सर्वोच्च अदालतले रूपन्देही–२ का उम्मेदवार राजु गुरुङ कालोसूचीमा रहेको भन्दै उम्मेदवारी कायम नहुनेगरी निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै गुरुङले अब चुनाव लड्न नपाउने भएका छन्। न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै उम्मेदवारी नरहनेगरी शुक्रबार आदेश गरेको हो।
‘कानुनले तोकिएको कालोसूचीमा नाम समावेश रहेको सम्बन्धी अयोग्यता निवेदक गुरुङमा कायम रहेको देखिँदा निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था देखिएन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘कालोसूचीमा नाम कायम रहेका व्यक्तिले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने भएकाले निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन। असोज ३० मा भएको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता गरिरहनुपरेन।’
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को (ज) मा प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा रहेकोमा सो अवधिभर निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिने व्यवस्था छ। कर्जा सूचना केन्द्रले निर्वाचन आयोगलाई लेखेको पत्रमा गुरुङका नाममा १००८८ र १००३० नम्बरको कालोसूचीमा क्रमशः २०७४ को कात्तिक २८ र असोज ९ मा सूचीकृत भएको आदेशमा उल्लेख छ। उनी नर्थवेस्ट नेपाल इन्फ्रा प्रालिका ‘प्रोमोटर सेयर होल्डर’ र अध्यक्षसमेत रहेको देखिएको छ। कालोसूचीमा राखिएको विषयमा गुरुङले कुनै पनि कानुनी उपचार प्राप्त गरेको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ। यसर्थ उनी कालोसूचीमा कायम रहेको देखिएको छ।
गुरुङको नाम कालोसूचीमा रहेका कारण जनाएर निर्वाचन अधिकृतले असोज २५ मा मनोनयन खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसविरुद्ध रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का नेता गुरुङले असोज २७ गते उम्मेदवारी कायमको माग गर्दै निर्वाचन अधिकृतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट असोज २८ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले मुद्दा लम्ब्याएका थिए।
उनले उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि त्यसविरुद्ध निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको थियो। उक्त कार्यालयले कालोसूचीमा रहेको भन्दै मनोनयन खारेज गरिदिएको थियो। निर्वाचन अधिकृतको निर्णयलाई अन्ततः सर्वोच्चले सदर गरिदिएको छ। असोज ३० मा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले निर्वाचन अधिकृतले असोज २५ मा गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यतिबेला दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै कात्तिक २ का लागि पेसी तोकिएको थियो। कात्तिक २ मा ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको मुद्दा शुक्रबार सुनुवाइ भएको हो।
‘विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई विचार गर्दा दुवै पक्षको कुरा सुनी निरूपण गर्नुपर्ने देखिँदा अन्तरिम आदेश जारी हुनेनहुनेमा छलफल गर्न अग्राधिकार दिई कात्तिक २ मा पेसी तोकी छलफलमा निर्णयसहितको फाइल लिई उपस्थित हुन सूचना दिनू,’ सर्वोच्चले गत आइतबार जारी आदेशमा भनिएको थियो, ‘अन्तरिम आदेशको टुंगो नलागेसम्म प्रतिनिधिसभा रूपन्देही–२ का निर्वाचन अधिकृतको असोज २५ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू।’
प्रकाशित: ५ कार्तिक २०७९ ००:५३ शनिबार
