सीमित थारू नेता। राजनीतिक दलहरूले सिंगो थारू समुदायको प्रतिनिधित्व उनै सीमित थारू नेताहरूकै ‘अवसर’ लाई मात्रै मान्दथे। अनि उनै सीमित थारू नेताहरूलाई अवसर प्रदान गरिदिएर थारू समुदायको मनोभाव ‘क्यास’ गर्थे।

त्यसो त राजनीतिप्रति थारू समुदायको उति धेरै चासो हुँदैनथ्यो पनि। वर्षौंसम्म ‘जमिनदार’ को जग्गा जोतभोग गर्दै आएका उनीहरूले राजनीतिलाई केन्द्रमा राख्न चाहेनन्। फलतः थारूबहुल जिल्ला दाङका थारूहरूको चासो राजनीतिभन्दा ‘रोजीरोटी’ (जोतभोग) प्रति मात्रै कायम रहँदै आयो।

वर्षौंसम्म जमिनदारहरूको ‘हली’ बनेर रोजीरोटी चलाएका थारू समुदाय पनि मुलुकमा विभिन्न समयमा भएका फेरबदलसँगै फेरिन थाल्यो। मूलतः लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिपछि थारू समुदायमा नेतृत्व प्राप्तिको मोह बढ्दै गयो। अधिकार प्राप्तिका लागि लड्ने ‘साहस’ थारू बस्तीमा बढ्दै जान थाल्यो। यिनै अधिकार प्राप्तिका लागि थालिएको थारू आन्दोलन वा संघर्षले यो समुदायमा राजनीतिक चेतसमेत विस्तार गरिदियो।

फलतः पछिल्लो समयमा यहाँको थारू समुदाय राजनीतिक नेतृत्वका लागि पूरापूर अग्रसर बन्दै गएको छ। थारू समुदायमा वृद्धि भएको राजनीतिक चेतकै कारण उनीहरूलाई दलहरूले ‘हेर्ने’ दृष्टिकोणसमेत बदलिएको छ। थारूबहुल जिल्लामा ‘थारू–मनोभाव’ क्यास गर्नैपर्ने अपरिहार्य दलहरूले देखिरहेका छन्। फलतः आमनिर्वाचनमा थारू नेताहरू निर्वाचन भिड्न उत्साहित देखिएका छन् भने दलहरूले समेत जित सुनिश्चितताका लागि थारू उम्मेदवारलाई निर्वाचनमा प्राथमिकतामा राखेका छन्। आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवारको ताँतीले पनि जिल्लामा थारूहरूको राजनीतिक चेत वृद्धि भएको पुस्ट्याईं गर्छ। आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि दाङमा २२ जना थारू उम्मेदवार मैदानमा उत्रिएका छन्। यीमध्ये अधिकांश दलबाटै उम्मेदवार बनेका छन् भने दलहरूले उम्मेदवार नबनाइएका केही थारू स्वतन्त्र उम्मेदवारसमेत बनेका छन्।

तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा सबैभन्दा बढी क्षेत्र नम्बर १ मा १० जना थारू उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। यीमध्ये पाँचजना प्रतिनिधिसभातर्फ र पाँचजना प्रदेशसभातर्फ उम्मेदवार बनेका छन्। यो क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभाका लागि संघीय सरकारका हालका सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरी गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका छन्। उनले २०७४ को निर्वाचनमा पनि यसै क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा बाजी मारेका थिए। उनलाई टक्कर दिन एमालेले पनि चौधरी समुदायकै उम्मेदवारलाई मैदानमा उतारेको छ। एमालेकी सचेतक शान्ता चौधरी यस क्षेत्रमा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी छन्। यसैगरी एमालेबाट टिकट नपाएपछि एमाले केन्द्रीय सदस्य गंगा चौधरी यो क्षेत्रमा फरक दलबाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनेकी छन्। आफूलाई पार्टीले टिकट नदिएपछि उनले हाम्रो नेपाली पार्टीबाट यसै क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिइन्। गंगाले फरक दलबाट दिएको उम्मेदवारीले एमालेका शान्तालाई असर पर्न सक्ने बलियो सम्भावना छ।

यसैगरी थरूहठ आन्दोलनबाट उदाएकी नेतृ रुक्मिणी चौधरी पनि यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लाग उम्मेदवार बनेकी छन्। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरूहठ) बाट उनले उम्मेदवारी दिएकी छन्। यसैगरी रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सुरेन्द्र चौधरीले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका छन्।

यसैगरी प्रदेशसभातर्फ दाङ क्षेत्र नम्बर १ मा पाँचजना थारू उम्मेदवार छन्। यसअघिको निर्वाचनमा दाङ १क बाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रजित चौधरी पुनः यसै क्षेत्रमा उम्मेदवार बनेका छन्। उनीसँग एमालेका गंगाराम भट्टराईले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट दामोदर चौधरी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट रञ्जित चौधरी प्रदेशसभा सदस्यका लागि दाङ १ कमा भिड्दैछन्। यसैगरी दाङ १ख मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका भक्तिराम चौधरी, मंगोल नेसनल अगनाइजेसनका टीकलाल चौधरी प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार बनेका छन्।

