन्। वित्त आयोगमा अध्यक्ष र तीन सदस्य गरी चार पद खाली छ।

थारु आयोगमा दुईजना सदस्य मात्र बाँकी छन्। आयोग पूर्ण हुनका लागि अध्यक्ष र दुईजना सदस्य गरी तीन पद खाली छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा हाल अध्यक्षसहित तीनजना मात्र कायम छन् भने दुईजना सदस्यको पद लामो समयदेखि रिक्त छ । राष्ट्रिय दलित आयोगमा हाल एक अध्यक्ष र दुई सदस्य मात्र कार्यरत छन् भने दुईजना सदस्यको पद खाली छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा हाल कार्यवाहक अध्यक्षसहित तीनजना सदस्य मात्र कायम छन्। यहाँ अध्यक्ष र एकजना सदस्य गरी दुई पद नियुक्ति गर्न बाँकी छ। आदिवासी जनजाति आयोगमा हाल अध्यक्षसहित दुई सदस्य मात्र छन् भने दुईजना सदस्यको पद रिक्त छ।

मधेसी आयोगमा हाल तीनजना सदस्य मात्र बाँकी छन्। यहाँ अध्यक्ष पद र एकजना सदस्य गरी दुई पद रिक्त रहेको छ। मुस्लिम आयोगमा हाल कार्यवाहक अध्यक्षसहित तीनजना सदस्य कायम छन्। यहाँ अध्यक्ष र एकजना सदस्य (विशेषगरी स्थापनाकालदेखि नै खाली रहेको महिला सदस्य) गरी दुई पद खाली छ। राष्ट्रिय महिला आयोगमा अन्यको तुलनामा केही सहज देखिए पनि पूर्ण छैन।

हाल अध्यक्ष र तीनजना सदस्य कायम छन् भने एकजना सदस्यको पद खाली छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जुन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने यो प्रमुख निकायमा पनि एकजना आयुक्तको पद लामो समयदेखि खाली रहँदै आएको छ। लोक सेवा आयोग मात्र हाल पाँचजना पदाधिकारीसहित पूर्णरूपमा सञ्चालनमा छ। संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।