गत फागुनदेखि कायममुकायम (कामु) को जिम्मेवारीमा चलेको न्यायपालिकाले आगामी मंसिरसम्म प्रधानन्यायाधीश नपाउने देखिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसद्मा महाभियोग सिफारिस दर्ता गरेपछि न्यायालयको जिम्मेवारी कामु प्रधानन्यायाधीशमा गएको थियो।  

महाभियोगकै कारण वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी लिने मौका पाएका हुन्। कार्कीको यही असोज १६ मा उमेर हदका कारण कार्यकाल सकिँदैछ। महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता नगरिएको भए कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको अवसर पाउने थिएनन्। सर्वोच्च अदालतले दसैं सुरु भएपछि अर्थात् घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनमा मात्र सुनुवाइ गर्दैछ। योेसँगै कार्कीको कार्यकाल दसैंबीचमै सकिँदैछ।  

कार्कीपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्ने लाइनमा छन्। सर्वोच्च अदालतमा वरीयताक्रमका आधारमा प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था छ। वरिष्ठताका आधारमा सिधै प्रधानन्यायाधीशको सूचीमा रहेका कार्की २०७९ मंसिर २७ सम्म कामु नै भएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। किनभने निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकाल आगामी मंसिर २७ सम्म छ। संसद्ले महाभियोग सिफारिस पारित गर्न नसकेपछि जबरा विवादमै छन्। निलम्बनको पत्र दिने संसद् सचिवालयले फुकुवाको पत्र दिएको छैन। यसकारण कानुनतः उनी निलम्बनमै रहेको मानिएको छ। उनी सर्वोच्च अदालत आउन खोज्दा सरकारले नै रोकेका कारण उनले पुनः पदबहाली हुन पाएका छैनन्। यद्यपि उनी सरकारी निवास बालुवाटारमै बसिरहेका छन्।

गत असोज १ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको छ। महाभियोगको विषयले न्यायालयलाई अन्योल थपिदिएको छ। सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतका दलहरू जबरालाई प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व दिन तयार भएनन्। संविधान र कानुनमा महाभियोग दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्न नसक्दा के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था छैन। त्यसकारण महाभियोग पारित हुन नसकी संसद्को कार्यकाल सकिएको विषय थप विवादित मात्र बन्न पुगेको छ।  

सरकारमा रहेका दलहरूले न त संसद्बाट दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गरेर महाभियोग लगाउन सके न जबरालाई ‘क्लिन चिट’ नै दिन सके। यसले संसद्को कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाइदियो। महाभियोग सिफारिस समितिले अब आउने नयाँ प्रतिनिधिसभाको थाप्लोमा भारी बोकाएपछि यो विषयमा अन्योलको अवस्था देखिएको छ । संविधानमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै विचाराधीन विधेयक निष्क्रिय हुने प्रावधान छ। यसलाई आधार मान्ने हो भने महाभियोग पनि निष्क्रिय हुने एकथरीको बुझाइ छ।

जबराको कार्यकाल बाँकी रहेसम्मका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की कामु पदमै नेतृत्व लिनेछन्। यद्यपि कामुले पनि प्रधानन्यायाधीशसरह काम गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतले पनि कामु र प्रधानन्यायाधीशमा खासै फरक नहुने गरी नजिर स्थापित गरिसकेको छ।  

कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलासको नेतृत्व, न्याय परिषद्को अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका छन्। कार्कीकै नेतृत्वमा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा ६ जना जिल्ला न्यायाधीशले आचारसंहिताविपरीत काम गरेकाले पद गुमाएका छन्। संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा २८४ मा प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ। आगामी मंसिर ४ मा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुँदैछ। अबको प्रधानन्यायाधीश सम्भवतः चुनावपछि आउने सरकारका नयाँ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नेछ। सिफारिस नहुँदासम्म कार्कीले कामुका भरमा काम गर्नेछन्।  

कार्कीपछि वरीयताक्रममा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा छन्। यी चारैजना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश हुन पाउनेछैनन्। किनकि कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदै उमेर हदका कारण चारजनाको कार्यकाल सकिनेछ। हरिकृष्ण कार्कीपछि वरिष्ठताका आधारमा प्रकाशमान सिंह राउत प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्। त्यसपछि दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सपना प्रधान मल्लको पालो आउनेछ। कार्कीले २०८० साउनसम्म न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नेछन्।

प्रकाशित: ११ आश्विन २०७९ ०१:१७ मंगलबार