निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एकतिहाइ महिलालाई उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले निर्वाचित हुने राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवार मनोनयन गर्दा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिए।  

उनले संसदीय समितिको निर्देशनपछि आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एकतिहाइ महिला उम्मेदवार बनाउन पत्राचार गरिसकेको बताए। ‘संघीय संसद्ले समानुपातिकतर्फ एकतिहाइ महिला हुनुपर्ने व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एकतिहाइ महिलालाई उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिनुपर्छ भनेर संसदीय समितिले आयोगलाई निर्देशन दिएपछि हामीले कार्यान्वयन गरेका हौं,’ उनले भने, ‘नेपालको कानुनमा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एकतिहाइ महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था नहुँदा संसदीय समितिले त्यसतर्फ जोड नदिएर आयोगलाई निर्देशन दिएपछि हामीले निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एकतिहाइ महिलालाई उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएका हौं।’  

नेपालको संविधानले संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलले एक तिहाइ महिलाको संख्या सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्रत्यक्षतर्फ अनिवार्य गरिएको छैन। महिला सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एकतिहाइ महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने माग गर्दै संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एकतिहाइ महिलालाई उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिन आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो।  

आयोगले संविधानको धारा ३८ को उपधारा (४), धारा ४२ र धारा ४७ को मर्म बमोजिम प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक तिहाइ महिला उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए। ‘नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (४), धारा ४२ र धारा ४७ को मर्मलाई ध्यानमा राखेर प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन गर्दा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सुनिश्चित गरी मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने आयोगको निर्णय हो,’ उनले भने। प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ र प्रदेशसभामा ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्र छन्। आयोगको निर्देशनअनुसार राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ ५५ जना महिला र प्रदेशसभामा १ सय १० जना महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्नेछ।  

०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि संसदमा तत्कालीन सांसद विद्यादेवी भण्डारीले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अन्तरिम संविधानले एकतिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको थियो। विसं. २०४७ सालको संविधानले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले ५ प्रतिशत महिला बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

आयोगका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त आयोधीप्रसाद यादव संविधानमा व्यवस्था भएअनुरूप राजनीतिक दलले ३३ प्रतिशत महिलाको सिट सुनिश्चित गरिसकेको हुँदा बाध्यात्मक बनाउन नहुने बताउँछन्। ‘आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्ने हो,’ उनले भने, ‘संविधानले निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने कुरालाई सुनिश्चित गरिसकेको अवस्थामा आयोगले बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्न मिल्दैन। राजनीतिक दलले प्रत्यक्ष वा समानुपातिकतर्फ आफ्नो इच्छा अनुसार महिलालाई निर्वाचनमा सहभागि गराउन सक्छन्। आयोगले राजनीतिक दललाई बाध्यात्मक परिस्थितिमा पार्छ मिल्दैन।’  

आयोगले क्षेत्राधिकार मिचेर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गतेसम्म हुने सुझावसहित संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएपछि सांसदहरूले विरोध गरेका थिए। त्यस्तै आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रबाहेकमा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था समेटिएर राजपत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता प्रकाशित गरिसकेको छ।  

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७९ ०२:२४ सोमबार