‘२०८७ भित्र मध्यम आय भएको देश बनाउँछौं’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पुँजी निर्माण, दिगो विकास, निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापक रोजगारीको अभिवृद्धिसहित २०८७ सम्ममा मध्यम आयस्तर भएको मुलुक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहित पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले सोमबार राजधानीमा मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा पार्टीले अभिभावकीय संस्थाका लागि राजसंस्थाको आवश्यकता औंल्याएको छ। जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै राप्रपा अहिलेको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको पक्षमा उभिएको छ। पूर्ण समानुपातिक

संसद्को पक्षमा वकालत गर्दै राप्रपाले भनेको छ, ‘प्रदेशको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय संरचना आवश्यक छ।’

सर्वधर्म समभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्मयुक्त सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने विषयलाई पनि राप्रपाले अघि सारेको छ। एक व्यक्तिले दुई कार्यकालभन्दा धेरै पार्टीको नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीजस्तो कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ। दिगो आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, दिगो सहर र बस्ती विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुदृढीकरण, प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम सदुपयोग र संरक्षणसहितका विषयमा पनि उसले जोड दिएको छ।

‘बरु नष्ट हुन्छौं, भ्रष्ट हुँदैनौं’ भन्दै राप्रपाले उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्तिको छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख छ। भ्रष्टाचारमुक्त, जवाफदेही तथा पारदर्शी शासन पद्धति व्यवहारमा लागु गर्ने प्रतिबद्धता राप्रपाको छ। राजनीतिक दलरहित संवैधानिक परिषद् निर्माणलाई जोड दिँदै उसले संवैधानिक अंगलाई संविधानको मर्म र भावनाअनुसार सञ्चालन गर्न योग्यता–क्षमताका आधारमा नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ। सूचना प्रविधिमा आधारित मितव्ययी र पारदर्शी सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई जोड दिँदै राप्रपाले करको संरचना सुधार गर्दै थप सरल, वैज्ञानिक र समन्यायिक कर प्रणाली हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

स्वदेशी कच्च पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई राज्यबाट सुविधा र संरक्षण प्रदान गर्ने जनाइएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अत्यधिक राजनीतीककरण, दलीय भागबन्डा, अराजकता र विसंगतिलाई कानुनी रूपमा अन्त्य गर्ने पनि राप्रपाले प्रतिबद्धता जनाएको छ। काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ स्कुललाई सातै प्रदेशमा नमुना विद्यालयका रूपमा स्थापना गर्ने जनाउँदै राप्रपाले कक्षा १२ सम्म पूर्ण रूपमा निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा लागु पर्ने जनाएको छ।

त्यस्तै वीर अस्पताल स्तरकै अस्पताल सातै प्रदेशमा निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरिने जनाएको छ। वडा तहमै सुरक्षित प्रसूति सेवासहित न्यून आएका परिवारका सुत्केरीलाई तीन महिनासम्म मासिक ३ हजार भत्ता दिनेसहितका कार्यक्रम पनि उसले ल्याएको छ। समयमा मल र बिउको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनेदेखि तीन वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नेसहितका कार्यक्रम पनि प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएका छन्। दिगो विकासका लागि दिगो सिँचाइ प्रणाली भन्दै राप्रपाले विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ।

‘एक घर एक धारा’को अवधारणा अघि सारेको उसले दिगो पूर्वाधार निर्माणलाई समृद्धिको आधार भनेको छ। उसले विभिन्न सडक निर्माण र स्तरोन्नतिको योजनालाई अघि सारेको छ। ‘एक पालिका एक रंगशाला’ निर्माण गर्ने जनाएको राप्रपाले समुन्नति र रोजगारीका लागि पर्यटनलाई जोड दिएको छ। २५ लाख पर्यटक भित्र्याउने उसले जनाएको छ। बन्दलाई सधैंका लागि बन्द गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ। ‘एक स्थानीय तह एक स्थानीय वन तथा जलाधार’ भन्ने नारा अघि सारेको पार्टीले महिला, बालबालिक, ज्येष्ठ नागरिकका लागि विभिन्न आकर्षक कार्यक्रम ल्याएको छ ।