नेकपा एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको दुई महिनापछि अन्तर्घात गर्ने नेताकार्यकर्तालाई कारबाही गर्न छानबिन समिति बनाएर औपचारिकता निभाएको छ। आइतबारको सचिवालय बैठकमा अन्तर्घात गरेका नेताकार्यकर्ताले आगामी दिनमा पाठ सिक्नेगरी छानबिन समिति गठन गरेर एमालेले औपचारिकता निभाएको हो। संघ तथा प्रदेशको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पार्टी नेताकार्यकर्तालाई चिढ्याउने गरी कारबाहीचाहिँ नगर्ने तर सचेत भने गराउने उद्देश्यले छानबिन समिति बनाएको बताइएको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको छानबिन गर्दा ललितपुर, पोखरा, काठमाडौं, धरान, कैलालीलगायत विभिन्न पालिकामा थुप्रै नेता–कार्यकर्तामाथि निर्मम रूपमा कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भनी पार्टीमा चर्चा चल्ने गरेको छ। काठमाडौं र पोखरा महानगरपालिकाका हकमा उम्मेदवारप्रति चित्त नबुझेकाले मत अर्कोतिर गएको अनुमान गरिएको छ। बुटवल, कैलालीलगायत स्थानीय तहमा पनि अन्तर्घात भएको भन्ने रिपोर्टिङ गरिएको छ। कैलालीका पार्टी अध्यक्ष रतन थापामाथि कारबाही हुनुपर्ने माग स्थानीय कार्यकर्ताले गरेका छन्।

‘ढिलो गरी छानबिन समिति बनेको छ। यसको अर्थ कारबाही गर्नेभन्दा पनि सबैलाई सचेत मात्रै गराउने रूपमा हेरिएको छ,’ सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘यसबाट अनुशासन कायम गर्न कुनै न कुनै विधि निर्माणका लागि सहयोग पुग्नेछ।’ उनका अनुसार पार्टीभित्र अराजकता बढ्दै गएको र यसलाई कहीँ न कहीँ नियन्त्रण गर्नुपर्ने स्थिति रहेकाले आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू पनि आउनेछन्। ‘पार्टीले छानबिन गर्नुपर्छ। कहाँ कमजोरी भयो भन्ने थाहा पाउनुपर्छ। कार्यकर्ता किन असन्तुष्ट छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। उम्मेदवार छनोट गर्ने विधि सही थियो या थिएन, केन्द्रबाट हस्तक्षेप गर्दा स्थानीय तहले दबाब महसुस गरेको हो कि होइन भन्नेजस्ता विषयमा छानबिन समितिको ध्यान जानेछ। त्यस्ता विषयबारे पनि नेतृत्वले थाहा पाउनुपर्छ। भावी कार्ययोजना तथा रणनीति बनाउनुपर्छ। यस्तै धारणा पार्टीको बैठकमा आएका कारण ढिलै भए पनि छानबिन समिति बनेको हो,’ ती सदस्यले भने।

सचिवालयका ती सदस्यका अनुसार स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल एक्लैलाई कारबाहीको डन्डा चलाउनेभन्दा पनि सबैलाई प्याकेजमा राखेर धारणा बनाउने कुरा उठेपछि छानबिन समिति बनेको बताइएको छ। अनुशासन आयोगले भुसालविरुद्ध कारबाही चलाउन नेतृत्वलाई सिफारिस गरेको थियो। ‘बैठकमा यी सबै विषयलाई निरूपण गर्नेगरी समिति गठन गरिएको हो,’ उनले भने। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थायी कमिटी सदस्य भुसालले पार्टीले हार बेहोरोकोमा नेतृत्वले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए। वामपन्थी पार्टीहरूबीच एकता वा गठबन्धन गर्नुपर्ने आवाज पनि उनले उठाउँदै आएका छन्।

