नेपाल पत्रकार महासंघले मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही बुँदामा विमति जनाएको छ। ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ गत शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको थियो। राष्ट्रिय सभाले संशोधनसहित पारित गरेको विधेयकका कतिपय दफामा नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर चासो र विमति रहँदै आएको आइतबार जारी विज्ञप्तिमा जनाएको छ।
पत्रकार महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विधेयकको कुन दफामा विमति भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न सकेको छैन। ‘समाचार लेखेकै कारण पत्रकारहरूलाई दश लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने, सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिले पत्रकारको परीक्षा लिएर पत्रकारिता गर्न अनुमति दिनेलगायतका कैयाैं प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानलाई सच्चाइएको थियो’। तर, अझै पनि विधेयकमा रहेका कतिपय व्यवस्थाहरू प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री नभएको र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं स्वतन्त्र पत्रकारिताको मान्यताविपरीत रहेको’ उल्लेख गरेको छ। यस विषयमा महासंघले विधेयकको संशोधनको पाटो अध्ययन नगरेकोजस्तो देखिन्छ। किनकि यसअघि दफा १८ मा भएको जरिवानाको विषय अहिलेको विधेयकमा सच्चाइएको छ। संशोधन विधेयकमा जरिवानासम्बन्धि दफा हटाएर दफा २० मा मेलमिलाप र दफा २१ मा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ।
त्यसैगरी मिडिया काउन्सिलको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिनुपर्नेमा विधेयकमा काउन्सिलको स्वायत्ततालाई कमजोर बनाउने तथा सरकारको नियन्त्रण कायमै राख्ने प्रावधान यथावत रहेकोमा महासंघको आपत्ति छ। ‘काउन्सिलको स्वायत्तता, यसको संरचना र गठनविधि एवं अधिकार क्षेत्रलगायतका विषयमा महासंघका सरोकार रहेका छन्। काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारी नियन्त्रण हुन नहुने तथा काउन्सिल बोर्डमा सांसद, सञ्चार उपभोक्तासहित महासंघले निर्वाचित गरेर पठाएका सातै प्रदेशका पत्रकारहरू रहनुपर्छ भन्नेमा महासंघको जोड रहेको छ’, महासंघले विज्ञप्तिमा भनेको छ।
प्रकाशित: २० भाद्र २०७९ ०२:१६ सोमबार
