विद्यार्थी आन्दोलनको बलमा २०३७ सालमा जनमत संग्रह भएको थियो। विविध घटनामाझ २०३६ जेठ १० मा जनमत संग्रह घोषणा भएको थियो। जेठ १० बिहान पौने ७ बजे तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपालमा नयाँ राजनीतिक व्यवस्था सम्बन्धमा नेपालभर बालिग मताधिकारका आधारमा सम्पूर्ण नेपालीको गोप्य जनमत लिने घोषणा गरेका थिए। जनमत संग्रहको घोषणामा देशको विद्यमान परिस्थितिमा देशवासीले के–कस्तो परिवर्तनको चाहना गरेका छन् भन्ने बुझ्न कदम चालिएको थियो।

जनमतअनुसार कदम चाल्नकै लागि राजाले जनमत संग्रह गर्ने घोषणा गरेका हुन्। जनमत लिँदा तत्कालीन समयकै पञ्चायत व्यवस्था कायम राख्ने या त्यसमा सुधार गर्ने या बदलामा बहुदलीय शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने भन्ने दुई विकल्पमध्ये एक छान्न प्रस्ट पारिएको थियो। जनमत संग्रहका लागि एक हप्ताभित्र राष्ट्रिय चुनाव आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको थियो। दुई प्रश्नका आधारमा उमेर पुगेका सबै योग्य नेपालीले आफ्नो गोप्य मत दिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। जनमत संग्रह घोषणाले नेपाली राजनीतिको क्रमभंग गरिदिएको थियो। यसले पञ्चायतविरोधी राजनीतिक शक्तिमाझ निकै बहस र वादविवाद चलाउन सफलता पाएको थियो।

त्यसै सन्दर्भमा २०३६ जेठ १० मा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए। जेठ १६ मा स्वीकृत भएपछि मन्त्रिपरिषद् विघटन भएको थियो। राष्ट्रिय पञ्चायतले नयाँ प्रधानमन्त्रीमा सूर्यबहादुर थापाको नाम निर्विरोध सिफारिस गरेको थियो।

जनमत संग्रहका लागि २०३६ साल जेठ १६ मा राष्ट्रिय चुनाव आयोग गठन भएको थियो। भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा १४ सदस्यीय समिति गठन भएको हो। समितिमा चन्द्रजंग थापा, छिरिङ तेन्जिङ लामा, झपट सिंह रावल, केवल चौधरी, रत्नबहादुर विष्ट, त्रिलोकप्रताप राणा, गोविन्दबहादुर मल्ल, गोविन्दप्रसाद उपाध्याय, ज्याउल हक, जयदेव भट्ट, परीक्षित नरसिंह राणा, अमरबहादुर गुरुङ, क्षेत्रविक्रम राणा र कृष्णप्रसाद घिमिरे रहेका थिए।

२०३६ चैत २० मा राष्ट्रिय चुनाव आयोगले २०३७ साल वैशाख २० को बिहान ९.१५ बजेदेखि साँझ ५.१५ बजेसम्मका लागि समय तोकेको थियो। आयोगले जनमत लिने काम २०३७ जेठसम्ममा सम्पन्न गर्ने जानकारी अघि नै दिएको थियो। आयोगका अध्यक्ष भगवतीप्रसाद सिंहले ‘शान्तिपूर्ण वातावरण कायम रहेमा एकै दिनमा जनमत संग्रह गर्ने अन्यथा पटकपटक गर्नुपर्ने’ बताएका थिए।

मतदाता नामका लागि पञ्चायत क्षेत्रलाई आधार मान्ने गरी २०३६ जेठ १० सम्म २१ वर्ष उमेर पूरा गरिसकेको नेपाली मतदाता हुन पाउँथे। त्यसै वर्षको १५ देखि मतदाता नाम संग्रह सुरु भएको थियो। राष्ट्रिय जनमत संग्रहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि नेपालमा पाँच हजार ९ सय १३ मतदान केन्द्र र ४ हजार ५ मतदान उपकेन्द्र तोकिएको थियो। मतदान केन्द्रमध्ये सबैभन्दा बढी एक हजार ६ सय २७ मतदान केन्द्र र १ हजार ४ सय ८० मतदान उपकेन्द्र तोकिएको थियो।

मध्यमाञ्चलमा र सबैभन्दा कम १ हजार ३ सय ६० मतदान केन्द्र र ८ सय ४३ मतदान उपकेन्द्र पश्चिमाञ्चलमा रहेका थिए। सबैभन्दा कम ३१ जना मतदाता भएको मुस्ताङको छुसाङ गाउँ पञ्चायतअन्तर्गत वडा नं ९ को समरमा एक मतदान केन्द्र थियो। लगभग एक हजारसम्म मतदाता भएको ठाउँमा मतदान केन्द्र र त्योभन्दा बढी मतदाता भएका ठाउँमा उपकेन्द्र थिए।

