संसारभर नै ठूला संस्थानहरूमा महिला प्रमुख कार्यकारीहरू बढ्न सकेका छैनन्। महिला कार्यकारीको संख्या न्यून हुँदा अन्यत्र पनि यसको सकारात्मक प्रभाव बढाउन नसकिएको भन्दै फाइनान्सियल टाइम्स पत्रिकाले अन्य सहयोगी संस्थाहरूसँग मिलेर पैरवी चलाइरहेको छ।
कुनै पनि समस्या समाधानका लागि पीडितकै अगुवाइ बढी प्रभावकारी हुन्छ। त्यसैले महिलासँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि समाधानस्थलमा उनीहरूको उपस्थिति कति छ भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ।
जिल्ला परिषद् तथा जिल्ला विकास समितिमा समेत महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेसँगै २०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा महिला जनप्रतिनिधिहरूको संख्या ४४ हजार १ सय २० पुग्यो। त्यसअघि २०४९ सालमा भएको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा महिला सहभागिता रहे पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन सकेको थिएन।
तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त मात्र गरेनन्, प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई जेल हाले। १६ वर्षमा हिँड्दै गरेकी शैलजा आचार्य राजाको कदमविरुद्ध काठमाडौंको सडकमा कालो झन्डा बोकेर उत्रिइन्। प्रजातन्त्रको पक्षमा सडकमा उत्रिएकी उनलाई राजाको सरकारले पक्राउ गर्यो र तीन वर्षसम्म थुन्यो।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले महिला सहभागिताबाट मात्र आर्थिक रुपान्तरण सम्भव हुने बताएकी छन्।
नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले वडा तहदेखि केन्द्रसम्म महिला सहभागिता बढाउँदै लैजानुपर्ने बताएका छन्।
