प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको झन्डै चार महिना पुग्न लाग्यो। २०७८ फागुन १ गते दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्तावमा जबराविरुद्ध लगाइएका आरोपमाथि छानबिन गर्न आजसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

प्रस्ताव संसद्मा टेबुल भएपछि महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समिति गठनबाहेक कुनै काम हुन सकेको छैन। महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा छन्। निलम्बित जबरा सरकारी निवास बालुवाटारमै बसिरहेका छन्। उनको कार्यकाल आगामी मंसिर २८ गतेसम्म छ।सत्तारुढ दलका सांसद न्यायपालिका प्रमुखविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि हाइसन्चोमा जस्तो देखिन्छन्।

महाभियोग दर्ता भएको यति लामो समयसम्म प्रक्रिया अघि नबढाउनुमा निलम्बन गर्नकै लागि मात्र यो प्रस्ताव ल्याएको देखिन्छ। प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदले संघीय प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। यी दलका सांसदले महाभियोग सिफारिस समितिमा प्रस्ताव नगएकाले काम अघि बढ्न नसकेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले सदनले सिफारिस समितिमा प्रस्ताव नै नपठाएकाले प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताए। ‘सिफारिस समितिमा पठाएपछि मात्रै हाम्रो प्रक्रिया पूरा हुन्छ। अहिलेसम्म प्रस्ताव आउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा कुनै प्रक्रिया अघि बढाउन सकिँदैन,’ उनले भने।

प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं महाभियोग सिफारिस समितिका अर्का सदस्य मिनबहादुर विश्वकर्माले संसद्मा टेबुल भएको महाभियोग प्रस्तावसम्बन्धी प्रक्रिया बजेट अधिवेशन सकिनेबित्तिकै सुरु गर्ने बताए। ‘संसद्मा टेबुल भयो, त्यसपछि सिफारिस समितिले काम गर्नुपर्ने हो। बजेट अधिवेशन सुरु भएकाले यसैमा केन्द्रित भयौं,’ उनले भने, ‘बजेट अधिवेशन सकिनेबित्तिकै सिफारिस समितिको काम सुरु हुन्छ। हामी सकेसम्म चाँडो गर्छौं,’ उनले भने।

समितिका सदस्य विश्वकर्माले महाभियोग प्रस्तावको विषयमा काम गर्न समय अभाव भएकाले त्यो थाती रहेको बताए। विश्वकर्माका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद पनि सिफारिस समितिमा रहेकाले काम गर्न सहज हुनेछ। ‘प्रतिपक्षबिना महाभियोग पास हुन सक्दैन। प्रतिपक्षबाट पनि महाभियोग सिफारिस समितिमा वरिष्ठ नेता नै हुनुहुन्छ। प्रस्तावकले नै अगाडि बढाओस् भन्ने चाहना प्रतिपक्षको हो,’ उनले भने, ‘सत्ता पक्ष महाभियोग प्रस्तावक र समर्थक भएकाले हामी छिट्टै काम अघि बढाउँछौं। बजेट अधिवेशन सकिनेबित्तिकै यो प्रस्ताव प्रक्रियामा जानेछ।’

संसद्मा टेबुल भएको महाभियोग प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएपछि छानबिनको प्रक्रिया अघि बढ्छ। महाभियोग प्रस्ताव लगाउनुपर्ने कारण र त्यसका आधारमा छानबिन गरी समितिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गनुपर्ने व्यवस्था छ।

पदीय जिम्मेवारीविपरीत काम गरेको, संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेकोसहित २१ वटा आरोप लगाउँदै प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावकसहित तीन दलका ९५ जना सांसदको समर्थनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो।

महाभियोग सिफारिस समितिले कारबाही थालेको सात दिनभित्र जबरालाई उनीमाथि लागेको आरोपको सफाइ पेस गर्ने उचित मौका दिई आवश्यक अनुसन्धान थाल्नुपर्ने व्यवस्था छ। उनले पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभए वा तोकिएको म्यादभित्र आफैं उपस्थित भई कुनै सफाइ पेस नगरेमा महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन सदनसमक्ष पेस गनुपर्ने हुन्छ।

सिफारिस समितिको सभापति पनि तोक्न बाँकी छ। सभामुखले प्रस्ताव ल्याउन नसकेको र अघि बढ्न नसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको आरोप छ। महाभियोग ठहर्ने/नठहर्ने विषय प्रक्रियामै जान सकेको छैन। न्यायपालिकाका प्रमुख व्यक्तिलाई महाभियोग लगाएर प्रतिवादको मौका पनि नदिइएको एक सांसदले बताए।

‘कुनै व्यक्तिउपर आरोप लगाएपछि उसले प्रतिवादको मौका पाउनुपर्छ, न्याय सबैले पाउनुपर्छ,’ ती सांसदले भने, ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो। प्रधानन्यायाधीश जबरालाई लगाइएका आरोप छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्‍यो। अनुसन्धानबाट महाभियोग ठहर्ने, नठहर्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।’ सत्तारुढ दलले आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न प्रधानन्यायाधीश जबरालाई निलम्बन गरेको ती सांसदे बताए। सत्तापक्षले आफ्नो अभीष्ट पूरा गरेपछि जानीजानी प्रस्ताव अघि बढाउ ढिल गरेको टिप्पणी अर्का एक सांसदले गरे।

जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रतिनिधिसभाले त्यसमा छानबिनका लागि फागुन २२ गते महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन माग गरेको छ। एमाले सचेतक शान्ता चौधरी र सांसद खगराज अधिकारीले मंगलबार उक्त प्रस्ताव छिटो महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएर टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने माग गरेका छन्।

कार्यपालिकामा भाग खोज्दा महाभियोग दर्ता

२०७८ असोज २२ गते पाँच दलीय गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीशका नातेदार गजेन्द्र हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाएका थिए। हमाललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको भागबाट मन्त्री बनाएको विषय बाहिरिएको थियो। न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग भागबन्डा खोज्नु गलत भन्दै जबराविरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको थियो।

चौतर्फी आलोचना भएपछि हमालले मन्त्री भएको दुई दिनमै असोज २४ गते राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि कात्तिक ७ गते प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आफ्नै सहकर्मीले असहयोग गर्ने घोषणा गरेपछि उनी अप्ठेरोमा परेका थिए। विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको पूर्ण बैठकमा भाग नहुने समझदारी सर्वोच्चमा उपस्थितमध्ये १४ न्यायाधीशले गरेका थिए।

त्यसपछि सर्वोच्चका १९ न्यायाधीश नै जबराको विपक्षमा उभिएका थिए। नेपाल बार एसोसिएसनले जबराको राजीनामा माग्दै तीन महिना आन्दोलन गरेको थियो। जबराले आफू कुनै हालतमा राजीनामा नदिने र महाभियोगको सामना गर्ने बताएका थिए। २०७८ कात्तिक १४ देखि बार एसोसिएसनले जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलन थालेको थियो।

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७९ ०१:१९ बुधबार