प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विपद् हुनसक्ने बताएका छन्। उनले हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रमसँगै यस्ता विपद्को जोखिम पनि बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनका असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।  

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रको तापक्रम १.८ डिग्री सेल्सियसम्म वृद्धि भइसकेको पुष्टि भएको उल्लेख गरे। भोटेकोशीमा आएको बाढी हिमालय क्षेत्रमा हिउँ तथा चट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित यस क्षेत्रकै ठूलो विपत्ति हुनसक्ने विज्ञहरूको भनाइ रहेको उनले बताए।  

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार हिमनदीभित्रको पानी पग्लिँदा बरफ र पानी दुवै मिसिएर ठूलो परिमाणमा बाढी सिर्जना भएको हुनसक्छ। हिमनदीको ठूलो भाग उच्च स्थानबाट खसेर ठूलो ऊर्जा उत्पन्न भएको र खसेकै स्थानबाट पग्लिँदै गएर बाढीको रूप लिएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ।  

प्रधानमन्त्री शाहले यति ठूलो परिमाणमा पानी कसरी आयो र हिउँ तथा चट्टान किन खस्यो भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन आवश्यक रहेको बताउँदै यस्ता विपद्लाई केवल प्राकृतिक घटनाका रूपमा नहेरी जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बलियो ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा राखे।  

प्रधानमन्त्री शाहले बाढीपछि सरकार खोज, उद्धार र राहत वितरणको चरण पार गर्दै पुनःस्थापनातर्फ अघि बढिरहेको बताउँदै प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, स्वास्थ्य उपचार तथा मनोपरामर्शलाई प्राथमिकता दिँदै व्यवस्थित रूपमा राहत वितरण भइरहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रयस्थलमा दुई हजार ६५३ जनाले आश्रय तथा राहत प्राप्त गरेका छन्। रसुवाका प्रभावित नागरिकलाई समेत नुवाकोटमा आश्रय तथा राहत उपलब्ध गराइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढ्दै

प्रधानमन्त्री शाहले बाढीपछि विभिन्न मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको जानकारी दिए।  

भारतले बाढी आएको दिनदेखि नै सहयोग सुरु गरेको र हालसम्म ६८.५ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराएको उनले बताए। उद्धारका लागि भारतको ११ सदस्यीय टोली नेपाल आइसकेको छ भने २२ फिटको रेफ्रिजेरेटेड कन्टेनर ट्रकसमेत अस्थायी रूपमा उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ।

पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुने क्रममा रहेको छ भने श्रीलङ्काले १० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। बङ्गलादेशले पनि राहत सामग्री पठाउने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरे।

चीनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३० करोड रुपैयाँ सहयोग गरिसकेको र ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको उनले जानकारी दिए। चीनबाट आएको उद्धार टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। प्रभावित क्षेत्रका लागि ३० वटा बेलीब्रिज उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले चीनसँग अनुरोध गरेको पनि उनले बताए।

त्यस्तै, अमेरिकाबाट पाँच लाख अमेरिकी डलर र अष्ट्रेलियाबाट १० लाख अमेरिकी डलर नगद सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले ८३ टन अत्यावश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको तथा १० मिलियन अमेरिकी डलरसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

कतारले पनि राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने स्विट्जरल्यान्डबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घमार्फत खर्च हुने गरी १० लाख स्विस फ्र्याङ्क सहयोग प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरे।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट बजेटरी सहयोगका लागि ५० लाख अमेरिकी डलर तथा प्राविधिक सहायताका लागि एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको छ। विश्व बैंकबाट १६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रतिबद्धता आएको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिए।

यसबाहेक बेलायत, जापानलगायत मित्रराष्ट्रबाट पनि सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको तथा युरोपेली सङ्घ (ईयू) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न निकायबाट समेत राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सहयोग भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए।