प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ। समितिको शनिबार राति बसेको बैठकले बहुमतबाट जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेको हो। महाभियोग सिफारिस समितिका ११ सदस्यमध्ये सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलका ६ सांसदले बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पारित गरेका हुन्। नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का गरी पाँच सदस्यले भने फरक मत राखेका छन्।

समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन राति सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाइएको छ। राति १० बजेर ५ मिनेट जाँदा समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टले सभामुख सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। त्यसक्रममा उनले निष्कर्ष पढेर सुनाएका थिए। सभामुखले निरन्तर खटेर प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै समितिलाई धन्यवाद दिएका थिए। संसद्को कार्यकाल शनिबार राति १२ बजेबाट सकिने भएकाले सो समयअघि नै सभामुखसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइएको हो।

समितिमा रहेका एमाले सांसदले जबरामाथिको आरोपको अनुसन्धान अझै बाँकी नै रहेको, ६÷६ महिना रोकिएको र संसद्मा लैजाने उद्देश्यले नल्याइएको भन्दै फरक मत दर्ता गरेका छन्। समिति सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘प्रक्रियामा हामीले असहमति राखेका हौं, थप अनुसन्धान होस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो।’ एमालेका सांसदले ६ महिनापछि मात्रै समितिमा छलफल गर्न ल्याइएको भन्दै महाभियोग लगाउने निर्णय गर्न नहुने कुरा समेटेर तीन पेज लामो फरक मत दर्ता गरेका छन्। समितिमा रहेका लोसपाका सांसदले पनि प्रक्रियाको कुरा उल्लेख गरेर महाभियोग नलगाउन भन्दै फरक मत दर्ता गरेको छ।

साउन २२ गते महाभियोग समितिमा आएको यो प्रस्तावमाथि भदौ १ बाट छलफल सुरु भएको थियो। समितिले भदौ १५ देखि जबरासँग बयान लिएको थियो। समितिले ४३ प्रश्न तयार पारेर भदौ १५, १६, १९ र २८ गतेसम्म बयान लिएको थियो। बयान दिने क्रममा जबराले मुछेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश र बहालवाला सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई पनि समितिले बोलाएको थियो तर उनीहरू उपस्थित भएनन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भने उपस्थित नभए पनि लिखित रूपमा आरोपको खण्डन गर्दै पत्र पठाएका थिए। सोही दिन भदौ ३० गते वरिष्ठ वकिललाई बोलाएकोमा सातजना आएर समितिमा बयान दिए। वकिलको बयानपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण माग गरिएको थियो। जबराको सबै बयान लिखित रूपमा पनि उतारिएको थियो। बयान लिखतमा उनलाई शुक्रबार हस्ताक्षर गराइएको थियो भने शनिबार पूरक प्रश्न पनि सोधिएको थियो।

गत फागुन १ गते जबरालाई नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका ९८ सांसदले २१ आरोप लगाएर महाभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका थिए। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै जबरा प्रधानन्यायाधीशबाट निलम्बनमा परेका थिए। ती आरोपबारे ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिमा छलफल भएको हो। समितिमा एमालेबाट विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, कृष्णभक्त पोखरेल कांग्रेसबाट मीनबहादुर विक, रामबहादुर विष्ट माओवादीबाट यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा नेकपा एसबाट कल्याणी खड्का, लोसपाबाट एकवाल मियाँ, जसपाबाट प्रमोद साह सदस्य छन्।

जबराविरुद्धको महाभियोगका विषयमा निष्कर्ष लेख्ने जिम्मा महाअभियोग सिफारिस समितिका ज्येष्ठ सदस्य विष्टलाई दिइएको थियो। सत्तारूढ दलका सांसदले जसरी भए पनि प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए। समितिमा रहेका एमालेका सांसदले भने प्राप्त प्रमाण र कागजात अध्ययनपछि मात्रै प्रतिवेदन बनाउन थाल्नुपर्ने बताएका थिए। अहिलेसम्म समितिले पाएको प्रमाणमा जबराको सम्पत्ति विवरण मात्र भएको छ। महाभियोग सिफारिस समितिले मगाएका कतिपय प्रमाण आउन बाँकी छ। महाभियोग सिफारिस समितिले जबराले गरेका केही विवादास्पद फैसलाको विवरण, सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको निर्णय गर्दाका कागजात र कतिपय व्यापारिक सम्बन्धका कागजात पनि मागेको थियो। तर निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले केही देखिनेगरी गरेका कार्यहरूले पनि उनलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने निष्कर्षमा सत्तारूढ दलका सांसदहरू पुगेका थिए।  

