राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद डा तोसिमा कार्कीले राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अस्पताल परिसरबाहिर महिलाले बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था आउनु राज्यको स्वास्थ्य सेवा र अस्पताल प्रशासनमाथिको गम्भीर प्रश्न भएको बताएकी छन्। 

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद कार्कीले संविधानले स्वास्थ्यको हक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि नागरिकले त्यसको व्यवहारिक अनुभूति गर्न नसकेको बताइन्। 

राजविराज नगरपालिका १४ पर्साही निवासी हरेराम पासवानकी श्रीमती बबिता पासवानलाई सुत्केरी व्यथा लागेपछि अस्पताल लगिएको र उपचारका लागि आवश्यक रकम नभएको भन्दै भर्ना नगरिएको घटनाप्रति उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। पासवानसँग तत्काल २ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र रहेको र सोही कारण अस्पतालले भर्ना लिन अस्वीकार गरेको बताइएको छ।

कार्कीले प्रसव पीडामा रहेकी महिलालाई तत्काल भर्ना गरी उपचार सुरु गर्नुपर्नेमा अस्पतालबाटै बाहिरिनुपर्ने अवस्था कसरी आयो भन्ने प्रश्न गरिन्। 

‘संविधानमा हामीले स्वास्थ्यको हक लेख्यौँ, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक लेख्यौँ। तर कागजमा लेखिएको निःशुल्क सेवा र नागरिकले पाउने वास्तविक व्यवहारिक सेवाबीच यति धेरै दूरी किन, सभामुख महोदय ?’ उनले प्रश्न गरिन्। 

उनले अस्पताल प्रशासनले समेत बिरामी कहिले र कसरी अस्पतालबाट बाहिरिइन् भन्नेबारे जानकारी नभएको जवाफ दिएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। 

‘प्रसव पीडामा भएकी महिलालाई तत्काल भर्ना गरेर तपाईं कतै नजानुस् है, तपाईंको घर खुलेको छ, तपाईंलाई हामी निरन्तर हेर्छौँ भन्नुपर्ने थियो। त्यो भनियो कि भनिएन? अनि अस्पतालले हामीलाई जानकारी नै छैन, कुन बेला बिरामी निस्किएर गयो भनेर भन्न पाउँछ?’ कार्कीले प्रश्न गरिन्। 

उनले सडकपेटीमा बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था राज्यको स्वास्थ्य सेवा नागरिकसम्म पुग्न नसकेको उदाहरण भएको बताइन्।

‘राज्य खोज्दै बबिता अस्पताल पुगिन्। तर राज्यको सेवा बबितासम्म पुगेन,’ उनले भनिन्। 

कार्कीले हरेक गर्भवती महिलासम्म राज्यको स्वास्थ्य सेवा पुग्नुपर्ने बताउँदै सुरक्षित मातृत्वको अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। 

‘हरेक गर्भवतीसम्म राज्य पुगोस् र भनोस्– चिन्ता नलेऊ बबिता, म तिम्रो साथमा छु। तिमीलाई केही पनि हुँदैन, बबिता, राज्य तिम्रो साथमा छ,’ उनले भनिन्। 

नेपालको संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ। संविधानअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक छ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन। त्यस्तै, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी जानकारी पाउने तथा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने व्यवस्था संविधानमा छ। 

संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रसव पीडामा रहेकी महिलाले अस्पतालबाहिर बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था आउनुले राज्यको निःशुल्क तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयनको अवस्थामाथि प्रश्न उठाएको सांसद कार्कीको भनाइ छ।