नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)ले आगामी आम निर्वाचनमा गठबन्धनका लागि गठबन्धनबाहिर छलफल खुला राखेको बताएको छ। यससँगै उसले एमालेसँगको वार्ताका लागि दुई सर्त अघि सारेको छ। दस महिनाअघि एमालेबाट विभाजन भएको सो पार्टीले आफूहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्ने र संसद् विघठनबारेमा छलफल गर्न तयार हुनुपर्ने सर्त अघि सारेको हो।  

शनिबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले हालको पाँच दलीय गठबन्धनलाई उच्च प्राथमिकता राख्ने तर कसैको शरणमा नपर्ने निर्णय गरेसँगै एमालेसँगको सहकार्य वा गठबन्धनका लागि यी दुई सर्त अघि सारेको हो। पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पाँच दलीय गठबन्धनको मात्रै भर गर्न नहुने एमपनि सहकार्यको ढोका खुला गर्नुपर्ने धारण राखेका थिए। ‘एमालेसँग सहकार्य हुनसक्छ तर त्यसका लागि दुई सर्त छन्, पहिलो पार्टीको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ, दोस्रो संसद् विघठनका विषयमा छलफल गर्न तयार हुनुपर्छ,’ पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले भने। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेता खनालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्माको घमण्डका कारण दुईपटक संसद विघठन भएको बताउदै संसद् विघठनबारे खुला छलफल गर्न तयार हुनुपर्ने बताएका थिए। सो विषयमा पार्टीभित्र पनि छलफल भएको थियो।  

खनालको भनाई उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले पार्टीभित्र खनाल मात्र होइन अन्य नेताहरू पनि एमालेसँगको सहकार्यमा इच्छुक भएको तर एमालेहरूले आफूहरूको अस्तित्व अस्वीकार गरेकाले समस्या भएको बताएका थिए। एमालेले एस पार्टीलाई अहिलेसम्म राजनीतिक मान्यता दिएको छैन। ‘कम्तीमा राजनीतिक अस्तित्व स्वीकार हुनुपर्छ अनि संवाद अघि बढ्छ,’ प्रचार विभाग प्रमुख खतिवडाले भने।  

केन्द्रीय कमिटीको बैठकले देशभक्त र वामपन्थीबीच सहकार्यको सम्भावना कायम रहेको निष्कर्ष किाल्दै एमालेसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको हो। पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख खतिवडाले बैठकपछि आगामी दिनमा पार्टीको भूमिका अझै बढ्ने पनि बैठकले निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिए। उनले गठबन्धनलाई बचाउने कुरा भए पनि वामपन्थी शक्तिहरूसँगको सहकार्य सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा परेको बताए। उनले स्थानीय निर्वाचनमा अझै धेरै सिटमा उम्मेदवारी दिएको भए पार्टीको मत संख्या बढ्ने बैठकले समीक्षा गरेको पनि बताए। उनले कलम चुनाव चिह्न वरिपरि जनता गोलबद्ध हुन आतुर रहेको पनि बैठकको निष्कर्ष निकालेको पनि दाबी गरे। प्रतिवेदनमा अहिलेको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिकोबारे चर्चा गर्नुका साथै स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीले प्राप्त गरेका उपलब्धि, कमीकमजोरी र अबको सम्भावनाबारे प्रतिवेदनले औंल्याइएको थियो। बैठकमा एस पार्टीले गरेका निर्णय कार्यान्वयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले अवरोध गरेको पनि उल्लेख गरिएको थियो।  

एमालेबाट विद्रोह गर्नु जायज  

बैठकमा अध्यक्ष नेपालले एमालेबाट विद्रोह गर्दा कुनै पनि पश्चताप नभएको बताएका छन्। उनले तत्कालीन अवस्थमा कोही कसैको दास हुने अवस्था थिएन भन्दै लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आफूहरूले एमालेबाट गरेको विद्रोह देश र जनताको पक्षमा रहेको बताएका हुन्। शनिवारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटीमा उनले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अधिनायकवाद र व्यक्तिवाद हाबी भएकाले राजनीतिक प्रणालीको रक्षाका लागि आफूहरूको विद्रोह ठिक भएको दाबी थियो।  

