संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले संघीय निजामती विधेयक कर्मचारी प्रशासनमा संघीयता कार्यान्वयनको खुड्किलो भएको बताएकी छन्।

राष्ट्रिय सभाले मंगलबार सर्वसम्मत रूपमा निजामती विधेयक पारित गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री न्यौपानेले निजामती प्रशासन २०४९ सालको ऐन अनुसार सन्चालन हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा पुगेकोले संघीयताको मर्म अनुसार कर्मचारी प्रशासन सन्चालन गर्नको लागि निजामती विधेयक ल्याइएको बताइन्। विधेयक जारी भएपछि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न सहज हुने मन्त्री न्यौपानेले बताइन्।

‘निजामती सेवा ऐन २०४९ ले हालसम्म कर्मचारी संयन्त्रलाई गाईड गरिराखेको थियो, त्यो ऐनले अहिलेको समयलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनथ्यो,’ मन्त्री न्यौपानेले भनिन्, ‘निजामती ऐन जारी गर्नु पर्ने नै अवस्था भएकोले राष्ट्रिय सभामा सर्वसम्मतले ऐन जारी गर्न सक्यौं।’ 

संसदको यही अधिवेशनमा निजामती विधेयक पारित हुन्छ या हुन्न भन्ने संशय अव अन्त्य भएको मन्त्री न्यौपानेको भनाइ थियो। ‘म जहाँ जाँदा पनि सबैले सोध्ने प्रश्न थियो, निजामती विधेयक कहिले आउँछ भन्ने थियो,’ मन्त्री न्यौपानेले भनिन्, ‘मैले यही संसदको अधिवेशनमा विधेयक आउँछ भन्ने प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ, त्यसकोलागि म अहोरात्र पनि खटिएको थिएँ। त्यसैको प्रतिफल स्वरुप निर्धारित मितिमै राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित भएको छ।’ मन्त्री भएर सपथ ग्रहण गरेपछि आफ्नो पहिलो प्रतिबद्धता नै चालु संसद अधिवेशनमा नै यो विधेयक पारित गर्ने रहेको उनले प्रष्ट पारिन्।

नयाँ व्यवस्था अनुसार, ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष पूरा गर्ने कर्मचारीले ५८ वर्षमै अवकाश पाउने छन्। तर दोस्रो आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष पूरा गर्नेहरूले ५९ वर्षमा अवकाश पाउने छन् भने तेस्रो आर्थिक वर्षदेखि ६० वर्षको अवकाश उमेर लागू हुनेछ। त्यस्तै कर्मचारीको कुलिङ अफ पिरियड दुई वर्षको हुनेछ। कर्मचारीको मनोबल बढाउन र उनीहरूको वृत्ति विकासको लागि नै अवकासको उमेर सम्बन्धी विषयमा सरकारको तर्फबाट धारणा राखेको भन्दै मन्त्री न्यौपानेले अवकासको उमेर सम्बन्धी विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत कुनै स्वार्थ नरहेको प्रष्ट पारिन्।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित उक्त विधेयक सन्देशसहित अब प्रतिनिधि सभामा पठाइने छ। प्रतिनिधि सभाको बिहीबार बस्ने बैठकमा उक्त विधेयक प्रस्तुत हुनेछ। प्रतिनिधि सभाले उक्त विधेयकलाई पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने छन्। त्यसपछि यो ऐनका रूपमा लागू हुनेछ।

मन्त्री न्यौपानेले विधेयक पारित गर्न अहोरात्र खटिने सांसदहरू तथा सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिएकी छन्।