राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति बेठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले विभिन्न धारणा राखेका छन्। समितिको सोमबार बसेको  बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सदस्यहरुले आआफ्नो धारणा राखेका हुन्।  

राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिनुभएको सुझावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सदस्य दाहालले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपति भण्डारीले दिएको सुझावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको विधेयकलाई फिर्ता गरेर सरकारले अर्को विधेयक ल्याउनु आवश्यक नभएको तर्क गरे।  

उनले भने, ‘राज्य व्यवस्था समितिमा ७ वर्षे प्रावधान राख्ने निर्णय भएको। त्यो विषयलाई यसमा किन सम्बोधन गरिएन? राष्ट्र्यि सहमतीको नाममा त्यसलाई फिर्ता लिएर फेरि फास्ट ट्रयाकमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता थिएन। राष्ट्रपतिले औँल्याउनुभएको विषयमा प्रष्ट हुनुपथ्र्यो। राष्ट्रपतिको सुझावलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्छ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले राष्ट्रपतिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई असंवैधानिक र अनुपयुक्त नभनेको बताए। उनले विधेयकमा समावेश भएका कुराहरुलाई सर्वसम्मत रुपले पास गर्नुपर्ने बताए।  

उनले भने, ‘यो कुनैपनि हिसावले असंवैधानिक छ, अनुपयुक्त छ भन्ने राष्ट्रपतिको सन्देशमा काहीँ त्यो कुरा भनिएको छैन। जे कुरा अहिले यो विधेयकमा समावेश छ त्यसलाई हामीले सर्वसहमतिले पास गरौँ। किनभने त्यो कम्प्लिट संवैधानिक छ भन्ने कुरा राष्ट्रपतिज्यूको सन्देशबाट पनि अनुमोदन भएको छ। सर्वसहमतीबाट पास गर्ने हामी सोचौँ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरवसुन्दर श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले दिएको सुझावको सम्बन्धमा कानूनविद् तथा विज्ञहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले नागरिकता विधेयकमा सहमती जुटाउनुको साटो सत्तारुढ गठबन्धनले यस विषयमा राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाए।

राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा आफ्नो संशोधन कायम रहेकाले सो संशोधन उपर छलफल गर्न माग गरिन्। उनले महिलाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने र लैंगिक समानताको सम्बन्धमा आफ्नो संशोधन रहेको स्पष्ट पारिन्। विधेयक पुनः छलफलमा आएसँगै आफूले राखेको संशोधनमाथि पनि छलफल हुनुपर्ने उनको भनाई छ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य वेदुराम भुसालले नागरिकता विधेयकको कुनैपनि दफामा राष्ट्रपतिको असहमति नभएको बताए। उनले असहमती नभएको विषयलाई अड्काएर राख्नु उपयुक्त नहुने तर्क उनले राखे।

राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रमिला कुमारीले जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानले नागरिकता पाउनेगरी कानून बनाउनु आफूहरुको कर्तव्य भएको बताइन्। उनले न्यायसंगत कानून बनाइ उनीहरुलाई संवैधानिक अधिकार प्रदान गर्नु जरुरी रहेको बताइन्।

राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले अंगिकृत नागरिकताको सम्बन्धमा कम्तिमा एक, दुई वर्षको प्रावधान राख्नै पर्ने बताए। नागरिकता अघि बरु व्यापार, व्यवसाय, भोगचलनको अधिकार, पेशा गर्न दिन सकिने उनो भनाई छ।

उनले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपतिको सुझावलाई समितिमा बुँदागत रुपमा छलफल गरिनुपर्ने बताए।

प्रकाशित: १३ भाद्र २०७९ १२:५९ सोमबार