विदेशस्थित मतदाताका लागि सम्बन्धित देशस्थित नेपाली राजदूतावास, वाणिज्य दूतावास र संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोगमा मतदान केन्द्र रहेको थियो। सरकारी कर्मचारी, सरकारी वा संगठित संस्थाका कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका सदस्यले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। आयोगले तोकिएबमोजिमको फारममा मतदाताको नाम संग्रह गर्न र मतदान गराउन आयोगले नेपाली कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई अधिकृत तोक्ने र निजले तयार गरेको मतादाता नामावली अन्तिम हुने व्यवस्था थियो।

जनमत संग्रहमा जनमत अधिकृत रही काम गर्नका लागि काठमाडौं जिल्लाका निमित्त बागमती अञ्चल अदालतका अञ्चल न्यायाधीश, जुम्ला जिल्लाका लागि कर्णाली अञ्चल अदालतका अञ्चल न्यायाधीश र अरू ७३ जिल्लाका लागि तत्तत् जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई खटाइएको थियो। जनमत संग्रहमा प्रयोग हुने मतपत्रमा मतदान अधिकृतको सही वा निजको नामको छाप वा निजको दस्तखतको छाप लागेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। मतदाताले मतदान गर्दा मतपत्रमा स्वस्तिक छाप लगाई मत संकेत गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

२०३७ वैशाख १७ गते (मतदान हुने दिनभन्दा ३ दिनअगाडि) देखि निर्दल र बहुदल दुवै पक्षले लेखेर, बोलेर, जुलुस निकालेर वा सभा गरेर वा सांकेतिक किसिमबाट समेत कुनै प्रकारले आफ्नो हित र अर्काको अहित हुने गरी जनमतसम्बन्धी प्रचार–प्रसार गर्न नपाउने गरी आयोगले सूचना प्रकाशन गरेको थियो। तर पनि यस अवधिमा आमसभा, माइकद्वारा कुनै प्रचार–प्रसार नगरिए तापनि पोस्टर टाँस्ने, भित्ता र सडकमा लेख्ने जस्ता कार्य भने रोकिएको थिएन। प्रत्येक मतदान केन्द्र–उपकेन्द्रमा मतपत्र दिने र नाम रुजु गर्ने ठाउँमा एक छेउमा दुवै पक्षका (निर्दलीय र बहुदलीय) प्रतिनिधि रहन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो भने ४ह्४ इञ्चको कागजमा बीचमा बोर्डर (धर्को), त्यसको एकापट्टि पञ्चायत व्यवस्थाको पहेंलो रङ र अर्कोपट्टि बहुदलीय शासन व्यवस्थाको (आकासे) नीलो रङ भएको मतपत्र थियो।

मतदान स्थगित, पुनः मतदान र मतपरिणाम सप्तरी जिल्लाको तिलाठी मतदान केन्द्र, धनुषा जिल्लाको औरी, महोत्तरी जिल्लाको पीपरा, धवौलीलगायतका मुलुकका केही मतदान केन्द्रहरूमा आपसी झगडाका कारण केही समयसम्म मतदान कार्य स्थगित हुन पुग्यो।

जनमत संग्रहको चुनावमा ७१ लाख ९२ हजार ४ सय ५१ क्ुल मतदाता थिए। मतदानबाट ४८ लाख १३ हजार ४८६ (६६.९२५) मत खसेको थियो। खसेको मतमध्ये ३७ लाख २ हजार ६९ (७.६३५) मत बदर भएको थियो। सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाका पक्षमा कुल २४ लाख ३३ हजार ४५२ (५४.७९५) मत खसेर त्यही पक्ष विजयी भएको थियो।

बहुदलीय शासन व्यवस्थाका पक्षमा कुल २० लाख ७ हजार ९ सय ६५ (४५.२१५) मत खसेको थियो। ७५ जिल्लामध्ये १९ जिल्लामा बहुदलीय पक्षमा धेरै मत आएको थियो। त्यसरी बढी मत आएका जिल्लामा मोरङ, सुनसरी, सिराहा, उदयपुर, सर्लाही, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, रौतहट, कास्की, रूपन्देही, पाल्पा, दाङ, बर्दिया, सुर्खेत, डोटी, कञ्चनपुर र डडेलधुरा थिए। अञ्चलका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने १४ अञ्चलमा पञ्चायती व्यवस्था विजयी भएको थियो।

प्रकाशित: ५ कार्तिक २०७९ ०१:५४ शनिबार