एमाले उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातको छानबिनका लागि एक समिति बनाइएको बताए। सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको हो। गुरुङले निर्वाचनका क्रममा देखिएको अनुशासनहीन अवस्थाको छानबिनका लागि समिति बनाइएको जानकारी दिए। ‘स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा गरिरहँदा असारभित्र देशका सबै जिल्ला कमिटीबाट समीक्षा रिपोर्ट पठाइसक्नुपर्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने। उनले निर्वाचनका क्रममा भएका अन्तरघात र अनुशासनहीनताको छानबिनका लागि पौडेल नेतृत्वमा समिति बनेको बताए पनि कारबाही गर्नेनगर्ने विषयमाभने केही पनि जानकारी गराएनन्। ‘स्थानीय निर्वाचनमा भएका अनुशासनहीन गतिविधिबारे पार्टीमा कैयौं उजुरी परेका छन्। ती उजुरीको पनि छानबिनका लागि पौडेलको नेतृत्वमा समिति बनाइएको छ। समितिमा केन्द्रीय निर्वाचन विभाग प्रमुख विजय सुब्बा र केन्द्रीय संगठन विभाग प्रमुख खगराज अधिकारी सदस्य रहनुभएको छ,’ गुरुङले भने।

स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएलगत्तै बसेको सचिवालय बैठक र जेठ ११ गते बसेको संसदीय दलको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै स्थानीय चुनावमा पार्टीभित्रै ‘लाजमर्दो अन्तर्घात’ भएको बताएका थिए। केन्द्रमा बनेको सत्ता गठबन्धन एमाले हार्नुको प्रमुख कारण भए पनि जितको अपेक्षा गरिएका कतिपय स्थानमा एमालेले पराजय भोगेको थियो। ६ वटा महानगरमध्ये एमालेले कुनैमा पनि जित्न सकेको थिएन। उपमेयर र बहुमत वडाध्यक्ष जित्दा पनि एमालेले मेयर पदमा जित निकाल्न सकेको थिएन। पार्टीेभित्र उम्मेदवार नमिलेका कारण धेरै स्थानमा हार बेहोरेको भए पनि एमालले त्यसलाई संस्थागत रूपमा स्वीकार भने गरेको छैन। छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि त्यसबारे थप चर्चा हुने एमालेका नेताहरूको भनाइ छ।

त्यसैगरी आइतबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले सातै प्रदेश र जिल्लास्तरमा कार्यकर्ता प्रशिक्षण, निर्वाचन तयारीलगायत काम गर्ने निर्णय गर्दै उपाध्यक्षहरूलाई प्रदेशमा खटाएको छ। प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङका अनुसार प्रदेश १ मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, मधेसमा उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, वाग्मतीमा विष्णु पौडेल, गण्डकीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, लुम्बिनीमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ, कर्णालीमा रामबहादुर थापा र सुदूरपश्चिममा युवराज ज्ञवालीलाई संयोजनको जिम्मेवारी तोकिएको छ। उनीहरूले आगामी निर्वाचन केन्द्रित प्रशिक्षण दिने बताइएको छ। आगामी निर्वाचनको तयारी गराउने, जनप्रतिनिधिका काममा सहजीकरण गर्ने, महँगी नियन्त्रणमा सरकारलाई दबाब दिने, विपद्मा पार्टीको स्वयंसेवी संयन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिने, प्रदेश र जिल्ला स्तरमा हुने प्रशिक्षण कार्यक्रमको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूलाई दिइएको गुरुङले जानकारी दिए।

त्यसैगरी बैठकले विभिन्न केन्द्रीय विभागका सचिवहरू मनोनयन गरेको छ। १३ वटा विभागका सचिव मनोनयन गरिएकोमा वित्त तथा आर्थिक विभागमा डा. भीष्म अधिकारी, संगठन विभागमा सम्झना देवकोटा, उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा मोहिनी खनाल, श्रम तथा रोजगार विभागमा जनक चौधरी, संसदीय विभागमा डा. सूर्य पाठक, सामाजिक सेवा विभागमा नेत्र तिम्सिना, संस्कृति विभागमा राजेश थापा, स्थानीय तह विभागमा हर्क राई, प्रचार तथा प्रकाश विभागमा गगन विष्ट, परराष्ट्र विभागमा डा. अन्जान शाक्य, संघीय मामिला विभागमा शिव गुरुङ, ऊर्जा तथा जलस्रोत विभागमा पुष्पज्योति ढुंगाना, कानुन विभागमा डिल्लीराम मैनाली छन्।