नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता भीम रावलले जेन-जी आन्दोलनको मर्मविपरीत ७३ वर्षीया सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाइएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।

रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले युवा नेतृत्वको माग गर्दै भएको आन्दोलनको परिणामस्वरूप स्थापित सरकारले नै युवाको भावनालाई अवमूल्यन गरेको आरोप लगाए।

नेता रावलले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा आफूले युवाहरूले नेतृत्वमा स्थान पाउनुपर्ने र पाका पुस्ताले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने नारा लगाएको सुनेको स्मरण गरे।

‘मैले सुनेको थिएँ, १३ वर्षदेखि २८ वर्षका युवाहरूले स्थान पाउनुपर्छ, अलि बुढापाका, उमेरले पाका भएका मान्छेले जिम्मेवारी छोड्नुपर्छ भनेर नारा लगाएको,’ उनले भने, ‘अनि ७३ वर्षको प्रधानमन्त्री किन बनाएको ?’

उनले प्रधानमन्त्री कार्कीको पृष्ठभूमिमाथि पनि प्रश्न उठाए। ‘त्यो पनि लामो समयसम्म राज्यको उच्च तहमा बसेर सुविधा लिएर, आनन्दसँग निवृत्तिभरण खाएर आफ्नो सन्तानलाई अमेरिका पठाएर बसिरहेको व्यक्ति,’ रावलले थपे, ‘यो के हो ?’

रावलले अन्तरिम सरकारका अन्य मन्त्रीहरूको नियुक्ति र कार्यशैलीमाथि पनि कडा टिप्पणी गरे।

अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘अहिलेको यस्तो संवेदनशील बेलामा विदेशीहरूसँग ऊर्जामन्त्रीले भर्खरै भारतमा गएर सम्झौता गरेर आउनुभयो। अर्थमन्त्री, जो पहिले अर्थसचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि विभिन्न काम गरिरहनुभएको छ। तर, ती कामहरू के नेपालको स्वाधीनता र राष्ट्रको अस्मितालाई कमजोर बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित छन् ?’

उनले सरकारले राष्ट्रिय हितविपरीतका सम्झौता गर्न हतार गरेको तर आन्तरिक सुरक्षा र सुशासनका विषयमा उदासीन रहेको आरोप लगाए।

‘कैदीबन्दीहरू यत्रो ठूलो संख्यामा बाहिर गएका छन्। तिनलाई कसरी कानुनको दायरामा ल्याउने भन्ने कुरामा प्रभावकारी कदम नचाल्ने,’ रावलले भने, ‘भर्खरै दुई महिनापछि बल्ल ‘अपरेसन’ गर्छौं भन्नुभयो। तर अघि मैले भनेका ती सम्झौताहरू हत्तपत्त गर्नुभयो। यो के हो ?’

नेता रावलले सरकारले फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरेको प्रसंग निकाल्दै भनाइ र गराइमा एकरूपता हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘यदि भनाइ र गराइमा तादात्म्य भएन भने उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘यसको उत्तर इतिहासलाई दिनुपर्ने हुन्छ।’

उनले युवाहरूको भावना र आन्दोलनको उद्देश्यलाई सरकारले आत्मसात् गर्न नसकेको भन्दै सरकारका गतिविधिहरू राष्ट्रिय हितकेन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे।