पाँच वर्षको कार्यकाल तोकिएको स्थानीय सरकारको दोस्रोपटकका लागि २०५४ सालमा फेरि निर्वाचन भयो। २०५३ चैत २२ गते अध्यादेशमार्फत सरकारले स्थानीय निकायको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था परिवर्तन गर्दै वडाध्यक्ष र एक महिला सदस्यसहित पाँचजनाको गाउँ परिषद् गठनको व्यवस्था गरियो। ५८ नगरपालिकासहित ३९ सय १३ गाविस रहेको नयाँ संरचना पनि तोकियो। २०५४ जेठ ४ र १३ गते दुई चरणमा निर्वाचन भयो। २०५३ चैतभित्र १८ वर्ष पुगेका १ करोड २५ लाख ३८ हजार २ सय ७३ मतदाता थिए भने उक्त निर्वाचनबाट २१ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिक नै स्थानीय निकायको उम्मेदवार हुने व्यवस्थासहित कानुन संशोधन गरियो। त्यसअघि २५ वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।
जिल्ला परिषद् तथा जिल्ला विकास समितिमा समेत महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेसँगै २०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा महिला जनप्रतिनिधिहरूको संख्या ४४ हजार १ सय २० पुग्यो। त्यसअघि २०४९ सालमा भएको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा महिला सहभागिता रहे पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन सकेको थिएन। २०४९ सालमा भएको निर्वाचनमा ५८ नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा एकजना पनि महिला निर्वाचित हुन सकेन भने ५ सय २१ वडामध्ये ५ वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए, जुन संख्या २०५४ मा आइपुग्दा घटेर ३ मा सीमित भएको भयो। तर, वडा सदस्यमा महिला सहभागितालाई सुनिश्चितता गर्दा ८ सय ६ जना महिलाको प्रतिनिधित्व भयो। जहाँ वडा सदस्यको संख्या ४१ सय ४६ थियो। ३९ सय ९३ गाविसमध्ये ७ अध्यक्ष र १५ उपाध्यक्ष २०४९ सालमा भएको निर्वाचनमा महिला निर्वाचित भए। ३५ हजार ८ सय ८३ गाविस सदस्यमध्ये १ सय ९० महिला नेत्री निर्वाचित भएका थिए।
२०५४ सालमा भएको निर्वाचनमा २० अध्यक्ष र १७ उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। ५० हजार ८ सय ५७ गाविस सदस्यमध्ये ३९ सय १३ जना निर्वाचित भएका थिए। २ सय ४० वडाध्यक्ष र ३५ हजार २ सय ८ जना महिला सदस्यमा निर्वाचित भएको राष्ट्रिय महिला आयोगको २०६५ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। माओवादीले सुरु गरेको हिंसात्मक आन्दोलनको प्रभावले रुकुमका १८, डोल्पा र गोरखाका एक÷एक गाविसमा कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी नै परेन। बिहान ८ देखि ५ बजेसम्म भएको निर्वाचनका क्रममा भएको विवाद र झडपका कारण ३ सय ८ स्थानको निर्वाचन स्थगित भएको थियो। झडपमा बाजुरा, कालिकोटा, बारा, सिरहा र धनुषामा एक÷एक गरी पाँचजनाको ज्यान गएको थियो।
प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७९ ०१:४६ बुधबार