‘कम्युनिस्ट पार्टीले देशभक्ति र लोकतन्त्रको पक्षमा जनतालाई संगठित गर्ने हुँदा राष्ट्रियताको संरक्षणमा विदेशी शक्तिसामु नझुकेकै कारण देशमा कम्युनिस्ट पार्टी जनताको प्रिय बनेको छ,’ अध्यक्ष नेपालले भने, ‘देशभक्ति, लोकतन्त्र र जनजीवीकाका सवाललाई केन्द्रमा राखेर पार्टी निर्माणमा लाग्नुपर्ने अहिलेको दायित्व हो।’ अध्यक्ष नेपालले त्यसक्रममा पार्टी निर्माणमा जुट्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए। ‘लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता स्वीकार्न हामीलाई जनताको बहुदलीय जनवादले नै निर्देशन गरेको छ,’ उनले भने।

उनले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पाँच दलीय गठबन्धनबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा सिट बाँडफाँट कार्य न्यायोचित रूपमा हुन नसकेकाले नेकपा (एस)लाई उचित स्थान नदिइए पनि एक महानगर, एक उपमहानगरसहित केही स्थानमा विजयी भएकाले अब बलियो संगठन निर्माण गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। अध्यक्ष नेपालले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्म यही गठबन्धन कायम रहने पनि बताएका थिए। बैठकमा अध्यक्ष नेपालले चौतीस पानाको प्रतिवेदन पेश गर्दे अहिलेको अवस्थामा जनताले महंगीको ठूलो मार खेपिरहेको समेत बताएका थिए।  

बैठकमा मन्त्रीहरूको छुट्टै सूची  

बैठकमा एस पार्टीका मन्त्री प्रेम आलेले पार्टीको भन्दा छुट्टै नाम प्रस्ताव गरेका थिए। नयाँ मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरिनुपर्ने भन्दै आलेले यसअघि पार्टीले तयार पारेको सूचीभन्दा फरक सूची प्रस्ताव गरेका हुन्। उनीहरूले ललितपुरका कृष्णलाल श्रेष्ठ, डडेलधुराकी निरा जैरु, डोल्पाका धनबहादुर बुढा, दाङका हिरा केसीलाई मन्त्री र मुगुका गोपाल बमलाई राज्यमन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए। तीन साताअघि पार्टीको सचिवालयले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो। पार्टीले हालका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका भवानीप्रसाद खापुङलाई मन्त्रीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसैगरी जीवनराम श्रेष्ठलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, मेटमणि चौधरीलाई सहरी विकास, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो। साथै हिरा केसीलाई राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर आलेले नयाँ सुची दिएर पार्टीलाई चुनौति दिएका हुन्। तर अध्यक्ष नेपालले जेठ २२ को निर्णयमा हेरफेर नहुने बताएका छन्। साथै त्यसलाई अनुमोदनसमेत गरिएको छ।  

कम्युनिस्ट संगठित गर्न गौतम सक्रिय

तत्कालीन नेकपा विभाजन भएपछि निस्क्रिय बसेका प्रभावशाली नेता वामदेव गौतम राजनीतिमा फेरि सक्रिय हुने प्रयासमा छन्। उनले नेकपाकालीन संगठनलाई ब्युँताउन राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेका हुन्। काठमाडौका पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानको थालनी गर्दे राजनीतिमा सक्रिय हुने सन्देश दिएका छन्। उनी त्यसका संयोजकसमेत रहेका छन्। गौतमले आफ्नै नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एकता ब्युँताउने उद्देश्यले पार्टी एकता समन्वय समिति गठनको प्रस्ताव गर्दे सक्रिय भएका छन्।  

ललितपुरस्थित धोबिघाटमा जारी अभियानको राष्ट्रिय भेलामा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस)सहित अन्य वाम पार्टीहरूबीचको एकता अगाडि बढाउन गौतमले एकता समन्वय समितिको प्रस्ताव गरेका हुन्। प्रतिवेदनमा समितिको संयोजक नखुलाइए पनि गौतमले एकता अभियानको पुनः नेतृत्व लिन खोजेका छन्। उनले यसअघि यस्तो प्रयास गरेका थिए तर असफल भएपछि रोकिएका थिए।  

‘आज विकसित परिस्थितिले २०७७ साल फागुन २३ गते विभाजित भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई पुनर्गठन गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। परिस्थितिको यो बाध्यात्मक अवस्थालाई नेकपाका सबै घटकहरूले आत्मसाथ गर्न सक्दा हाम्रो अनुमान यथार्थमा परिणत हुन सक्नेछ। उपरोक्त उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति तत्काल प्रयत्न सुरु गर्न यो भेलाले पार्टी एकता समन्वय समिति निर्माण गर्ने निर्णय गर्नेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पार्टी एकता समन्वय समिति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा समूहको रूपमा रहनेछ। यसका सबै किसिमका दस्ताबेजहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दस्ताबेजसरह रहनेछन्। त्यसपछि यो अभियान पार्टी एकता समन्वय समितिमा रूपान्तरण हुनेछ। यस भेलाले समन्वय समितिले अवलम्बन गर्ने सिद्धान्त, नीति र विचारहरूका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्नेछ।’ उनको सो अभियानमा एमाले र माओवादीका कतिपय नेताहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। गौतमले शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति रहने गरी शासकीय स्वरूप र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने गरी निर्वाचन प्रणाली हेरफेरका लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि अगाडि सारेका छन्।  

‘विभाजित अवस्थामा रहको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पुनः एकताबद्ध गर्ने तथा यसको संलग्नतामा शक्तिशाली संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्नु हाम्रो मुख्य कार्यभार हुनेछ। त्यसका निम्ति हामीले अन्तिम समयसम्म प्रयत्न गरिरहने छौं। आवश्यकता पर्दा पार्टी एकता गर्न जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार हुनेछौं,’ गौतमले भनेका छन्। त्यस्तै उनले बहुदलीय समाजवाद आफ्नो कार्यक्रम हुनेछ जनाएका छन्। ‘मुख्य विशेषता बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, बहमतको सरकार, संविधानको सर्वोच्चता, लोककल्याणकारी राज्य, कानुनको राज, मानव अधिकारको प्रत्याभूति र मौलिक अधिकार सहितको समृद्ध समाजवाद हुनेछ, जनवादी केन्द्रीयताको संगठान्तमक सिद्धान्त बमोजिम पार्टी एकता संयोजन समितिका सबै अंगहरू संचालित हुनेछन्,’ गौतमले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन्।

एमालेसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ

बैठकमा नेता झलनाथ खनानले पनि सम्बोधन गरेका थिए। उनले एस पार्टी देख्दा लुरे देखिए पनि बाघ भएको बताए। ‘यो देख्दा लुरे देखिए पनि बाघ हो,’ खनालले भने। उनले विगतमा प्रतिनिधिसभा विघठन भएकै कारण पार्टी विभाजन भएको समेत बताए। अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग कार्यगत एकता हुनसक्ने पनि उनको भनाइ थियो। खनालले एमालेभित्र ओली प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष गरिरहेको समूहसँग कार्यगत एकता गर्न सकिने बताएका हुन्। ओली प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष गर्ने क्रममा पार्टी नै विभाजन भए पनि एमालेभित्र ‘वाम एकता आवश्यक छ’ भन्ने शक्ति रहेको समेत दाबी उनको रहेको छ।

स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा पाँच दलीय गठबन्धन बनेको भए पनि कतिपय ठाउँमा पार्टीले एमालेसँग पनि तालमेल गरेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका खनालले आवश्यकताअनुसार सबै शक्तिसँग कार्यगत एकता गर्न सकिने भनाई राखेका थिए। उनले आफ्नो जिल्ला इलाममा एमालेसँगै कार्यगत एकता गरेर स्थानीय तह जित हासिल गरेका थिए।

प्रकाशित: १२ असार २०७९ ०२:५८ आइतबार