२०७४ मा संघीयतापछिको पहिलो प्रतिनिधिसभा निर्वाचन

देशमा संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावसँगै देश औपचारिकरूपमा संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको थियो। २०७४ सालमा मंसिर १० र २१ मा गरी दुई चरणमा चुनाव भएको थियो। मंसिर १० मा ३२ जिल्लामा चुनाव भएको थियो। त्यसैगरी मंसिर २१ मा ४५ वटा जिल्लामा गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव सम्पन्न भएको थियो।

नयाँ संविधान कार्यान्वयनसँगै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन भई १ सय ६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र ३ सय ३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको थियो। त्यसै अनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव भएको हो।

२०७४ साल भदौ २२ मा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन प्रमाणीकरण भएको थियो। आयोगले निर्वाचनका सिलसिलामा आवश्यक पर्ने निर्देशिकालगायतका कानुनी दस्तावेज बनाउँदै निर्वाचन व्यवस्थापनको काम गरेको थियो।

निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि दल दर्ताको सूचना प्रकाशन गरेपछि जम्मा ९५ राजनीतिक दलले चुनावमा भाग लिन निवेदन पेस गरेका थिए। त्यसमध्ये आयोगले ९१ राजनीतिक दललाई प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनको लागि दर्ता गरी निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेको थियो। निर्वाचनमा भाग लिन नाम दर्ता गराएकामध्ये निर्वाचनमा भने ५५ राजनीतिक दलले मात्र भाग लिए।

प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनमा विभिन्न ८८ राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएका थिए। दल दर्ता गराए पनि ४९ राजनीतिक दलले मात्र उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरेका थिए।

मतदाता

२०७४ साल साउन १ गतेदेखि भदौ ३ सम्म मुलुकका विभिन्न तहमा मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक आयोगले गरेको थियो। त्यस अवधिमा १५ लाख ४ हजार २ सय १४ नयाँ मतदाताले नाम दर्ता गराएका थिए।

२०७४ साल असोज १७ मा अन्तिम मतदाता नामावली स्वीकृत भएको थियो। अन्तिम मतदाता नामावली स्वीकृत हुँदा मतदाताको सङ्ख्या १ करोड ५४ लाख २७ हजार ९३८ जना थिए। त्यसमध्ये ७७ लाख ७६ हजार ६२८ पुरुष, ७६ लाख ५१ हजार १४३ महिला र १६७ तेस्रो लिङ्गी मतदाता समावेश थिए।

आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो र दोस्रो चरणको लागि मुलुकभर १० हजार ६७१ स्थलमा १९ हजार ८०९ मतदान केन्द्र तोकेको थियो। त्यसमध्ये पहिलो चरणमा ३२ जिल्लामा २ हजार ९ सय १९ स्थलमा ४ हजार ४ सय ६५ मतदान केन्द्र तोकिएका थिए। दोस्रो चरणमा ४५ जिल्लाका लागि ७ हजार ७५२ स्थलमा १५ हजार ३ सय ४४ मतदान केन्द्र तोकिएका थिए।

प्रतिनिधिसभाका लागि १ सय ६५ र प्रदेशसभाका लागि ३ सय ३० गरी जम्मा ४ सय ९५ किसिमका मतपत्रको छपाइ गरेको थियो। घटीमा दुईवटा निर्वाचन चिह्नदेखि बढीमा ३२ वटासम्म चिह्न भएका मतपत्र थियो। ३२ जनाभन्दा बढी उम्मेदवारी कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि परेको थिएन।

उम्मेदवार

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्पm ५५ वटा राजनीतिक दलका तर्पmबाट १ हजार ४ सय ५२ र स्वतन्त्र ४ सय ९२ गरी कुल १ हजार ९ सय ४४ उम्मेदवार रहेका थिए। १ सय ६५ पदका लागि उम्मेदवारहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए। त्यसमध्ये पुरुष उम्मेदवारको सङ्ख्या १ हजार ७ सय ९८ थियो भने महिला उम्मेदवार १ सय ४६ जना थिए।

मतदान र मतदाता

मंसिर १० गते भएको पहिलो चरणको ३२ जिल्लाको निर्वाचनमा २० लाख ६८ हजार ७ सय ९८ जना मतदाताले मतदान गरेका थिए। दोस्रो चरणको ४५ जिल्लाको निर्वाचनमा ८५ लाख २५ हजार १ सय ७३ मतदाताले मतदान गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा सदस्यको दुवै चरणको निर्वाचनमा कुल १ करोड ५ लाख ९३ हजार ९ सय ७१ (६८.६७ प्रतिशत) मतदाताले मात्र मतदान गरेका थिए।

५ वटा राष्ट्रिय दलको मान्यता

कुल ४९ राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गरेकोमा सदर मतको तीन प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेका दलबाट १ सय १० जना उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए। तीन प्रतिशत मत पाउने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली काँगे्रस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल रहेका थिए। यी ५ दलले मात्रै राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता पाएका थिए। त्यसैगरी एमालेले ४१ स्थान, काँगे्रसले ४० स्थान, माओवादी केन्द्रले १७ स्थान, राष्ट्रिय जनता पार्टीले ६ स्थान र संघीय समाजवादी फोरमले ६ स्थान हासिल गरेका थिए।

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचनमा भाग लिएका ५५ दलमध्ये ९ राजनीतिक दलका १६४ जना र स्वतन्त्र १ उम्मेदवार गरी जम्मा १ सय ६५ जना उम्मेदवार विजयी भएका थिए। प्रत्यक्षबाट १ सय ६५ सदस्य र समानुपातिकबाट १ सय १० सदस्य गरी कुल २ सय ७५ सदस्य रहने व्यवस्था छ।

जम्मा १ करोड ५४ लाख २७ हजार ९ सय ३८ मतदातामध्ये १ करोड ५ लाख ९४ हजार ४४ मतदाताले मतदान गरेकोमा १ करोड ४५ लाख ४ सय ७४ (९४.८२ प्रतिशत) मत सदर भएको थियो। ५ लाख ४८ हजार ५ सय ७० (५.१८ प्रतिशत) मत बदर भएको थियो।