गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले मंसिर ४ को निर्वाचनमा मतदातालाई मतदान गर्ने अधिकारबाट कसैले बञ्चित गर्न नहुँने बताएका छन्।
मंगलबार रुपन्देहीको भलवारीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले मतदातालाई मतदान गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गर्न खोजीए त्यसकाविरुद्ध सरकार कडा कदम चाल्न बाध्य हुने बताएका हुन्।
‘कसैले शान्तिपुर्ण रुपमा निर्वाचनमा भाग नलिए त्यसलाई लोकतान्त्रिक सरकारले सहजतापूर्वक लिने तर शक्ति प्रयोग गरेर मतदान गर्ने अधिकारबाट जनतालाई बञ्चित गर्न खोजीए सरकार चुप लागेर बस्ने छैन’ गृहमन्त्री खाँणले भने।
दुई दिन अघि सरकार र नेत्रविक्रमचन्द नेतृत्वको नेकपाबीच भैरहवामा मंसिर ४ को निर्वाचनकै सन्दर्भमा वार्ता भएको थियो। वार्तामा नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा सहभगी थिए।
बार्ता सकारात्मक रुपमा अगाडी बढेको भन्दै गृहमन्त्री खाँणले सरकारको तर्फबाट राखीएको धारणालाइ गम्भिर रुपमा लिन नेकपाको नेतृत्वलाई आग्रह पनि गरे। गृहमन्त्री खाँणले सो वार्ताका लागि भैरहवासम्म आउने नेता तथा वार्ताकर्ताहरुलाई धन्यवाद दिँदै पार्टीको चाल’ केन्द्रिय कमिटि बैठकमा सरकारको धारणा स्पष्टसंग राखेर गम्भिर हुन र संवेदनशील रुपमा निर्णय लिन नेकपालाई आग्रह गरे।
‘तपाइहरु शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचनमा भाग लिनु हुन्न भने त्यसलाई लोकतान्त्रिक सरकारले सहजतापूर्वक लिन्छ,थुनछेक,धरपकड गर्दैन,प्रशासनले धेरै हस्तक्षेप गर्दैन, शक्ति प्रयोग गरेर मतदातालाई मतदान गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गर्न खोज्नु भयो भने सरकार क्रियाशील हुन्छ’ गृहमन्त्री खाँणले भने। मतदाता र उम्मेवारलाइ सुरक्षा दिनु सरकारको प्रमुख दायित्व भएकाले दायित्व जिम्मेवारी पुरा गर्दा कहिले काँहीकडा रुप लिनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए। ‘मतदाता र उम्मेवारलाइ सुरक्षा दिन’ सरकारको प्रमुख दायित्व हो र दायित्व पुरा गर्दा कहिले काही कडा रुप लिनु पर्ने हुन्छ तर हामी चाहान्छौं त्यस्तो अवस्थानआवस’ गृहमन्त्री खाणले भने।
गृहमन्त्री खाणले नेत्रविक्रमचन्द नेतृत्वको नेकपालाइ शान्तिपूर्ण रुपमा मतदानमा सहभागी गराउन उक्त समूह र सरकारबीच भैरहवामा भएको वार्ता सकारात्मक रुपमा अगाडी बढेको भन्दै उनले पूर्ववर्ती सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार कतिपय बन्दीहरुलाई छोडीसकेको र अन्यलाई पनी जेलमुक्त गर्न कानुन संशोधनको लागि फाइल कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको बताए। बन्दीलाई प्रक्रिया मिलाएर छाडने,मुद्धाफिर्ता लिने लगायतका बिषयमा वार्तामा छलफल भएको जानकारी दिए।
प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७९ ०८:२६ मंगलबार
