सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनले मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेको छ। सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिति घोषणा गरेको भोलिपल्ट शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बैठकले मिलेरै अघि बढ्ने निर्णय गरेका हुन्।

वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनले आंशिक रूपमा मात्र चुनावी तालमेल गरेका थिए। तर आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सबै सिटमा चुनावी तालमेल गर्दै अघि बढ्ने निर्णयमा पुगेका उनीहरूले त्यसका लागि ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन्। स्थानीय तहमा पाएको मत, नेताहरूको लोकप्रियतासहित विभिन्न पक्षलाई ख्याल गर्दै कार्यदलले साउन मसान्तभित्र चुनावी तालमेलको प्रस्ताव गर्ने र गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले भदौ पहिलो साताभित्र सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाउने समझदारी बनेको छ।

बाँडफाँटको खाका बनाउन कांग्रेसबाट तीन र अन्य दलबाट दुई/दुई नेता सहभागी हुने सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। उनका अनुसार कांग्रेसबाट उनी स्वयं, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र महामन्त्री गगनकुमार थापा कार्यदलमा छन्। त्यस्तै माओवादीबाट अर्थमन्त्रीसमेत रहेका जनार्दन शर्मा र नेता वर्षमान पुन, नेकपा एसबाट महासचिव वेदुराम भुसाल र उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल सहभागी छन्। त्यसैगरी जसपाबाट नेताद्वय रामसहाय यादव र रकम चेम्जोङ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट नेताहरू हिमाल पुरी र आनन्द शर्मा कार्यदलका सदस्य छन्।

स्थानीय तह निर्वाचनमा समयमै चुनावी तालमेलको टुंगो लाग्न नसक्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गठबन्धनका नेताहरूको बुझाइ छ। निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी मनोनयन दसैंअघि नै गर्नेगरी कार्यतालिका प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ। निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाका साथै पार्टीका शीर्ष तहका नेताहरू नै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुपर्ने भएकाले उनीहरू सिट बाँडफाँटको तत्काल टुंगोमा पुग्नेगरी तयारीमा जुटेका हुन्।

कार्यदलले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको १६५ तथा प्रदेशसभाको ३३० सिटको बाँडफाँडको प्रस्ताव तयार गर्नेछ। २०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल हुँदा प्रत्यक्षतर्फ २३ सिटमा खुम्चेको कांग्रेस अहिले सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै आगामी निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याउने रणनीतिमा छ। त्यसका लागि कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ १ सय निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीका उम्मेदवार उठाउने पक्षमा छ। बाँकी ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई समेट्ने उसको तयारी छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मुख्य आधार बनाउँदै तालमेलको खाका तयार गर्ने पक्षमा कांग्रेस देखिन्छ। त्यसअनुसार ७६ निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसले सबैभन्दा बढी मत पाएको छ। ती निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा नछाड्ने पक्षमा रहेको जानकारी दिँदै एक नेताले एमालेले सबैभन्दा धेरै मत पाएको प्रतिनिधिसभाको ७१ निर्वाचन क्षेत्रका विषयमा कार्यदलले बढी काम गर्ने दाबी गरे। गठबन्धनमा रहेका दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो मत पाएका क्षेत्र सम्बन्धित दललाई नै छाड्ने मोटामोटी सहमति रहेको दाबी गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को आगामी भूमिका के हुन्छ भन्ने अझै टुंगो छैन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेले धेरै मत पाएका ७१ निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यकता, लोकप्रियता र सम्भावना हेरेर निर्णयमा पुग्छौं।’

त्यसरी अघि बढ्दा प्रत्यक्षतर्फ माओवादी केन्द्र करिब ४०, नेकपा एस र जसपाले १०÷१५ क्षेत्र प्रत्यक्षतर्फ पाउने नेताहरूको बुझाइ छ। तर, माओवादी केन्द्र कांग्रेसलाई प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याउनबाट रोक्दै वामपन्थी दलहरूमध्येको सबैभन्दा ठुलो दलका रूपमा आगामी निर्वाचनबाट स्थापित हुने रणनीतिमा छ। त्यसका लागि कांग्रेसलाई ८५ देखि ९० निर्वाचन क्षेत्रमा समेट्ने रणनीतिमा माओवादी देखिएको छ। त्यसका लागि सत्ता गठबन्धनबाहिरका विभिन्न वामपन्थी समूहलाई समेटेर छुट्टै मोर्चा बनाउने गृहकार्यमा माओवादी जुटेको छ।

सत्ता गठबन्धनकै एक घटक माधवकुमार नेपाल गठबन्धनभित्र पनि निर्वाचनमा अर्को मोर्चा बन्ने बताउँदै आएका छन्। कांग्रेसमाथि सिट बाँडफाँटमा थप दबाब पार्ने रणनीति त्यसमा देखिन्छ। कांग्रेस सिट बाँडफाँटमा लचिलो नदेखिएको अवस्थामा आफूहरू कमजोर रहेका क्षेत्रमा साथ लिने र एमालेबाहेक वामपन्थी मोर्चा बलियो हुने अवस्थामा प्रतिस्पर्धामा उत्रिने उनीहरूको रणनीति देखिन्छ। १ सय बढी क्षेत्रमा कांग्रेस एक्लैले जित्ने अवस्था रहेको र अर्को पार्टीबाट उम्मेदवार बनाउँदा एमालेलाई हराउन नसकिने नेता रामचन्द्र पौडेलको बुझाइ छ। पाँच दलीय कार्यदल धरातलीय यथार्थका आधारमा निर्णयमा पुग्ने धारणा राख्दै पौडेलले भने, ‘यथार्थ नहेरी दाबी गर्नुको कुनै अर्थ छैन। जहाँ जसले जित्न सक्छ, त्यहाँ उसैले उम्मेदवारी दिनुपर्छ। सिट धेरै लिने, चुनाव थोरै जित्ने हुनुभएन।’  

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७९ ००:३३ शनिबार