दाङ १ मा बग्रेल्ती थारू उम्मेदवार बन्नुलाई यो क्षेत्रमा तत्कालीन थरूहठ आन्दोलनको प्रभावका रूपमा लिइएको छ। थरूहठ आन्दोलनका सुरुवातीकर्ता हालका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र चौधरीका अनुसार दाङ १ (देउखुरी क्षेत्र) थरूहठ आन्दोलनको केन्द्र बनेको थियो। उक्त आन्दोलनले थारू समुदायलाई राजनीतितर्फ केन्द्रित गर्न बलियो योगदान पुर्‍याएको योगेन्द्र बताउँछन्। ‘यहाँको थारू समुदायमा पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको राजनीतिप्रतिको चिन्तन र चासोको प्रमुख कारण भनेको तत्कालीन थरूहठ आन्दोलन नै हो’, योगेन्द्रले भने, ‘यसको प्रभाव पनि बढी देउखुरी क्षेत्र अर्थात् दाङ १ मा देखियो। यहाँ बढी प्रभाव देखिनु थरूहठ आन्दोलनको केन्द्र नै यो क्षेत्र बनेको थियो।’

थरूहठ आन्दोलनले थारू समुदायको पहिचानको नारा बोकेको थियो। सँगै थारूहरूको अधिकार प्राप्तिको लक्ष अर्को थियो। आफ्नो पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि थारूहरू स्वयं नै नेतृत्व तहमा पुग्नुपर्छ भन्ने सन्देश यो आन्दोलनले दिएको थियो। ‘आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि थारूहरू स्वयं नै नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने सन्देश उक्त आन्दोलनको थियो’, योगेन्द्रले भने, ‘फलतः आम थारू समुदायलाई नेतृत्वका लागि प्रोत्साह गर्‍यो र राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै अधिकार प्राप्ति हुन्छ भन्ने आम बुझाइले थारू समुदायमा राजनीतिक नेतृत्वका लागि उत्साह पैदा भयो।’

थारूबहुल भनिएको दाङमा ३३ प्रतिशत बढी जनसंख्या थारू जातिको छ। जिल्लाको यो निर्णायक मत क्यास गर्नका लागि दलहरूले पनि थारू उम्मेदवार चयनलाई प्राथमिकतामा पारेको देखिन्छ। महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक सुदिप गौतम भन्छन्, ‘जिल्लाको निर्णायक मतका रूपमा थारू समुदाय छ। यो मत क्यास गर्न दलहरूको दौडधुप स्वाभाविकै रूपमा रहन्छ’, उनले भने, ‘यो मत क्यास गर्न यही थारू समुदायकै व्यक्तिलाई उम्मेदवार चयन गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइमा पनि दलहरू छन्। फलतः थारू समुदाय आफैंमा राजनीतिक चेतको विकास हुनु त छँदै छ; दलहरूले पनि राजनीतिक नेतृत्वका लागि अगाडि आउन थारू समुदायलाई प्रेरित गरिरहेको भन्न सकिन्छ।’

सबैभन्दा बढी थारू उम्मेदवार चयन भएको दाङ १ पछि दाङ ३ मा सातजना थारू उम्मेदवार छन्। यीमध्ये तीनजना प्रतिनिधिसभातर्फका छन् भने चारजना प्रदेशसभाका लागि उम्मेदवार बनेका छन्। प्रदेशसभाका लागि यो क्षेत्रबाट हेभिवेट थारू नेता एकजना छन्। कांग्रेसबाट डिल्ली चौधरी दाङ ३क बाट प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेका छन्। उनी लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सहरी विकासमन्त्री हुन्। चौधरी यसअघिको प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए। यसैगरी दाङ २ मा पाँचजना थारू समुदायका उम्मेदवार छन्; जसमध्ये दुईजना प्रतिनिधिसभातर्फ र तीनजना प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेका छन्।

जिल्लामा कुल २२ थारू उम्मेदवारमध्ये २० जना दलका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका छन् भने दुईजना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्। प्रदेशसभाका लागि २क मा रेशमबहादुर चौधरी र ३क मा माइते चौधरी स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका छन्। दलका तर्फबाट मात्रै उम्मेदवार नभई स्वतन्त्र उम्मेदवारसमेत मैदानमा उत्रनुलाई नेतृत्वप्रति थारू समुदायको चेतनास्तर माथि उठेको मान्न सकिने प्राध्यापक गौतम बताउँछन्। ‘स्वतन्त्र रूपमा पनि थारू समुदायका व्यक्तिहरू चुनावी मैदानमा होमिएको अवस्था छ’, गौतमले भने, ‘यसले के देखाउँछ भने दलीय प्रतिनिधित्व मात्रै हैन, दलले प्रतिनिधित्व नगराए पनि स्वतन्त्र रूपमै उम्मेदवार बनेर नेतृत्वका लागि भिड्नुपर्छ भन्ने जागरुकता यो समुदायमा बढ्दै गएको छ।’

प्रकाशित: ३१ आश्विन २०७९ ०१:४५ सोमबार