५ जेष्ठ २०८१ शनिबार
image/svg+xml
राजनीति

महाभियोग पारित गरेर देखाउन जबराको चुनौती

प्रतिनिधिसभा महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिँदै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले महाभियोगको विषय दुईचार दिनभित्र टुंगो लगाउन आग्रह गरेका छन्। समितिको बैठकमा आइतबार बयान दिन उपस्थित उनले आफूविरुद्ध महाभियोग लगाएर संसद्ले आफूअनुकूल प्रधानन्यायाधीश बनाउन खोजेको धारणा राखेका थिए। उनले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गते सकिने अवस्थालाई संकेत गर्दै आफ्नो कार्यकाल भने मंसिर २७ सम्म रहेको बताए।  

जबराले महाभियोग दुईतिहाइले पारित गर्न चुनौती पनि दिए। उनले भने, ‘मलाई लगाएको आरोप अरूलाई लगाएको भए भागिसक्थे तर मलाई महाभियोग पारित हुन्छ भन्ने पटक्कै विश्वास थिएन, छैन, त्यसैले म यहाँ जवाफ दिन आएको हुँ।’ उनले महाभियोगमा लगाइएका आरोप सत्य नभएकाले आफू खुलेर जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा रहेको बताए।  

जबरालाई महाभियोग सिफारिस समितिले आइतबार ३२ वटा प्रश्न सोधेको थियो। १२ देखि ३५ बुँदासम्मका प्रश्नको उत्तर दिँदै जबराले आफू निर्दोष भएको दाबी गरे। आफूले अदालतमा ७/८ जना ठालु वकिलको एकलौटी ध्वस्त पारेको दाबी गर्दै जबराले त्यसैकारण उनीहरू आफ्नो विरोधमा लागेको बताए। ‘सीमितले सबै इजलास कब्जा गर्ने र महिला तथा युवा वकिललाई बहस गर्न नदिने प्रवृत्ति मैले अन्त्य गरेको हुँ’, उनले भने, ‘त्यसपछि उनीहरू ममाथि आक्रमण गर्न लागे।’

जबराले सय दिनसम्म नेपाल बारले अदालतको निषेधित क्षेत्रमा नारा–जुलुस गर्दा सरकारले आफूलाई सहयोग नगरेको गुनासो पोखे। आफूले प्रधानन्यायाधीश भएदेखि कुनै गलत काम नगरेको दाबी उनले पटकपटक दोहोर्‍याए।

२०७५ पुस १८ गते प्रधानन्यायाधीश भएका उनले आफूले २२ हजार मुद्दालाई १६ हजारमा झारेको बताए। त्यसलगत्तै कोभिड सुरु भएकाले मुद्दाको चाप घटाउन नसकिएको उनले बताए। उनले सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति विवाद पुरानै भएको बताए। न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा २०४८ सालमा पनि विवाद भएको र ०५२ सालमा आफूलाई नियुक्ति गर्दासमेत विवाद भएको उनले सम्झाए । अयोग्य मानिसलाई नियुक्ति गरियो भने मात्रै प्रश्न उठ्छ नत्र विवाद गर्नुको कुनै अर्थ नहुने उनले बताए। न्यायाधीश नियुक्तिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश समाजले पनि चासो देखाउने गरेको उनले जनाए।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको समाजलाई उनले मण्डले समाजको उपमा पनि दिए। ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको होइन, पञ्चायतका मण्डलेहरूको समाज हो त्यो’, उनले भने, ‘न्यायपालिका ध्वस्त पार्ने काम गर्न यो समाज बनेको हो।’ जबराले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको ध्यान मुद्दा, न्यायाधीश नियुक्ति र न्यायाधीशको सरुवामा मात्र केन्द्रित भएको आरोप लगाए।  

जबराले सर्वोच्चको भवन बनाउने काम अदालत व्यवस्थापन समितिको भएको भन्दै आफूलाई दोषी मात्र देखाउन खोजिएको बताए। सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहितको अदालत व्यवस्थापन समितिले यसबारे निर्णय गरेको उनले बताए। ‘सर्वोच्चको कार्यालय प्रमुख प्रधानन्यायाधीश हुन्छ। त्यसैले भवन निर्माणमा मैले २०७७ फागुन ३ गते हस्ताक्षर गरेको हुँ। कार्यालय प्रमुखले नै भनेको हुनाले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा मैले हस्ताक्षर गरेको हुँ। प्रशासनिक प्रमुखले गर्ने भनेको भए मुख्य रजिस्ट्रारको हस्ताक्षर हुन्थ्यो।’ उनले भवन निर्माणमा कुनै किसिमको अनियमितता नभएको दाबी गरे। ‘टेन्डरका कुरा हुँदासम्म हरिकृष्ण कार्कीजी अदालत व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँले टेन्डर गरेको हो, यसमा मेरो कुनै भूमिका छैन।’ अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर नभई कम्पनीहरूको ज्वाइन्टभेन्चरमा ठेक्का भएको उनले बताए। उनले त्यसबेला व्यवस्थापन समितिमा न्यायाधीशहरू कार्की र प्रकाशमानसिंह राउत, मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौला, रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवर, नारायण पन्थी र सहसचिव नारायण रेग्मी रहेको जानकारी गराए।

जबराले आफूविरुद्ध लगाउने आरोप नपाएपछि अहिलेका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको विषय उठाएको दाबी गरे। ‘म त वैध अपेक्षा भन्छु। दीपक कार्कीजी वरिष्ठ न्यायाधीश हुनुहुन्छ। प्रधानन्यायाधीश बन्ने लालसामा उहाँले यो कुरा उठाउनुभयो। न्यायपालिकाको गरिमा र संविधानले उन्मुक्ति दिएको विषयमा अख्तियारलाई लेखी पठाउनुभयो। अख्तियारले कारबाही गरिरहेको होला। अनियमितता भए अख्तियारले कारबाही गर्ला’, उनले भने। समितिले इच्छाराज तामाङ प्रकरणको अडियोबारे सोधेको प्रश्नमा जबाराले त्यो आफ्नो बोली नभएको दाबी गरेका थिए। ‘रुद्रप्रसाद पोखरेल नेपाल बारको कोषाध्यक्ष भएकाले उहाँसँग व्यक्तिगत भेटघाट छैन।  

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७९ ००:४८ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App