प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिको गत भदौ ७ गतेको दोस्रो बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग ६ महिनासम्म किन सिफारिस समितिमा नपठाएको भनेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जवाफ दिनुपर्ने अडान लिएपछि बैठक कार्यसूचीमा प्रवेशै नगरी स्थगित भएको थियो।  

यी हुन् जबरामाथि लगाइएका आरोप  

निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम रहेको आरोप उनलाई लगाइएको छ। न्यायपालिका भित्र बिचौलियाहरूको प्रभाव बढाउँदै लगेकोे, प्रधानन्यायाधीशबाट उक्त संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति सरह स्वेच्छाचारी ढंगले देखादेखी दुरुपयोग गरेको, पदमा रहेसम्म न्यायलय स्वतन्त्र, सक्षम तथा सशक्त हुने नदेखिएको, न्यायलयको साख, इज्जत, प्रतिष्ठा बढाउनमा विफल भएको आरोप उनलाई लगाइएको छ।

यसैगरी संवैधानिक परीक्षण गर्न दायर भएका रिट निवेदनहरूको समयमै निरूपण गर्नुपर्नेमा पदीय जिम्मेवारीविपरीतका कार्य गरी न्यायमा विचलन ल्याएको, आफूले अध्यक्षता गर्नुपर्ने संवैधानिक इजलासको कारबाहीलाई अवरुद्ध गरी संविधानको कार्यान्वयनमै गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको आरोप जबरामाथि लगाइएको छ। सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत रञ्जन कृष्ण कोइराला संलग्न ज्यान मुद्दामा मातहतका अदालतबाट भएका फैसला उल्ट्याई गैरकानुनी ढंगले कैद घटाएको र कैद घटाएको भन्दै पुनः सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको त्यस्तो संगीन मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ गरी न्यायिक मूल्य पुनःस्थापित गर्नुपर्नेमा आफंैले पटकपटक पेसी स्थगित गरेको र त्यति संवेदनशील विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्नेगरी सार्वजनिक रुपमै फैसलाको व्याख्या गर्दै त्यसको प्रतिरक्षा गरेको आरोप पनि उनीमाथि लगाइएको छ। त्यस्तै विशेष अदालतमा महिनाैंदेखि न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्न अनिच्छुक रही उनले सो विशेष न्याय प्रक्रियामा समेत अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लगाइएको छ।

संविधानको धारा १३७ को अधिकार दुरुपयोग गरेको, संसदीय सुनुवाइका बखत व्यक्त प्रतिबद्धता कामकारबाहीबाट झुटो साबित हुन गएको, संवैधानिक आयोग तथा अन्य आयोगहरूमा आधार, कारण र मापदण्ड समेत निर्धारण नगरी हिस्सेदारी माग गरी आफ्ना परिवारका सदस्य तथा निकटका व्यक्तिहरूलाई नियुक्तको सिफारिस गरेको, न्यायधिश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिबाट बुझाइएको न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन लागू गर्न अनिच्छुक देखिएको पनि आरोपपत्रमा उल्लेख छ। मनोमानी र अपारदर्शी आधारमा इजलास गठन गर्ने, मुद्दा तोक्ने, न्यायाधीश तोक्दा खास खास किसिमका मुद्दाहरू आफ्नो इजलाश वा नियन्त्रणमा पर्ने गरी इजलाश तोकेर न्यायपालिकालाई निरन्तर विवादमा ल्याएको, न्यायपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतले सबै तहका अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्त गर्दा निष्पक्ष एवं पारदर्शी रुपमा गर्नुपर्नमा मनोमानी ढंगले योग्यता नपुगेका व्यक्तिको नियुक्त गरेको, भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्र्ने गराउने कार्यमा संलग्न रहेको विषयमा सम्पत्ति सुद्धीकरण लगाएतका नियमकारी निकायमा छानबिनको माग भई उजुरीसमेत परेकाले यस सम्बन्धमा समेत छानबिन गर्न महाभियोगको कारबाही चल्न आवश्यक रहेको पनि आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

कोभिडजस्तो संक्रमणबाट पीडित भई अस्पताल भर्ना भएको अवधिमा समेत विदामा नबसी प्रचलित कोभिड संक्रमणसम्बन्धी कानुनको उल्लंघन गर्नेकार्य गरी सर्वोच्च अदालतलाई जानीजानी नेतृत्वविहीन बनाई नेपालको संविधानको धारा १२९ (६) ठाडो उल्लंघन गरेको, सहकर्मी न्यायाधीशहरू इजलासमा सँगै बसी न्याय सम्पादन गर्न तयार नभएको तर प्रधानन्यायाधीश जबरा हाजिर जनाएर निवास फर्कने गरेकाले उनको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालत सञ्चालन हुन असम्भव हुन गएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।  

प्रकाशित: २ आश्विन २०७९ ००:४१ आइतबार