सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा सर्वदलीय बैठक सिंहदरबारमा सुरु भएको छ।

रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा जारी बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका दोस्रो तहका नेताहरूको सहभागिता रहेको छ।

रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा भीषण बाढी आएको भोलिपल्ट पनि रास्वपाले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेको थियो। त्यसबेला बैठकको संयोजन रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले गरेका थिए। 

बाढी तथा त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्न यसअघि पनि सर्वदलीय पहल भएको पृष्ठभूमिमा अहिले पुनः दोस्रो तहका नेताहरूबीच बैठक बसेको हो। 

बैठकमा बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्था, राहत तथा उद्धार र आगामी कदमबारे छलफल हुने बताइएको छ।भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित बालबालिकालाई सम्बन्धित निकायको अनुमति र सिफारिसबिना अन्यत्र लैजान वा संस्थागत संरक्षणमा राख्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले रोक लगाएको छ।  

परिषद्ले भदौ १३ गते जारी गरेको अत्यन्त जरुरी सूचनामार्फत बाबुआमा वा संरक्षक गुमाएका, बेपत्ता भएका, घाइते भएका तथा घरपरिवारविहीन बालबालिकालाई अनुमति बिना बालगृह वा अस्थायी संरक्षण केन्द्रमा राख्न र ओसारपसार नगर्न व्यक्ति तथा संस्थालाई आग्रह गरेको हो।

परिषद्का अनुसार यस्ता बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा परिवारका अन्य सदस्य वा बाबु-आमापट्टिका नातेदारको परिवारमै राहत, उपचार, मनोसामाजिक परामर्शलगायत आवश्यक सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

स्थानीय परिवारमा संरक्षण सम्भव नभएमा मात्रै स्थानीय बाल अधिकार समितिको निर्णय र बाल कल्याण अधिकारीको सिफारिसका आधारमा अस्थायी संरक्षणको व्यवस्था गर्न सकिने परिषद्ले जनाएको छ।

त्यसका लागि बालबालिकाको अवस्था, नाम र सम्पर्क नम्बर खुलाएर राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मा सिफारिस पठाउनुपर्नेछ। परिषद्को अनुमति प्राप्त तथा सूचीकृत संस्था वा बालगृहमा मात्रै त्यस्ता बालबालिकाका लागि अस्थायी संरक्षण सेवा उपलब्ध गराइने सूचनामा उल्लेख छ।

परिषद्ले स्थानीय बाल अधिकार समितिको निर्णय, बाल कल्याण अधिकारीको सिफारिस र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को सहमतिबिना कुनै पनि बालबालिकालाई संस्थागत रूपमा बालगृह वा अस्थायी संरक्षण केन्द्रमा नराख्न तथा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा नलैजान स्पष्ट आग्रह गरेको छ।

बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, उनीहरूको मौलिक अधिकार तथा प्रचलित बाल संरक्षणसम्बन्धी कानुन र मापदण्डविपरीतका गतिविधि हुन नदिन सबै सरोकारवालालाई परिषद्ले अनुरोध गरेको छ।

यो सूचना भोटेकोशी तथा त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँलगायत जिल्लाका बालबालिकाको संरक्षणलाई लक्षित गरी जारी गरिएको हो।