सर्वोच्च अदालतमा पुराना भ्रष्टाचारका मुद्दा फैसला हुन नसक्दा इजलास घुम्दै समय लम्बिदै गएका छन्। नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी महाप्रबन्धक युवराज शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दामा निसु (निर्णय सुनाउने) आदेश भएको दुई वर्षसम्म मुद्दाको फैसला हुन सकेको छैन। शर्माविरुद्ध सर्वोच्चले नै करिब ५४ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार ठहर भएको मुद्दा इजलास घुम्दैमा ठिक्क छ।  

२०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराम रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाले शर्माले ५४ लाख रूपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्ति थुपारेको भन्दै सम्पत्ति जफत गर्ने ठहर गरेको थियो। शर्माविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। विशेष अदालतले शर्मालाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो। त्यही फैसलाविरुद्ध शर्माले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका थिए।

२०६९ साल पुस २५ मा विशेष अदालतको फैसला उल्टाउँदै युवराज शर्मालाई ५३ लाख ९९ हजार ७८० रूपैयाँ जरीवाना ठहर हुने सर्वोच्चको आदेश थियो। ‘शर्माका चल अचल सम्पत्ति र त्यसबाट बढेबढाएको सम्पत्तिसमेतजफत गरी सर्वसञ्चित कोषमा दाखिल गर्न’ सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चकै फैसलाविरुद्ध शर्माले सर्वोच्चमा मुद्दा पुनरावलोकनको लागि फेरि निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले पुनरवलोकनको निस्सा दिएपछि मुद्दा फेरि सुरु भएको थियो।  

आफ्नै फैसला उल्टाउने निर्णय गर्दै सर्वोच्चले २०७२ साल जेठ १२ मा पुनरवलोकन दर्ता गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा फैसलाको प्रतिक्षामा रहेको छ। बुधबार पेशी चढेको सोही मुद्दामा फेरि निसु (निर्णय सुनाउने) आदेश भएको छ। शुरुदेखि १० पटकसम्म पेसी सूचीबाट हटाइको, २३ पटकसम्म हेर्न नमिल्ने, हेर्न नभ्याइने र स्थगितमा परेको भ्रष्टाचार मुद्दामा चौंथोपटक निसु आदेश भएको हो।  

सर्वोच्चले २०७७ साल चैत १२ मा निर्णय सुनाउने आदेश भएको थियो। निर्णय सुनाउने आदेश भए पनि दुई वर्षसम्म मुद्दाका निर्णय नहुँदा मुद्दाले इजलास घुमिरहेको छ।  

२०७७ सालमा न्यायाधीशहरू पुरुषोत्तम भण्डारी, सुष्मालता माथेमा, मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले निर्णय सुनाउने आदेश गरेको थियो। त्यसपछि २०७८ वैशाख २ मा सोही इजलासले निसु सरेको आदेश गरेको थियो। त्यसपछि लगातार ६ पटकसम्म ‘हेर्न नभ्याइने, र एकपटक हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो। २०७९ वैशाख ८ मा न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, हरिप्रसाद फुयाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले मिसिल साथै राख्ने आदेश गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतको नियमावली अनुसार निसु आदेश भएको एक महिनामा निर्णय सुनाउनुपर्ने उल्लेख छ। ‘इजलास समक्ष पेश भै छलफल भएको कुनै मुद्दामा जटिल संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न समावेश भएको, मुद्दामा थप अध्ययन गर्नुपर्ने वा न्यायाधीशहरूबीच छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता भै उसैदिन निर्णय सुनाउन नसक्ने भएमा सम्बन्धित इजलासले बढीमा एक महिनासम्मको समय तोक्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ।  

निसु सुनाउने आदेश गरेको इजलासले कुनै निर्णय नसुनाई मुद्दा फेरि अर्को इजलासमा पुगेको थियो। गत वैशाख ८ मा न्यायाधीशहरू बकमुकमार श्रेष्ठ, हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा पुगेको थियो। त्यसपछि मुद्दाको ‘मिसिल साथै राख्ने’ आदेश भएको थियो। यस अघि चारपटकसम्म निर्णय झिकाउने आदेश भएको मुद्दामा अघिल्लो इजलासले सुनाउने भनेको निर्णय नसुनाई फेरि मिसिल साथ राख्ने आदेश भएको थियो। त्यसपछि गत जेठ २६ मा निर्णय सुनाउने आदेश भएको थियो।  

मुद्दा सर्वोच्चका ८ जना न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भैसकेको छ। प्रधानन्यायाधीश (निलम्बित) चोलेन्द्र समशेर जबरा, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह राउत, कुमार रेग्मीले हेर्न नमिल्ने सूचीमा रहेको छ।  

शर्माको मात्रै होइन अख्तियारले २०६० वैशाख २५ मा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीसमेत ८ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। विशेष अदालतले जोशीविरुद्ध २ करोड १६ लाख १४ हजार रूपैयाँ जरिवाना ठहर गरेको थियो। विशेषको ठहरविरुद्ध सर्वोच्चमा सात वर्षअघि पुनरावेदन निवेदन दर्ता भएको थियो। जोशीलगायतका भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्चमा फैसला हुन नसक्दा २० वर्षदेखि विचाराधीन छन्।

प्रकाशित: २४ असार २०७९ ०३:२३ शुक्रबार