मधेश प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयमा भइरहेको अनियमितता र कमिसनको खेलबारे समाचार लेख्ने सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्ने धम्की दिइएको छ।
सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले मन्त्रालयको बेथितिबारे समाचार लेख्ने सञ्चार गृहका सञ्चालक र पत्रकारलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
आफ्नो मन्त्रालयमाथि उठेका प्रश्नको कानुनी बाटोबाट खण्डन गर्नुको साटो मन्त्री यादवले प्रदेश सरकार आफैंले कारबाही गर्न अग्रसर हुने बताएका हुन्।
‘मित्र र आदरणीय पत्रकारजीहरू, यसरी नै गरिराख्नुभएको छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुस्,’ मन्त्री यादवले भने, ‘अन्यथा अर्थ मन्त्रालय र मधेश प्रदेश सरकार कारबाही गर्न अग्रसर हुन नपरोस्।’
एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले अपुष्ट र तथ्यहीन खबर छापेको भन्दै उनले आक्रोश पोखेका थिए। आफूले गल्ती गरेको भए ढाकछोप नगरी लेख्न, तर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बदनाम नगर्न उनले सो सञ्चारमाध्यमलाई चुनौती दिए।
मन्त्री यादवले विगतमा प्रदेश सरकारबाट लाखौं रुपैयाँ लाभ लिएका सञ्चारमाध्यमले नै अहिले सरकारविरुद्ध खनिएको आरोप लगाएका छन्।
‘प्रदेश सरकारबाट तपाईंले लाखौं लाभ लिनुभएको छ, सरकारले मानसम्मान दिएको छ भने त्यसको विरुद्धमा व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति प्रतिआक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनु पत्रकारको दायित्व होइन,’ उनले भने।
आफू जनकपुरमा १० वर्ष विद्यार्थी राजनीति गरेर आएको बताउँदै मन्त्री यादवले आफूलाई पदको कुनै लोभ नभएको दाबी गरे।
‘अरु मन्त्री जस्तो महेश यादव होइन, पदको लोभ छैन,’ उनले भने, ‘कसैले धाकधम्की देखाएर आफ्नो चपेटामा लिन खोज्यो भने त्यो उसको भूल हो।’
जनकपुरबाट प्रकाशित हुने राष्ट्रिय दैनिक ‘जनकपुर टुडे’ ले पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयभित्र भइरहेको कमिसनको खेलबारे निरन्तर समाचार प्रकाशन गर्दै आएको थियो।
पत्रिकाले स्रोत र योजनाको नामै तोकेर बजेट होल्ड गरिएको, कमिसन नदिँदा अख्तियारी रोकिएको, चिठी वितरणमा आर्थिक चलखेल भएको र कर्मचारी सरुवामा बिचौलिया खटाइएको समाचार सार्वजनिक गरेको थियो।
यसै विषयलाई लिएर मन्त्री यादवले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजबाटै सञ्चार गृहको नाम तोकेर पत्रकार सम्मेलन गर्ने सूचना जारी गरेका थिए।
मन्त्रीको यस प्रकारको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिको पत्रकार सम्बद्ध संघसंस्थाले आलोचना गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका अध्यक्ष पुरण साहले मन्त्रीलाई कानुनी प्रक्रिया नै थाहा नभएको टिप्पणी गरे।
समाचारप्रति असन्तुष्टि भए प्रमाणसहित विधि र प्रक्रियाअनुसार सम्बन्धित निकायमा जान सकिने बाटो हुँदाहुँदै मन्त्री आफैंले कारबाही गर्छु भन्नु गलत भएको उनले बताएका छन्।
राज्यको जिम्मेवार प्रतिनिधिले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्दै सञ्चारमाध्यमविरुद्ध यसरी आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु प्रेस स्वतन्त्रताविपरीत भएको अध्यक्ष साहको भनाइ छ।
एकातिर सञ्चारमाध्यमले अपुष्ट खबर छापेको दाबी गरेका मन्त्री यादवले सोही पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयमा बिचौलिया हाबी रहेको भने आफैंले स्वीकारेका छन्।
उनले काम गर्न भएको कठिनाइबारे १६ बुँदे प्रस्टीकरणसमेत दिए। तर, एकैदिन चारवटा मन्त्रालयको योजना फुकुवाको फाइल अघि बढेको र अन्य तीन मन्त्रालयको बजेट अझै किन रोक्का राखियो भन्ने प्रश्नमा भने उनी मौन बसे।
यस विषयमा उनले थप कुरा खुलाउन चाहेनन्।
प्रकाशित: २३ चैत्र २०८२ १५:२९ सोमबार
