'मैले तपार्इंहरूका केही कुरा बुझ्नै सकिनँ,' ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'तपार्इं (कांग्रेस) हरू भूकम्पका विषयमा पनि राजनीति गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ।' ओलीले आफूले पटकपटक सँगै अघि बढौं भन्ने प्रस्ताव राख्दा पनि नमानेको भन्दै कांग्रेससँग आक्रोश पोखेका थिए। 'सँगै मिलेर अघि बढौं भन्दा तपाईंहरू नमान्ने!' ओलीको भनाइ थियो, 'सरकारले विधेयक अघि बढाउन खोज्दा पनि असहयोग गर्ने?'
ओलीको भनाइ टुंगिँदा–नटुंगिँदै कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले दुइटै विधेयक कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको भन्दै एमालेलाई भन्दा आफूहरुलाई बढी चासो रहेको बताएका थिए। 'तपार्इंहरू समस्या समाधानका लागि चासोसमेत राख्नुहुन्न,' पौडेलले पनि आक्रोश पोख्दै आफ्ना कुरा राखेको स्रोतले बतायो।
'मधेसी मोर्चाको माग पनि सँगै पूरा गरेर नाकाबन्दी खोलौं भन्ने हाम्रो अडान हो तर तपाईंहरूले गलत व्याख्या गरेर कांग्रेसको बदनाम गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ। मोर्चाको मागबारे तपाईंहरू छलफल गर्न पनि तयार हुनुहुन्न। दुवै विधेयकमा तपार्इंहरूको भन्दा हाम्रो बढी चासो छ। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नै दुवै विधेयक अघि बढाएको हो,' पौडेलले भने।
पौडेलले पनि पुनर्निर्माण विधेयक कांग्रेसले नभई एमालेले रोकेको आरोप लगाए। 'यो विधेयक पहिले पारित गर्न खोज्दा तपाईंहरूले नै रोक्नुभयो,' पौडेलको भनाइ छ, 'पारित गर्ने दिनमा आएर पचासौं संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभयो। त्यो दिन पारित नगरेर समितिमा पठाउन बाध्य पार्नुभयो। अहिले पनि तपाईंहरूकै कारणले अघि बढ्न नसकेको हो।'
पौडेलले विधायन समितिमा एमालेले नै अड्को थापेको आरोप लगाएका थिए। 'विधायन समितिमा पनि तपाईंहरूले नै अड्को थाप्नुभयो,' पौडेलले बैठकमा भनेका थिए, 'प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गरेका काम र बैंक खाता निरन्तर राख्ने तर प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निरन्तरता दिन नमान्ने? राजनीति हामीबाट भएको कि तपाईंहरूबाट?'
दुई नेता आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएपछि यसरी निकास नआउने भन्दै विकल्पमा छलफल गर्नुपर्ने अन्य नेताको धारणा छ। सत्तारुढ दलले पहिले पुनर्निर्माण विधेयक पारित गरेर एक घन्टापछि बस्ने अर्को बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, कांग्रेसले दुवै विधेयक एउटै कार्यसूचीमा राखेर अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो।
'हामीले दुईवटै विधेयक एउटै कार्यसूचीमा राखेर जाऔं भन्यौं,' कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, 'त्यसबेला मोर्चाले मानेन भने तिनवटै दलले मनाउने प्रयास गरौं, नभए पहिलो विधेयक पारित गरेर दोस्रो टेबल मात्रै गरौं, बाँकी कुरा छलफल गरेर टुंगो लगाउँला भन्दा पनि उहाँहरु (सत्तारुढ दल) तयार हुनुहुन्न। दोस्रो विधेयक पेस गर्ने बेला बैठक अवरोध भए पारित हुँदैन तर सँगै लैजान उहाँहरू किन तयार हुनुहुन्न?'
उनका अनुसार मोर्चासँग छलफल गर्न सरकार तयार छैन। 'कार्यसूचीमा रहेको विषय किन हटाइयो?' उनको प्रश्न थियो, 'मोर्चाले गरेको माग पूरा गर्न पनि संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउनुपर्छ।'
तर, एनेकपा माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रमुख दलको छलफल सकारात्मक भए पनि निष्कर्ष भने ननिस्केको जानकारी गराए। 'सदन सुचारु गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको हो,' उनले पत्रकारसँग भने, 'निष्कर्ष निस्केको छैन। कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नआएपछि सबै छलफलको व्यहोरा जानकारी गराउँछौं भनेर कांग्रेस नेताहरू हिँड्नुभयो। मंगलबार सदनको बैठकअघि नै विकल्पबारे छलफल हुन्छ।'
उनले संविधान संशोधन विधेयक कांग्रेसको मात्रै नभएको दाबी गरे। उनले तीन दलको सहमतिमा अघि बढेकाले उक्त विधेयक साझा भएको बताए। 'संविधान संशोधन विधेयक कांग्रेसको मात्र होइन,' उनले भने, 'हामीले पहिले नै त्यो कुरा हुनुपर्छ भनेका थियौं। सहमतिका आधारमा अघि बढाएका हौं। कांग्रेसले भनेअनुसार सँगै लैजान हामी तयार नै छौं तर मधेसी मोर्चाले प्राधिकरण विधेयकसँगै अर्को पनि आए सुरुदेखि नै रोक्छौं भनेको छ। पहिले उनीहरुलाई मिलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।' श्रेष्ठका अनुसार मोर्चाले पनि अवरोध नगर्ने हुँदा पहिले पुनर्निर्माणसम्बन्धी विधेयक पारित गरौं भन्ने सत्तारुढ दलको प्रस्ताव हो।
सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग गम्भीर छलफल भएको बताइन्। मंगलबार संसद बैठकअघि निकास निस्कनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनको भनाइ थियो। 'असाध्यै गम्भीर छलफल भयो,' उनले पत्रकारसँग भनिन्, 'सकारात्मक छलफल भएको छ। कुनै न कुनै निष्कर्ष निस्कनेमा आशावादी छु।' उनले दुवै विधेयक महŒवपूर्ण भएकाले दलहरूकै सहमतिमा अघि बढाउन चाहेको बताइन्।
'सँगै लैजाने या अलग–अलग भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल भएको छ,' उनले भनिन्, 'आन्तरिक छलफल गरेर भोलि (मंगलबार) सम्म निष्कर्ष दिने भनेर प्रमुख दलका नेताले भन्नुभएको छ।' सभामुख घर्तीले बोलाएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस उपसभापति पौडेल, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत नेता सहभागी थिए।
संसद बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ। संसदको बैठकमा कुन विधेयक पहिले पेस गर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा लामो समयदेखि बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको छ।
प्रकाशित: २८ मंसिर २०७२ २०:४६ सोमबार
